काठमाडौं । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको जेठ ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
संशोधित मापदण्डले अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर सङ्कट परी अपूरणीय क्षति हुने देखिको आदेशमा भनिएको छ । सरकारले क्रसर उद्योगीलाई सहज हुनेगरि घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाउँदै दुई हजार क्रसर उद्योगलाई मान्यता दिन खोजेको थियो ।
