विशेषः सम्पादकीय

विशेषः सम्पादकीय

सबै राष्ट्रिय दलहरुद्वारा शासनका विभिन्न कालखण्डमा राखिएका अपेक्षा , चालिएका कदम र स्वीकारोक्तिको जगमा विभिन्न योग्यताका मापदण्डहरु पूरा गरेर कार्यान्वयन निम्ति संसदीय अनुमोदन पर्खिरहेको एम.सि. सि. परियोजना लामो समयसम्म अनिर्णित हुनु देशकै लागि दुखदायी कुरा हो । विद्युतीय प्रसारण लाईन तथा सडक पूर्वाधार विस्तार समेटिएको झण्डै ५० अरबको अनुदान सम्वन्धी सम्वन्धी अमेरिकी कम्पनी एमसिसिको अहम् महत्वको यस परियोजना प्रस्ताव देशको संसद सचिवालयमा दर्ता भएर पनि संसदीय कार्यसूचिमा पर्न नसकेको घटनाले हाम्रो संसदको औचित्यमा नै औला ठड्याएको छ ।

एकातिर हामीले ऋणमा आधारित चीनको विआरआई परियोजना चुपचाप स्वीकार गर्ने अनि अर्कोतर्फ अनुदानमा आधारित अमेरिकन परियोजना अस्वीकार गर्ने जस्ता परस्पर अमिल्दा व्यवहारबाट पश्चिमाहरु हामीसंग सशंकित भएको अवस्था छ । यतिबेला पूर्व एमालेका प्रभावशाली नेताले पन्चायतले वर्षौ लगाएर ल्याउन लागेको अरुण परियोजनालाई सम्पूर्ण शक्ति लगाएर खारेज गराएर दशकौंसम्म नेपाललाई अंध्यारो र गरिवीको गर्तमा धकेलेको दुर्नियती फेरि दोहरिने हो कि भन्ने आशंका आम नेपालीमा छ ।

सबैलाई थाह छ नेपालको आर्थिक विकास अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोग ऋण तथा वैदेशिक लगानीबाट डोरिंदै आएको छ । तत्काल यस नियतिमा क्रमभंगताको गुन्जायस देखिएको छैन । होला यस सम्झौताका केही प्रावधानहरु वहुअर्थि होलान् । परियोजना आईपिएससंग जोडिएको, अमेरिकाको सुरक्षा हीत विपरीतमा क्रियाकलाप गर्न नपाईने ( सहयोग दिने दाता शक्ति राष्ट्रहरु आफना स्वार्थबारे चासो राख्छन् नै , आफनो स्वार्थ जोगाउन हामी नै चनाखो हुने हो) , अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानून नेपालले मान्नुपर्ने ( अस्थिर राजनीति र भ्रम फैलाउने दलिय स्वभावका कारण परियोजनाको सुरक्षामा नेपालले चासो नदेखाएका बखत अमेरिकन परियोजनाको सुरक्षाका लािग अमेरिकाको चासोलाई नेपालले संवोधन गरिदिनु राम्रो ) जस्ता प्रावधानहरु । यस्ता संशयपूर्ण परियोजना अवधिभर ५ वर्षसम्म परियोजनाको सुरक्षा बाहेकका नेपालको संविधान विपरितका प्रावधानहरु स्वत निष्कृय हुने संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेर निकाश दिन सकिन्छ ।

वास्तवमा यो ५० अरब अनुदानको कुरामात्र होईन , अन्य वैदेशिक अनुदान ,ऋण , र लगानीको निर्धारक तत्व पनि हो । यो अस्वीकार गर्नु भनेको पश्चिमा प्रभावका सम्पूर्ण सहयोगहरुमा चुकुल लाउनु हो , अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर बनाउनु पनि हो । यसो गर्दा हाम्रो नियति एक त्यस्तो याचकजस्तो बन्न सक्छ जो पहिला वारम्बार सहयोग माग्छ अनि दाताले सहयोग दिने बेलामा नाही तिम्रो सहयोग चाहिन्न भन्छ, लिन्न भन्दै उल्टै दातालाई दुकार्छ । यतिबेला संसदका नेता वहालवाला प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त चिन्तित मुद्रामा व्यक्त गरेको उक्त परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुन नसके देशले चरम आर्थिक संकट झेल्नु पर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ,विगतमा कुनै कालखण्डमा क्षणिक राजनीतिमा रुमलिए पनि हालको यस अभिव्यक्तिबाट वी.पी.को सान्निध्यमा काम गरेको र अप्रिय भए पनि राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिन सक्ने एक स्टेट्समेनको छाप छोड्न सफल भएका छन् ।

यो देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय चिन्ता र चासोको विषय भएकोले राष्ट्रका नेता यानी प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिलाई गंभीरतापूर्वक हृदयंगम गरि तद्अनुरुप पाईला चालिनु समीचीन हुन्छ । सस्तो कुरामा चुनाव जित्ने दाउमा देशलाई महंगो सजांय नदिउ , राष्ट्रिय दल बन्न राष्ट्रिय मुध्दामा एक हुन सिकौं, भोली आकाश खस्छ भन्ने भ्रम बाँडेर आजै बंकर खन्नेतर्फ जनतालाई लगाउनको साटो आकाश कहां खस्छ र आकाशै खसे हाम्रा पोल्टामा ताराजस्तै अनन्त संभावना पनि खस्ने छन् भन्ने सकारात्मक भावको संचार गर्दै मुलुकको माटो समातेर मुलकलाई आफूभन्दा माथि राखेर सही समयमा सही निर्णय गरौ , को प्याट्रियट् स्टेट्समेन (देशभक्त राजनीतिज्ञ) बन्छ को विट्रेयर स्पेसमेन (राष्ट्रद्रोही ग्रहवासी ) त्यो जांच्न जनता मतपत्र बोकेर बसेका छन् ।