काठमाडौं २६, चैत। दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण ‘सम्बन्ध सुधार्न’ सीमित भएको छ। तीनतिरबाट भारतसित घेरिएको १७५१ किलोमिटर खुला सिमाना भएको देशसितका सम्बन्धका आफ्नै जटिलताहरू छन्। त्यसमाथि नेपालले भन्दा पनि भारतले फुकाउनुपर्ने गाँठाहरू थुप्रै छन्। तर भ्रमणका क्रममा जारी बाह्रबुँदे संयुक्त बुँदामा पानीजहाज, पेट्रोलियम पाइप र कृषि क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिका कुरा आए।
संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित यी तीन विषय आम नेपालीको साझा चासो होइनन्। मुख्य चासो भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बनाएका बाँधले बर्खायाममा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने, भारतले लिएका जलविद्युत् ओगटेर मात्र राख्ने, सरकारी स्तरमा उच्च स्तरका प्रसारण लाइन नबनाउनेलगायत दर्जनौं विषय छन्।
महाकाली सन्धि भएको दुई दशकमा पनि सहमति कायम हुन सकेको छैन। यसमा राजनीतिक सहमति भइदिएको भए भ्रमण अझ अर्थपूर्ण हुने थियो। सात वर्षअघि कोसी नदीमा बाढी आउँदा उद्धार तथा राहतका लागि भारतले विराटनगरमा स्थापना गरेको अस्थायी कार्यालय अझै हटाएको छैन। नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि हटाएन, बरु उल्टै उक्त कार्यालयलाई वाणिज्य दूतावासको नाम दिएर स्थायी बनाउने रणनीतिमा छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतले ठूलो चित्त देखाउन सकेन। भारतलाई मर्का पर्ने गरी नेपालले कुनै पनि काम अहिलेसम्म गरेको छैन अर्थात् उसलाई चित्त दुख्ने कृत्य नेपाली पक्षबाट भएको छैन। तर भारतबाटै धेरै यस्ता उल्लिखित काम भएका छन्, जसलाई भारतले सम्बोधन गरोस् भन्ने अपेक्षा नेपालले बारम्बार राख्दै आएको छ। नेपाल र नेपालीका आम चासोका यी सबालमा भारत सकारात्मक भएको भए ओलीको भ्रमण ऐतिहासिक हुने थियो।
अब भारत होइन, स्वदेशी लगानी र स्वदेशमै बिजुली खपतको संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ। आयोजनाको रूपरेखा कोरी साथसाथै बिजुली खपत गर्ने संयन्त्रहरू चलायमान र अभ्यस्त पनि सँगसँगै गर्न सके विस्तारै ऊर्जा निर्भरता हट्दै जान्छ।
भारतसित भएका जलस्रोत सम्झौता÷सन्धिमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको महाकाली हो। सन्धि मात्र उत्कृष्ट भयो, तर यसको कार्यान्वयन कहिल्यै पनि भएन। कार्यान्वयनमा पनि भारत उदासीन हुँदै आउनुमा उसको स्वार्थवश हो। महाकालीमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतले अहिले पनि एकलौटी उपभोग गरिरहेको छ। नेपाललाई पञ्चेश्वरको ललीपप देखाएर र १५ मेगावाट बिजुली टनकपुरबाट दिएर सबै पानीमाथि एक प्रकारले कब्जा गरिरहेको छ। महाकाली सन्धिले नदी साझा र पानी आधा भनेको छ।
सन्धिअनुसार गठन हुनुपर्ने महाकाली आयोग कहिल्यै पनि बनेन। पहिले आयोग बन्नुपर्थ्यो अनि त्यसमाथि पञ्चेश्वर प्राधिकरण। आयोगले पानीका किचलो, बाँटफाँट र अन्य विवाद निरूपण गर्ने भनिएको छ सन्धिमा। आयोग बनाए भने सन्धि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर जानाजान नबनेको हो। नेपाली पक्षले पनि आयोग गठनका लागि कहिले पनि चासो देखाएनन्। भारतले जसो भन्यो उसो मात्र भइरह्यो। सन्धि स्वतः कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किला नै आयोग थियो।
प्राधिकरण बन्यो, केके न भएजस्तो गरी हल्ला फिँजाइयो। प्राधिकरणले गति लिन सकेन। प्राधिकरणमार्पmत आएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा रहेका विवादास्पद प्रावधानप्रति नेपालले असहमति जनायो, जसमा तल्लो शारदा नहरमा भारतले लगिरहेको पानी कटाएपछि मात्र नेपालले पाउने आधा पानीको प्रस्ताव छ। यही विवादले डीपीआर अघि बढ्न सकेको छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘तल्लो शारदाको पानी छोडेर भएको महाकालीको पानी आधा गरेर अघि बढ्ने’ सहमति गरेको भए भारतप्रतिको आम नेपालीको दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन सक्थ्यो। किनभने तल्लो शारदाको मुद्दा कर्मचारीतन्त्रभन्दा राजनीतिक तहमा पुगिसकेको छ। नेपालले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ भने भारत पनि पछि हटेको छैन।
यसो गर्दैमा भारतलाई बढी फाइदा छ। किनभने महाकालीको पानी एकलौटीप्रायः भारतले उपभोग गरिरहेको छ, उसले गुमाउनुपर्ने केही छैन। बरु सन्धि कार्यान्वयन भयो भने नेपाललाई पानी दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी महाकाली सन्धिमा राजनीतिक सहमति आवश्यक परेको थियो, जुन प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले पार लगाउन सकेन।
भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रका नेपाली जनतालाई सधैं दुःख पाउँदै आएका छन्। कहिले सीमा अतिक्रमण, कहिले सीमामा बाँध बनाएर त कहिले उसको अर्धसैन्य फौज एसएसबीको ज्यादतीका कारण। सीमा क्षेत्रका नेपालीको यो पीडा काठमाडौंमा बस्ने नेताहरूलाई कहिल्यै छुँदैन।
भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकतर्फी बनाएका संरचनाले बर्खायाममा पानी छेक्ने र हिउँदयाममा सिँचाइका लागि पानी लैजाने गर्दै आएका छन्। तर यी संरचनाले डुबान भने नेपाली भूभाग पर्दै आएको छ। नेपाल र भारत जलस्रोत संयन्त्रमा डुबान हटाउने, डुब्न नदिने, निकास दिनेलगायतका सहमति हुन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन। उदाहरणका लागि लक्ष्मणपुर बाँधले छेकेको राप्तीको पानीलाई प्राकृतिक निकास दिने सहमति छ।
राप्तीको दायाँबायाँ तटबन्ध बनाएर नेपाली भूभाग जोगाउने र लक्ष्मणपुरको गेटेड संरचना (ढोकासहित) बाट ‘अनरेगुलेटेड ओपनिङ’ (प्राकृतिक बहाब) दिने सहमति भएकै १५ वर्ष बितिसकेको छ, तर बर्सेनि बाँकेका साविकका १२ गाविस डुबानमा पर्दै आएका छन्। लक्ष्मणपुरलगायत महलीसागर, रसियावाल, बागमतीलगायत अनगिन्ती संरचनाले पारेको समस्याबारे काठमाडौं र दिल्लीमै कर्मचारी तहमा छलफल हुन छोडिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री तहमा कसरी होस् ? बर्खायाममा डुबेर बस्न बाध्य भएका नेपालीको समस्या जो प्रधानमन्त्री भए पनि समाधान भएन।
नेपालले २०४८ सालदेखि भारतीय बजारलाई ताकेर त्यसअनुसारको जलविद्युत् नीति बनायो। तर भारतले कहिले पनि नेपालको जलविद्युत्मा रुचि देखाएन। अघिल्लो वर्ष उसले घोषित रूपमै आफ्नो शतप्रतिशत वा त्यो नभए न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुली मात्र सीमापार कारोबार गर्ने घोषणा नै गर्यो। यो घोषणाले भारतइतरका वैदेशिक लगानी एक प्रकारले वर्जित भए। अरू देशका लगानीकर्ताका लागि ‘बजार’ नहुने भयो। नेपाल आफैंले अधिकतम विद्युत् खपत गर्ने संयन्त्र अझै पनि स्थापित गर्न सकेको छैन।
जबकि वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँको एलपीजी ग्याँस र २२ अर्ब रुपैयाँको भारतीय बिजुली आयात भइरहेको छ। ऊर्जा खपत, उत्पादन र बजार प्रवृत्तिका कारण नेपालले ‘इनर्जी बैंकिङ’ अवधारणा अघि सारेको थियो। इनर्जी बैंकिङ प्रणाली लागू गराउने ओलीको भारतीय भ्रमण फलदायी हुने भनी निकै प्रचार गरिएको थियो। संयुक्त विज्ञप्तिमा ऊर्जाको ऊ पनि उच्चारण भएन। इनर्जी बैंकिङ यहाँ बढी भएका बेला, विशेष गरेर बर्खायाममा, भारत निकासी गर्ने र आवश्यकता भएका बेला (हिउँदयाम) उताबाट ल्याउने अवधारणा हो। नेपालको विद्युत् उत्पादन र खपत भारतको भन्दा ठीक उल्टो भएकाले यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न दुवै देशलाई उपयुक्त पनि थियो।
हामीकहाँ जतिबेला धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यतिबेला भारतमा ऊर्जा खपत र माग दुवै बढी हुन्छ। यहाँ उत्पादन थोरै तर माग धेरै भएका बेला भारतमा बिजुली खपत कम हुने गर्छ। यो भौगोलिक र पारिस्थितिको अनुकूलताले दुवै देशलाई इनर्जी बैंकिङ अवधारणा फलदायी नै हुने थियो। यो मुद्दा पनि त्यत्तिकै सेलायो। भारतसित मात्र नभई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै ‘पावर पुल’ को अवधारणा सार्क क्षेत्रीय स्तरमा निकै चर्चा भएका थिए। भारतीय बजारलाई लक्षित गरिएका सबै नेपाल नीति असफल भइसकेपछि उच्च राजनीतिक तहमै छिनोफानो गरिनुपर्ने नेपालमा अनुभव गरिएको थियो।
भारतीय बजारमा नेपाली जलविद्युत्ले प्रवेश नपाएको पछिल्लोपटक पश्चिम सेती हो, जहाँ लगानीकर्ता अस्ट्रेलियन कम्पनीले १६ वर्ष आफ्नो समय व्यर्थ खर्च मात्र गर्नुपर्यो। भारतले नलिने हो भने बंगलादेशले नेपालको बिजुली माग गर्दै आएको छ। यसका लागि भारतीय भूभाग (सडक मार्गमा १७ किलोमिटर) भारतीय खण्डमा पर्ने हुँदा उसको अनुमति आवश्यक पर्यो, तर भारतले यो मार्गमा पनि सहमति दिएन। यसले बंगलादेशले जलविद्युत् आयात गरी गैरनवीकरणीय ऊर्जा खपत घटाउने, लोडसेडिङ कम गर्ने योजना साकार हुन सकेन। कहाँसम्म भने उसकै निजी क्षेत्र जीएमआरले उत्पादन गर्ने खोजेको माथिल्लो कर्णालीको बिजुलीको बजारसमेत हालसम्म टुंगो छैन।
ओलीको भ्रमणमा अपेक्षा गरिएको अर्को मुद्दा थियो— सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन। ढल्केबर-मुजफ्फपुर खण्डमा नराम्ररी ठगिएपछि नेपालको चेत खुलेको थियो। उक्त प्रसारण लाइनमा बिजुली प्रसारण भए पनि नभए पनि वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणले भाडा तिर्नुपर्ने (ह्विलिङ चार्ज) सम्झौताबाट पाठ सिकेर न्यु गोरखपुर-न्यु बुटबल प्र्रस्तावित प्रसारण लाइन सरकारी तहबाट निर्माण गर्न नेपालले जोड दिँदै आएको हो। कर्मचारीतन्त्र स्तरमा भएका जति पनि छलफलमा यो मुद्दाले निकास निकाल्न सकेन। भारत आफ्नो अडानमा अझै पनि अडिग नै छ, जसले गर्दा यो संरचना टुंगो लागेको छैन।
भारतले जसरी नेपालको विकास प्रक्रियामा समानान्तर बजेट छर्दै आएको छ, यो संरचना पनि भारत सरकारले लगानी गरोस् भन्ने अपेक्षा नेपालको थियो। सडक र अन्य पूर्वाधारमा जसरी भारतले लगानी गरिरहेको छ, त्यस्तै शैलीको लगानी प्रसारण लाइनमा गर्दैन। यसरी उत्पादनदेखि प्रसारणसम्मका विभिन्न चरणमा भारतीय असहयोगले काम गर्दै आएको देखिन्छ। ओलीको भारत भ्रमणले कर्मचारी तहमा देखिएका समस्या समाधान हुने धेरैको आशालाई आशामै सीमित गरिदिएको छ।
तसर्थ अब भारत होइन, स्वदेशी लगानी र स्वदेशमै बिजुली खपतको संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ। यसका लागि फेरि पनि कुरो आउँछ— उही जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको। जलाशयमा सामान्यतया विदेशी लगानी आउँदैन। न त निजी क्षेत्र नै लगानी गर्न सक्छ। यसमा राज्यकै लगानी हुनुपर्छ। आयोजनाको रूपरेखा कोरी साथसाथै बिजुली खपत गर्ने संयन्त्रहरू चलायमान र अभ्यस्त पनि सँगसँगै गर्न सके विस्तारै ऊर्जा निर्भरता हट्दै जान्छ। सधैं भारतको मुख ताकेर भारतले दिएमा भ्रमण सफल र नदिएमा असफल हुने परिपाटी पनि सदाका लागि अन्त्य हुन्छ। अन्नपूर्ण
