कैदीबन्दीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको

कैदीबन्दीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभामा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । केसी र पोखरेललेकैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु/गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले २०६४ साल र २०७० सालका संविधान सभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ। यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ।