भूकम्पको तीन वर्ष : २ लाख ३७ हजार गुनासा

भूकम्पको तीन वर्ष : २ लाख ३७ हजार गुनासा

काठमाडौं : भूकम्पप्रभावित बस्ती अवलोकन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक युवराज भुसाल नयाँ वर्षको छेकोमा काभ्रे-बल्थली पुगे । घरको भग्नावशेषअघि उभिएर स्थानीय रीता हुमागाईं भन्दै थिइन्, ‘मेरो घर भत्किएको छ । तर, म किन छुटेँ ? ’ निर्देशक भुसालले उनको फोटो खिच्दै अनुदान रकम पाउने आश्वासन दिए । राजु स्याङ्तानले लेख्नुभएको यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिएका हौँ ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पीडित र प्रभावितबाट यस्ता गुसाना आउने क्रम रोकिएको छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २ लाख ३७ हजार गुनासा दर्ता नै गरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म ८७ हजार घरपरिवारलाई तेस्रो किस्ता राहत रकम वितरण गरेको बताएको छ ।

भूकम्पबाट ६ लाख घर पूर्णरूपमा क्षति भएकामा हालसम्म ४ लाख १३ हजार १ सय ३५ घर निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, १ लाख १६ हजार ५ सय १७ घर बनिसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राहीको संख्या दोलखामा मात्रै ६२ हजार ६ सय रहेकामा १९ हजार घर बने । ८३ हजार ७ सय लाभग्राही रहेको सिन्धुपाल्चोकमा ११ हजार ६३ मात्रै घर बने । ७२ हजार लाभग्राही रहेको काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि ८ हजार मात्रै घर बनेका छन् ।

भवितव्यको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा निजी घरको निर्माण सुस्त देखिन्छ । निर्माणाधीन घरको संख्या भने धेरै छ । तर, बनिसकेका घरको प्रकृति हेर्दा र भूकम्पपीडितको भनाइ सुन्दा अवस्था सन्तोषजनक छैन । कति घर बने भन्ने तथ्यांकसँगै कस्ता घर बने र बन्दै छन् भन्नेबारे लेखाजोखा आवश्यक रहेको आवाज सुनिन थालेको छ ।

हराउँदै मौलिकता

भूकम्प प्रभावित तीन जिल्लाका विभिन्न आधा दर्जन स्थानमा दुई कोठाका पक्की घर बनेका छन् । त्यसमाथि नीलो जस्तापाताको छाना जताजतै देखिन्छन् । टिनको छानाले रंगिएका गाउँ झट्ट हेर्दा नेपाली गाउँजस्तो देखिँदैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका कार्यालय प्रमुख सागर आचार्य टिनको जस्तापाता १० वर्षपछि खियाले मक्किने बताउँछन् ।

तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्राधिकरणले तोकेको २३ नमुना घरबारे स्थानीय द्विविधामा छन् । पुरानो पुस्ता परम्परागत घर बनाउन र नयाँ पुस्ता पक्की घर बनाउन चाहन्छ । ग्रामीण सामग्री प्रयोग गरी घर बनाउँदा सरकारको अनुदान नपाइने हो कि भन्ने भय अझै देखियो । यही कारण पनि अति महँगो शुल्कमा इँटा र सिमेन्टका पक्की घर बनिरहेका छन् । घरवरपर प्रशस्त ढुंगा भए पनि फुटाउने मान्छे नभएको स्थानीयको भनाइ छ । दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका-७ की अस्मिता मगर भन्छिन्, ‘ढुंगा त छ नि ! तर, दिनको १५ सय दिन्छु भन्दा पनि ढुंगा फुटाउने मान्छे छैन ।’

काठमाडौंमा १३ रुपैयाँमा पाइने इँटाको मूल्य वरपरकै जिल्ला पुर्‍याउँदा त्यसको मूल्य २४ रुपैयाँसम्म पुग्छ । दोलखाका भूकम्पपीडितले महोत्तरीबाट इँटा ढुवानी गरिरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका भूकम्पपीडित काठमाडौं र भक्तपुरबाट महँगो मूल्यमा इँटा खरिद गरिरहेका छन् । भूकम्प प्रभावित गाउँ पुग्दा साँझ अबेरसम्म महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा थुन्चेमा इँटा बोकेर उकालो लागिरहेको दृश्य त सामान्य भइसकेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक चौताराका ९५ वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठ गाउँमा सिमेन्टका घर बन्न थालेकामा चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले खरको छाना हुन्थ्यो । त्यसपछि ढुंगाको छाना लगाइयो । सिमेन्टको छाना भूकम्पले भत्कायो । अहिले त जता पनि टिनको छाना मात्रै देख्छु ।’

गाउँमा रोजगारी, सहरमा बेरोजगारी

भूकम्पले श्रम क्षेत्रमा परिवर्तन गरायो । गाउँमै रोजगारी खुल्यो । तर विडम्बना, कामको खोजीमा सहर पस्ने युवाको ताँती भूकम्पपछिको तीन वर्षमा कम भएन । कति त बिदेसिए पनि । गाउँमा जनशक्ति अभावमा घर निर्माण अलपत्र पर्‍यो । निर्माण कार्यमा सुस्तता आउनुमा युवाशक्ति गाउँमा नहुनु पनि एउटा कारण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भुसाल पुनर्निर्माणका लागि वार्षिक १ लाख प्राविधिक उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग इलेक्ट्रिसियन छैन । प्लम्बिङ गर्ने मान्छे छैन । यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकबाट क्रमशः २९१६ जना ५५५९ जना र ५२६९ जना युवा बिदेसिएका छन् ।

बरु सहरबाट गाउँ फर्किएका छन्- पाका डकर्मी । ३० औं वर्ष सहरमा मजदुरी गरेका उनीहरू भूकम्पपछि गाउँ फिरेका हुन् । उनीहरूले सहरमा सिकेको ज्ञान गाउँमा प्रयोग गरिरहेका छन् । मासिक २७ हजारका लागि युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उनीहरूले गाउँमै मासिक ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । दोलखा जफेका ५८ वर्षीय केशव पोखरेल भन्छन्, ‘भूकम्प आएपछि हामी गाउँ आएका हौं । दिनको १५ सय रुपैयाँ कमाउँछौं ।’ सो क्षेत्रमा मात्रै सय जनाभन्दा बढी मजदुर भारत, मधेस र पश्चिम नेपालबाट पुगेका छन् । ती मजदुर दैनिक १ हजारदेखि १५ सयसम्म कमाउँछन् ।

साढे एक रुपैयाँ लिटर पानी

भूकम्प गएपछि गाउँमा पानीका मुहान सुके । खानेपानीको हाहाकार छ । कालिन्चोक र तामाकोसी गाउँपालिकामा पानीको समस्या छ । सिन्धुपाल्चोक चौतारामा पनि उस्तै छ । चौतारा नपा-६ का भूकम्पपीडित एक लिटर पानीलाई एक रुपैयाँ ५० पैसा तिर्न बाध्य छन् । स्थानीय भक्तबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘पानी छैन । पानीबिनै घर अधकल्चो हुने भयो । एक लिटरको साढे एक रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ ।’ भोटेकोसीबाट पानी ढुवानी गरी सो गाउँमा पानी सशुल्क वितरण हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । भक्तबहादुर भन्छन्, ‘थोपा-थोपा पानी जम्मा गरेर डीपीसी ढलान गर्नुपरेको छ । साह्रै गाह्रो छ ।’

पहिलो किस्ताबापत पाएको पैसाले पानी किन्दै उनीहरू घरको जग बनाइरहेका छन् । जग नबनाउँदा पहिलो किस्ता फिर्ता गर्नुपर्ने भय, बनाउँदा पानीसमेत किन्नुपर्ने पिरलोमा छन्, उनीहरू । दोलखा तामाकोसीमा पनि उस्तै समस्या छ । ७ नम्बर वडा सदस्य हीराकुमारी सुनुवार भन्छिन्, ‘पानीको हाहाकार छ । घर बनाउनै समस्या छ ।’

ऋणमा डुब्दै भूकम्पपीडित

पहिलो र दोस्रो किस्ता पाउनेले ऋण गरेर घर बनाइरहेका छन् । अनुदान पाउन छुटेकाहरू पनि ऋणपान गरेर घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पपीडितको सूचीमा कालिन्चोक-९ का भक्तबहादुरको नाम छैन । इन्जिनियरले पटक-पटक घर सर्भे गरे पनि उनी छुटे । उनले ऋण गरेर घर बनाए । ६ लाख ऋण लागेको उनले बताए । भने, ‘दुई पटक घर नापेर गयो । तर, पैसा पाइएन । त्यसपछि ऋण गरेर आफैँ घर बनाएँ ।’ ड्राइभिङ पेसा गर्ने उनी ऋण कसरी तिर्ने भन्नेमा चिन्तित छन् ।

प्रायः भूकम्पपीडितले सहकारीबाट १८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाइरहेका छन् । अन्यले गाउँका मानिसबाट सयकडा ३ रुपैयाँले ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका वीरबहादुर तामाङले पनि ऋण गरेर घर बनाए । स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत उनी आफ्नो गाउँका ७५ प्रतिशत घरधुरीले ऋण लिएर घर बनाएको बताउँछन् ।

वडासदस्य सुनुवारका अनुसार तामाकोसी गाउँपालिका-७ मा ९ सय मतदाता छन्, जसमध्ये अधिकांशको घरमा दुईदेखि चार लाखसम्म ऋण छ । स्थानीय ललितबहादुर कार्की घर बनाउँदा ४ लाख ऋण लागेको बताउँछन् । भूकम्पपीडित गाउँको एउटै वडामा चार वटासम्म सहकारी सञ्चालित छन् । सो क्षेत्रमा पहिलो किस्ता लिने अधिकांशले ऋण लिएर घर बनाएका छन् । सोही स्थानमा ४ वटा सहकारी सञ्चालित छ । गाउँमा आर्थिक अवस्था मजबुत हुनेहरू ऋणदाता भएका छन् । उनीहरूले एक सयको ३ रुपैयाँमा ऋण दिने गर्छन् । ऋण तिर्ने एउटै उपाय छ, सरकारको अनुदान ।

त्रसित प्राविधिक

स्थानीय सत्ता सुदृढ भएपछि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा कैयौं स्थानमा सकारात्मक काम भए । प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिक र दातृ निकायबाट खटिएका प्रतिनिधिबीच जनप्रनिधिसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सबै स्थानमा सकारात्मक काम भएको छैन । बाह्रबिसे नगरपालिकाको वडा कार्यालयभित्रै सब असिस्टेन्ट इन्जिनियर कुटिए । सोही क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर पुकार केसी भन्छन्, ‘अनाहकमा प्राविधिकमाथि कुटपिट भयो । कुनै छानबिन भएन । हामीलाई काम गर्न गाह्रो छ ।’

कतिपय स्थानमा मापदण्डविपरीतको घरसमेत इन्जिनियरलाई नाप्न दबाब दिने गरेको उनी बताउँछन् । स्थानीय पैसा नपाएको भन्दै इन्जिनियरलाई र्‍याखर्‍याख पार्छन् । इन्जिनियर जिल्ला पुग्दा फाइल हराएको भनिदिन्छन् । आफूहरू दोहोरो चेपुवामा परेको बताउँछन् इन्जिनियर केसी ।

भूकम्पपछि स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लियो । केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव स्थानीय तहमा देखिनु स्वाभाविक छ । तर, गाउँ तहमा बढीजसो आश्वासन बिके । कतिले पत्याए । कतिले पत्याएनन् । स्थानीय नेताहरूको एउटै नारा रह्यो, ‘घर बनाइदिन्छौं, मलाई भोट दिनुस् ।’ सुन्द्रावतीका भक्तबहादुर भन्छन्, ‘तीन पार्टीका नेताहरू आएर घर बनाइदिन्छौं भन्नुभयो ।’ आश्वासन पूरा नभए पनि जनप्रतिनिधि आँगनमै आएपछि पीडितलाई सहज भएको छ । उनीहरू गुनासो लिएर नियमित वडा कार्यालय धाउँछन् ।

भूकम्पपछिको तीन वर्षमा देखिएको अर्को परिवर्तन हो सामाजिक अन्तरसम्बन्धमा नयाँ बदलाव । अवलोकन गरिएका बस्तीका स्थानीयको भनाइलाई आधार र नमुना मान्दा विगतमा भन्दा समाजमा पारस्परिक एकता बढेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूबीच आपसी मेलमिलाप बढेको छ । अर्मपर्मको चलन मौलाएको छ । आर्थिक अवस्था मजबुत भएका र कमजोर भएकाबीच दूरी बढेको छ । कमजोर हुने वर्ग झनै किनारामा धकेलिएका छन् । भूकम्पले गरिबी बढाएको छ । बाह्रबिसेका बिकमान थामी भन्छन्, ‘भूकम्प गयो । हाम्रो सबथोक ढल्यो । हामी त झन् गरिब भयौं ।’