नेपाल तथा भारतका अधिकारीहरूले आधिकारिकरूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति सार्वजनिक नगरे पनि दुवैतर्फ भ्रमणको तयारी तीव्ररूपमा सुरु भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा दुई वर्षअघि भारतले त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो भने भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको नेपालमाथि लामो नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो ।
नाकाबन्दीकै बेला प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले त्यसविरुद्ध कडा अडान राखेका थिए । ओलीको अडानलाई नेपाली जनताले पनि साथ दिएका थिए । त्यही कारण कम्युनिस्ट गठबन्धन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएको मानिन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको विजयले भारतमा असर परेको र नेपालको विश्वास जित्न भारतीय संस्थापन पक्षलाई दबाब परेको टिप्पणी आजको कान्तिपुरमा सुरेशराज न्यौपानेले गरेका छन् । न्यौपानेले नयाँ दिल्लीबाट संप्रेषण गरेको समाचारअनुसार अर्को वर्ष हुने लोकसभाको निर्वाचनमा विजयी भएर अर्को चार वर्षका लागि पुनः प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राखेका मोदीको सबैभन्दा ठूलो आलोचना नजिकका मुलुकसँगको सम्बन्धको कारण भएको छ ।
‘नेपाललगायत निकटका छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि त्यसको प्रभाव घरेलु राजनीतिमा देखिन थालेकाले प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्,’ सो समाचारमा लेखिएको छ । पछिल्ला केही चुनावी नतिजाले पनि मोदी सरकारमाथि दबाब परेको न्यौपानेले समाचारमा उल्लेख गरेको छन् । उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा भएको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको पराजयले पनि प्रतिपक्षी संगठित हुँदैगएको देखिन्छ । गोरखपुरको उक्त सिटमा भाजपाले २९ वर्षपछि पराजय भोग्नुपरेको छ । यिनै कारणले भारत सरकार नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने मनःस्थितिमा भएको देखिन्छ । यही कारणले ओली–चीन सम्बन्ध र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीको नेपाल भ्रमणको विषयमा भारतले खासै प्रतिक्रिया नजनाउने रणनीति लिएको थियो । त्यसैले नयाँदिल्ली ओलीको आतिथ्यमा कुनै कमी हुन नदिने तयारीमा रहेको सो समाचारमा जनाइएको छ ।
