काठमाडौँ ३ वैशाख । यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको छ ।
संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।
यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए । अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता समिति दर्ता हुने छैनन् । ‘यातायात व्यवसायी समिति अब रहने छैनन्, नाफामूलक काम गर्नेले गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘समितिको नाममा हुने गरेका आवञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो निर्णय भएको हो ।’ असारदेखि सबै यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
चिनीको हाल भन्सार मूल्य १५ प्रतिशत कायम रहेको छ । नयाँ भन्सार मूल्य अब तुरुन्तै लागू हुने राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए । सरकारले उखुको मूल्यमा प्रति क्वीन्टल पाँच रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले वृद्धि गरेको छ । उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको हो । हाल उखु प्रति क्वीन्टल ५३१ रुपैयाँम बिक्री हुँदै आएको छ ।
उखुको मूल्यसँगै चिनीको कारखाना उत्पादन मूल्य प्रतिकिलो रु ७० बाट मूल्य बढ्न नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रदेश र संघबीचमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कानून तर्जुमा र परिमार्जन नहुन्जेलसम्मका लागि यो निर्देशन लागू हुनेछ ।
बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेकको अवधारणालाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकबाट विद्युतीय भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्न बनेको आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयकलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सन्दर्भमा हालसम्म १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
यसरी विभागको संख्या घट्दा २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने छ । अरु २१ वटा विभागको बारेमा छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको छ ।
