काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनामा कम्युनिस्ट गठबन्धनले अग्रता हासिल गर्न थालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गर्दै एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीलाई बधाई मात्रै दिएनन्, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुना साथ भारत भ्रमणमा आउन निमन्त्रणासमेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली अगामी २३ गते बिहीबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले गत शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ओलीको भ्रमण राजकीय हुने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित नहुँदै दुईपटक टेलिफोन गरेको र बधाई दिन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं पठाएका मोदीले ओलीको भव्य स्वागतको तयारी गरेका छन् ।
संविधान निर्माण भएयता प्रधानमन्त्री ओली भारतको नेपाल नीतिको कटु आलोचक मात्रै होइनन्, भारतलाई ठेगान लगाउन चीनसँगको सम्बन्ध अझै विस्तार गर्नुपर्ने अभियानका अगुवासमेत हुन् । तर भारतले यसअघिका कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको महत्व यसपटक ओलीलाई दिने बुझिएको छ । यसको रहस्य ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै खुल्नेछ । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परा नयाँ होइन । यही परम्परालाई निरन्तरता दिन मात्रै भारतले ओलीलाई विशेष महत्व दिएको हो कि ? नेपालसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तयार भएका हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि ओलीको भ्रमणले दिनेछ ।
भ्रमणका क्रममा कुन कुन विषयमा कुराकानी हुनेछ र के के सम्झौता हुनेछ ? भन्ने कुरा निक्र्योल भइसकेको छैन । भारत भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम गत शुक्रबार मात्रै तय भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्न भ्याइसकेका छैनन् । सम्भवतः सोमबारदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, पूर्वराजदूतहरू तथा व्यापारी व्यवसायीहरूसँग छलफल आरम्भ गर्नेछन् ।
नेपाल र भारतबीच सुल्झिन नसकेका दर्जनौं समस्याहरू छन् । सात वर्षअघि कोसी नदीमा बाढी आउँदा उद्धार तथा राहतका निम्ति भारतले विराटनगरमा स्थापना गरेको अस्थायी कार्यालय पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हटाएको छैन । उल्टै उक्त कार्यालयलाई वाणिज्य दूतावासको नाम दिएर स्थायी बनाउने रणनीतिमा भारत छ । यो कार्यालय तत्काल हटाउन भारतलाई दबाबमूलक आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले यो आग्रह गर्नेछन् । ओलीको आग्रह स्वीकार गर्न मोदी तयार हुन्छन् कि विगतमा यस्तो आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्रीप्रति जुन व्यवहार गर्ने गरिएको थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
यसअघि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ सम्झौता नगर्ने एजेन्डा अघि सारेका थिए । २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग भएका सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका कारण थप सम्झौता नगर्ने सार्वजनिक उद्घोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गरेका थिए । यो २२ वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री तहमा भारतसँग के के सम्झौता र समझदारी भए ? तीमध्ये कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन् ? भन्ने फेहरिस्त लिएर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा गएका थिए । अड्किएर बसेका पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने देउवाको एजेन्डासँग भारत खुसी भएन । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यही मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म भारत भ्रमणको खासै अर्थ नहुने भन्दै चासो दिएनन् । करिब दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एकपटक भारतको भ्रमण नगरी उनी बिदा भए । सुशील कोइरालाको कार्यकालको अन्तिमतिर त भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै भारतले नाकाबन्दी खोलेको हो । सुशील कोइरालाको पालामा लगाइएको नाकाबन्दी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै खोलिनुको रहस्यबारे नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि अन्योलमा छ ।
भौगोलिक सिमाना र जनस्तरको सम्बन्ध हेर्दा नेपाल र भारत छुट्टाछुट्टै मुलुक हुन् कि ? भन्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारीस्तरमा भने बेलाबेलामा निकै ठूलो अविश्वास सिर्जना हुने गरेको छ । २०४८ सालपछि टनकपुर सम्झौताको बेलादेखि नेपाल भारतबीचको सरकारी सम्बन्ध अविश्वासमा जकडिन थाले पनि संविधान जारी भएलगत्तै भारतबाट गरिएको नाकाबन्दीले त्यसको पटाक्षेप गरेको हो । नाकाबन्दीको जमेर विरोध गर्दै चीनसँग सम्बन्ध बढाएबापत ओली दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । अर्थात् ओलीको दुई तिहाइ बहुमत भारतीय नाकाबन्दी र चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको उपज हो । त्यसैले ओलीको यो भ्रमणलाई अविश्वासका बीच विश्वास जित्ने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको स्वार्थका रूपमा हेरिएको छ ।
एक वर्षपछि आफ्नो देशमा आमनिर्वाचन हुन गइरहेका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध सुध्रेको प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई छ । मोदीका विपक्षी राहुल गान्धीले चुनावी एजेन्डा बनाउँदै भन्न थालेका छन्– ‘हामीले सरकार चलाउँदा पाकिस्तान टुक्र्याइदियौं, कश्मिर र सिक्किमलाई हाम्रो देशमा मिसायौं, तर मोदी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका, म्यानमारलगायतका हाम्रा छिमेकीहरू चीनको पोल्टामा पुगे, अब पनि मोदी प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको भारतको अस्तित्व समाप्त हुनु हो ।’ कंग्रेस आईको यो प्रहार आफ्ना लागि निकै महँगो सावित हुने अनुमान मोदीले गरेका छन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी बनाएर नेपालसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको प्रमाणित गर्नुको विकल्प तत्कालका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई छैन । मोदीको यो रणनीतिप्रति उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन बेखबर छैन । समाचार स्रोतका अनुसार ओलीको भारत भ्रमणलाई यतिबेला चीनले पनि निकै चासोका साथ हेरेको छ । साभार: तरुण खबरबाट