काठमाडौं २६, चैत। कर्णाली प्रदेशसभामा बोल्दै जाजरकोटका सांसदहरुले आफ्नो गृहजिल्लामा औषधि अभाव भएको भन्दै तत्काल औषधिको व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग राखेका छन्।
सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि समेत नहुँदा जाजरकोटवासीले समस्या भोगिरहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै सांसद कृष्णा शाहले सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरु पनि जाजरकोटमा नपुगेको गुनासो गरिन्। जाजरकोटका जनताले सिटामोल समेत नपाएर छटपटिनुपर्ने दर्दनाक अवस्था रहेको भन्दै उनले औषधि व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै अर्का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले सांसदहरुको विशेष समिति बनाएर जाजरकोटमा अनुगमनका लागि पठाउन आग्रह गरे। उनले जाजरकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सिमाटोल समेत नपाउनु दुःखद भएको बताए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाव
यस्तै, सांसदहरुले प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार बसेको संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले हुनसक्ने विपद् जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिएका हुन्।
विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद विन्दमान विष्टले विपद् न्यूनीकरणका लागि सरकारको योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे। उनले भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशमा विपद जोखिम अधिक रहेको भन्दै त्यसबाट हुनसक्ने ठूलो धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने बताए।
‘अब वर्षा आउँदैछ। बाढी–पहिरो आउँछन्। त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउने गरेको छ’ विष्टले संसदमा भने, ‘हुनसक्ने विपद् नियन्त्रणका लागि र विपद् आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।’
सांसद विष्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, त्यसको व्यवस्थापन र विपदमा परेका नागरिकहरुलाई राहत र उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखे। उनले कर्णाली प्रदेशको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र उद्धारका लागि केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर पूर्वतयारीका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
बाढीपीडितको पक्षमा निरन्तर आवाज
प्रदेशसभाका सांसदहरुले बाढीपीडितहरुको पक्षमा संसदमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। २०७१ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भई अहिले पनि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका नागरिकहरुको पुनस्र्थापनाका लागि उनीहरुले हरेक पटक संसद बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
सोमबारको बैठकमा पनि बाढीपीडितहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदमा विशेष समय लिएर सांसद पद्मा खड्काले पाँच वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि बाढीपीडितहरु त्रिपालमै बसिरहनुपरेको भन्दै तत्काल उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग राखिन्। उनले वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र र बराहतालको गिरीघाटमा अस्थायी शिविर बनाएर बसिरहेका बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापनका लागि तत्काल सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।
यसअघिका प्रत्येक संसद् बैठकमा पनि विभिन्न सांसदहरुले यहाँका बाढीपीडितलाई दीर्घकालीन रुपमा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन्। सांसदहरुले पटक–पटक बाढीपीडितको आवाज संसदमा उठाए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना सार्वजनिक भने गरेको छैन।
मर्यादाक्रमबारे पुनर्विचार गर्न अपिल
कर्णालीका सांसदहरुले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गुलाबजंग शाहले सांसदहरुको मर्यादा नै नहरने गरी मर्यादाक्रम तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रदेशसभाका सांसदहरुको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले संसदमा अहिलेको मर्यादाक्रम हटाएर यथोचित नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले नि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
