काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गर्न शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको परीक्षा चौथोपटक स्थगन भएको छ। सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेख्नुभएको यो खबर र खिच्नुभएको फोटो अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
आयोगले चैत २३ गतेलाई तोकेको परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा शुक्रबार परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षाको अर्को मिति छलफलपछि मात्र तय गरिने आयोग अध्यक्ष ताना गौतमले बताए। १० महिनाको अवधिमा परीक्षाको मिति तोकेर पनि स्थगन भएको यो चौथो पटक हो।
सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधन गर्न २०२८ सालको शिक्षा एनेमा आठौं संशोधन गरेर अस्थायी शिक्षकमध्ये ४९ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहनेलाई सेवा अवधि गणना गरेर उपदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले पहिलो पटक असार २४ गतेलाई परीक्षाको मिति तोकेको थियो।
तर, त्यतिखेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेलाई निर्धारण गरिएको ४९ प्रतिशत कोटा अपर्याप्त रहेको तथा आन्तरिक परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै अस्थायी शिक्षकको एक समूह आन्दोलनमा उत्रेपछि पहिलोपटकको परीक्षा मिति स्थगन गरिएको थियो। त्यतिखेर ऐनमा नवौं संशोधन गरेर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि शिक्षक आन्दोलन रोकिएको थियो। यही बीचमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएपछि आयोगले भदौ ३ गतेका लागि परीक्षाको दोस्रो पटक मिति तोकेको थियो।
तर, परीक्षाको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ऐन संशोधन नभएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रे। त्यतिखेर तराइमा बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो। मुख्य कारण शिक्षक आन्दोलन भए पनि आयोगले भने शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन अप्ठ्यारो पर्ने बहाना बनाएर एक साता स्थगन गरेर भदौ १० गतेलाई परीक्षाको अर्को मिति तोकेको थियो।
त्यतिखेरसम्म पनि ऐन संशोधन नभएपछि शिक्षकहरू झन् आक्रोशित बनी आन्दोलन गर्दै आमरण अनशनमा बसे। फेरि शिक्षा मन्त्रालयकै अनुरोधमा स्वायत्त शिक्षक सेवा आयोग परीक्षाको मिति तेस्रो पटक स्थगन गर्न बाध्य भयो। यही बीचमा ऐनको नवौं संशोधन गरेर कार्यरत अस्थायी शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने र उक्त प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधि गणना गरेर ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था गरियो।
त्यतिखेर शिक्षकले माग गरेभन्दा धेरै सुविधा दिइएको र अयोग्य शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा विद्यालय प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको तीव्र विरोध भएको थियो। शिक्षामन्त्रीको विरोध भइरहँदा शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर बसेका विद्यार्थी पनि नयाँ पुस्तालाई रोकेर अस्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने ऐनको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए।
ऐन संशोधन भएको एक वर्षभित्र परीक्षा लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले विद्यार्थी आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार चैत २३ गतेका लागि चौथोपटक परीक्षा मिति तोकेको थियो। तर, ऐन संशोधनको समयमा आन्दोलन चर्काउन नसकेका विद्यार्थी परीक्षा मिति नजिकिँदै गर्दा आफूहरूको माग पूरा गराउन, विगतका परीक्षा स्थगन गराउन सफल भएका अस्थायी शिक्षककै शैली अपनाई माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसे।
ऐनमा २०७२ असोज २ गतेसम्म सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेका केही अस्थायी शिक्षक आफूहरूलाई पनि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन माग गर्दै भद्रकालीमा आमरण अनशन बसेका थिए।
विद्यार्थी र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै आमरण अनशनबाट दबाब परेपछि मन्त्रालयले शुक्रबार आयोगलाई तत्कालका लागि परीक्षा स्थगन गराउन पत्र पठाएको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनलाई मुख्य विद्यार्थी दलनिकट विद्यार्थी संगठनले पनि समर्थन जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेपछि मन्त्रालय आयोगलाई अनुरोध गर्न बाध्य भएको हो। मन्त्रालयको अनुरोधमा परीक्षा स्थगन गरिएको आयोगको भनाइ छ।
विद्यार्थी र शिक्षकका माग तत्कालका लागि पूरा भए पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि मात्र निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
