बुटवल, २९ चैत । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अाज बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
माननीय सभामुख महोदय,
१. विगत लामो समयदेखि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका संघर्षहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई उक्त संविधान अनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् गठित पहिलो प्रादेशिक सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिरहदा मेरो मानस पटलमा नेपालको राजनीतिका बलिदानपूर्ण घटनाका दृष्यहरु नाचिरहेका छन् । म यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात श्रद्देय सहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा वेपत्ता नागरिकहरु प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दछु ।साथै नेपाली समाजको युगान्तकारी परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण अग्रज योद्धाहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
२. वि.सं. २००७ सालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि वि.सं. २००८ सालदेखि जनतासमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको हो । त्यस यताका दिनहरुमा नेपाली राजनीतिले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै प्रादेशिक बजेट निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात्को पहिलो प्रादेशिक बजेटले प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत जग बसाल्नुका साथै संविधानले परिकल्पना गरेको जनताको बीचमा राज्यलाई स्थापित गर्ने र सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउने ऐतिहासिक अभिभारा पुरा हुने विश्वास मैले लिएको छु ।
३. संविधानले राज्य संचालनका लागि स्थापित तिनै तहहरुलाई महत्वपूर्ण अधिकार र दायित्व सुम्पिएको छ । ती अधिकार र दायित्वहरुका माध्यमवाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको भावनालाई मूर्तरुप दिनु पर्ने कर्तव्य प्रति प्रदेश सरकार सचेष्ट छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको कार्ययोजनाको माध्यमबाट “समृद्ध प्रदेश:खुसी जनता” को लक्ष्य अघि सारेको छु । बजेटका प्राथमिकताहरुलाई मैले सोही दिशातर्फ निर्दिष्ट गर्ने कोशिस गरेको छु ।
४. लामो राजनीतिक संघर्षको चरणबाट यतिबेला मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको पीडावाट मुलुकलाई मुक्त गरी समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको बलियो जग निर्माण गर्ने चरणमा नेपाली राजनीति प्रवेश गरेको छ । प्रदेशका जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर मात्र यो अभिभारा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मैले यस कुरालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएको छु ।
५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाट संसारका साना ठूला मुलुकहरुले विविधतामा एकता कायम गरी आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सफल भएका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । संघीयता महंगो हुन्छ, जटिल हुन्छ, चुनौती नै चुनौतीले भरिएको छ भन्ने जस्ता तर्कका आधारमा हामी संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पछाडि फर्कन सक्दैनौं । जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासन संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेही वन्ने हो भने संघीयता विकास र समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ । योजनावद्ध आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको प्रकृयावाट नै संघीयता र संविधान प्रतिको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
६. प्रदेश नं. ५ नेपालका सबै विशेषता बोकेको मिनि नेपाल बन्न पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड, हिमाल रहेको यो प्रदेश साँस्कृतिक रुपले पनि निकै विविधतायुक्त छ । थारु, मगर, मधेसी, मुस्लिम र खस आर्य समुदायको सांस्कृतिक सम्मिश्रण र अन्तरघुलनबाट यो प्रदेश सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जस्तै बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकार सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग समुदायको एकता, सद्भाव र सहकार्यका माध्यमवाट विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिने कुरामा विश्वस्त छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
७. यस प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति सम्बन्धमा स्थिति पत्र समेत प्रदेश सभा मार्फत सार्वजनिक गरि सकिएको छ ।साथै यस सम्मानित प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भैसकेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्ग दर्शनको रुपमा लिइएको छ ।
८. यस प्रदेशको आर्थिक सामाजिक स्थिति हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्यमस्तरको रहेको छ । यस प्रदेशको औसत आय राष्ट्रिय औसत भन्दा कम छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि यो प्रदेश राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ । यस प्रदेशमा प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् जसलाई स्थिति पत्रमा पनि औल्याइएको छ । ती सम्भावनाहरुलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
९. प्रदेश सरकार सञ्चालन भर्खर शुरु भएको छ ।संविधान प्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकारहरु बमोजिम राजस्व उठाउने संरचना र ऐन, कानून बन्न बाँकि नै छ । तसर्थ, यो बजेट केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई विनियोजन गरी तर्जुमा गरिएको छ ।
१०. छोटो समयको लागि अत्यन्त थोरै रकमको बजेट भएकोले प्रदेशका विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेटले दीर्घकालिन सोच अनुरुप विकासका कार्य गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुनेमा विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।
११. यस प्रदेशको सम्वृद्धिको लागि थुप्रै चुनौतिहरु रहेका छन् । यस सभामा प्रस्तुत गरिएको स्थिति पत्रले पनि ती चुनौतिहरुलाई उजागर गरेको छ । तत्काललाई प्रदेश सरकार संचालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक संरचना र कानूनको अभाव रहेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशको सम्बृद्धिको लागि संचालन गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमको विवेकपूर्ण छनोट र त्यसको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यी चुनौतिहरुलाई केही सम्बोधन गर्ने गरी नै अहिलेको बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
१२. अब म देशको समग्र समष्टिगत आर्थिक स्थिति संक्षेपमा राख्न चाहन्छु । संघीय सरकारले यही चैत्र १६ गते जारी गरेको श्वेत पत्रले नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई दर्शाएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रित अवस्थामा रहेको र आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार भएको भए पनि बढ्दो व्यापार घाटा, शोधनान्तर असन्तुलन र बढ्दो सरकारी खर्चको दवावमा नेपालको अर्थतन्त्र रहेको छ । बैकिङ्ग क्षेत्रले कर्जा योग्य साधनको अभाव भोगिरहेको छ भने कर्जाको ब्याजदर बढेको स्थिति छ । तीनै तहको निर्वाचन पछि राजनैतिक स्थिरतासंगै जनआँकाक्षा बढेको छ भने राजस्व संकलनका आधारहरु साँघुरा हुँदा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१३. यो बजेट प्रदेशको पहिलो र चालु आ.व.२०७४/०७५को बाँकी अवधिको लागि प्रस्तुत गरिएको हुँदा मध्यकालिन खर्च संरचना पेश गरिएको छैन।प्रदेश सरकार २०७४ फागुन महिनामा मात्र गठन भएको हुँदा गत आर्थिक वर्षमा कुनै क्रियाकलाप नभएकोले संविधान अनुसार बजेट साथ पेश गर्नुपर्ने गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पेश गरिएको छैन।
१४. यीनै पृष्ठभूमिमा यस प्रदेशको सम्वृद्धिको आधारशिला खडा गर्न आ.ब. २०७४/०७५ को बजेट तयार गरेको छु।यस बजेटका मुख्य उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
१५. उपरोक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्न यस बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरु निम्न अनुसार निर्धारण गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
१६. अब म बजेटको विनियोजन र श्रोत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
१७. चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रदेश संचित कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रकम रु.१ अर्ब २ करोड ५ लाख जम्मा गरिनेछ ।
१८. बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि छोटो भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा संचालन, तलब, भत्ता, पारिश्रमिक लगायतका अत्यावश्यक खर्च र केही आयोजनाहरुको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुसंग अन्तरक्रिया गरी नीति निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, स्थानीय तहहरु र क्षेत्रगत विज्ञहरुको सहयोगमा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुको छनोट र प्राथमिकरण गरिने छ ।
१९. प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने विषयहरुको सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्ने कार्यका लागि सम्बन्धित निकायलाई बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२०. प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अंग तथा निकायहरुको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र संचालन गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२१. प्रदेश सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२२. प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक कार्य गर्न र विपद् आइहालेको अवस्थामा तत्काल राहत पुर्याउन विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२३. सुशासनका लागि पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरु तथा अन्य निकायहरुको वेभसाइट निर्माण गरी सरकारका कामकारवाहीहरु जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न रु. २० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
२४. आर्थिक सामाजिक लगायत विकास कार्यक्रम तथा योजना निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन गरी डाटाबेश बनाउने कार्य शुरु गर्न बजेट छुट्याएको छु ।
२५. कृषि, पशु तथा मत्स्यपालन लगायतका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि “अनुदान कोष” स्थापना गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । यसको कार्यविधि बनाई लागू गरिने छ र यसको प्रतिफलको मूल्याकंनको आधारमा आगामी वर्षहरुमा थप बजेट विनियोजन गरिनेछ । साथै, उक्त कोषबाट आधुनिक प्रविधिबाट माछा तथा पशुको दाना उत्पादन गर्ने उद्यमीहरुलाई समेत सहयोग पुर्याइने छ ।
२६. कृषि उपजको भण्डारण गर्न गोदाम घर र शीत भण्डारहरु निर्माणका लागि स्थानको छनोट र डिजाइन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
२७. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप व्यवसायिक जडिवुटी खेती प्रवर्द्धन गर्न र जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
२८. सहकारीलाई उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्न त्यस्ता कार्यहरुको लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न “सहकारी विकास कोष” स्थापनाको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । कार्यविधि बनाएर मात्र यस्तो कोषको संचालन गरिने छ ।
२९. समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, बोक्सीप्रथा, छुवाछुत, महिला हिँसा लगायतका विकृति र कुलतहरु कम गर्दै लग्न जागरण अभियान संचालन गर्न रकम छुट्याएको छु ।
३०. रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाको सीमानामा रहेको सिद्धबाबाको पहिरोको समस्या समाधान गर्न र वैकल्पिक मार्ग तयारको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
३१. पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोडने सडकहरु दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने नीति अनुरुप सडकहरुको पहिचान गर्नका साथै प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोले जोडनको लागि हालको पहुँच मार्गको स्थितिबारे अध्ययन गर्नको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
३२. व्यवस्थित सहरीकरण र कृषि योग्य जमिनको संरक्षणको लागि भूमि उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रारुप तयार गरी कार्य शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । एकिकृत सहरी विकास गरी आर्थिक कृयाकलापको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न वि