काठमाडौं : संघीय संसद्ले युरोपेली युनियन (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथि आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघीय संसद्को सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले प्रतिवेदनले सार्वभौम मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाए भने विपक्षी दल एवं प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलका सांसदले संविधान र मानवअधिकार हननमा राष्ट्रसंघ, लोकतान्त्रिक मुलुक एवं संस्थाले बोल्न सक्ने पृथक् धारणा राखेका छन्। चिरञ्जीवी ढुंगानाले लेख्नुभएको यो खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले नेपाली जनताको चाहनामा निर्माण भएको संविधान र नेतृत्वमाथि प्रहार हुने गरी ईयूले प्रतिवेदन जारी गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘कुनै पनि देशमा यस्तो खालको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्र भएकाले नेपाल यस्तो संवेदनशील कुरामा मौन रहँदैन ।’
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ’, रावलले भने, ‘नेपालको संविधान समानुपातिक समावेशीताको दृष्टिबाट कुनै पनि देशको भन्दा कम छैन ।’
संविधानलाई समानुपातिक समावेशीताको अभ्यासद्वारा समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा नेपाल रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको समयमा मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर, संविधान, सार्वभौमसत्तालाई आघात पुर्याउने काम नगर्नु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुनेछ ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कसैले गरेको हस्तक्षेप आफूहरूलाई सह्य नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन स्वतन्त्र मुलुकको अपमान गर्ने दस्ताबेज हो ।’
ईयूको अभिव्यक्ति पञ्चशील सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘ईयूको प्रतिवेदनले नेपाललाई घाउ लाउने कार्य भएको छ । तत्काल यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरणसहित संसद्मा उपस्थित हुन सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न माग गर्छु ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक जनता अझै विभेदमा रहेको जनाउँदै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका कमीकमजोरी सच्याई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।९० प्रतिशतले बनाएको संविधानलाई १० प्रतिशतले विरोध मात्र गरेनन्, संशोधनका बेला ६३ प्रतिशतले मतदान गरेको कुरालाई समेत गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने कर्णले बताए ।
संविधान, मानवअधिकारविरुद्ध बोल्दा देश र संस्थाले राष्ट्रिय अस्मितामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने दाबी उनको थियो ।‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्र र संस्थाले यस्ता कुरा उठाउन सक्छ’, उनले भने ।
संविधान र मानवअधिकार हननमा लोकतान्त्रिक मुलुक-संस्थाले बोल्न सक्छन् : प्रतिपक्ष
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नेपालले बाह्य हस्तक्षेप नस्विकार्ने बताउँदै नेपालको संविधान संघीयता, गणतन्त्र र समानुपातिकको मामिला विगतका भन्दा एक कदम अघि रहेको दाबी गरे । ‘नेपालको संविधान विभेदकारी छ । संविधानसभाबाट सभासद्लाई बाहिर निकालेर पाँच दर्जनभन्दा बढी जनताको लासमा टेकेर आएको संविधानको व्याख्या दुर्योधनको दुस्कर्मलाई धृतराष्ट्रले हेरेझंै हेर्न हुँदैन’, उनले भने ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधानसभा बैठकमा अनुपस्थित भएर ईयूको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने राजनीतिक दल र तिनका सांसदको नामावली सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कारण यो मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकता संकटमा परेको छ । त्यसका लागि संसद्मा रहेका प्रमुख दल जिम्मेवार छन् ।’
अधिकारविहीन मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म : गिरी
कांग्रेसका प्रदीप गिरीले संविधान जारीपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको धारणा व्यक्त गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्दा आउने सबै खालका चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गिरीले अधिकारविहीन मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म राख्ने भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न गर्दै भने, ‘थपना मात्रका मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन् ?‘अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने होइन, विकेन्द्रीकृत गर्ने हो । अधिकार विकेन्द्रीकृत नभए प्रदेश सरकारको औचित्य रहँदैन’ गिरीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूसमक्ष निरीहता व्यक्त गरेको प्रसंग कोट्याउँदै गिरीले भने, ‘मुख्यमन्त्री थपना मात्रै भएका छन्।’
९ चैतमा लहानमा विकास शारडाको सुन पसलमा बम विस्फोट भएको घटनापछि आफूले मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री राउतले आफूअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासन नरहेको भन्दै निरीहता व्यक्त गरेको गिरीले सदनसमक्ष बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रचण्ड बहुमत रहेको र प्रतिपक्ष कमजोर बने पनि संसद्को बहुमतको भर नहुने उदाहरण भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी रहेकाले विपक्षीलाई उचित सम्मान गर्न गरीले आग्रह गरेका छन् ।
‘आज केपी ओलीले पाएको भन्दा ठूलो बहुमत राजीव गान्धीसँग थियो तर उनको सरकार ३ वर्षमै ढल्यो । इन्दिरा गान्धीले संविधान निलम्बन गर्दा उनको सत्ता ढल्यो । सत्ता टिकाउन पनि स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो अधिकार दिनुहोस्’, गिरीले भने।
संसदीय बहुमतको भर हुँदैन भन्दै उनले थपे, ‘मुलुक अंकगणितीय खेलमै केन्द्रित रहे ओलीजीले नचिताएको आन्दोलन हुनेछ ।’ पाक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग एमाले सांसद विरोध खतिवडाले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयमा संसद्लाई जानकारी दिन नियमापत्ति गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमापत्तिको महत्व झल्काउँदै खतिवडाले भने, ‘ सभामुख महोदय नियमापत्ति चाहियो ।’
सभामुखले खतिवडालाई प्रश्न गरे केको नियमापत्ति ? तपाईंको नाम तपाईंको दलको लिस्टबाट आएको छैन । जवाफमा खतिवडाले आफ्नो नाम बोल्ने लिस्टमा नभएको भन्दै आफ्नो नियमापत्ति मात्र रहेको बताए । महराले त्यसोभए कुन नियम, उपनियम अन्तर्गतको नियमापत्ति हो ? खतिवडाले दफा २४ भनेपछि उनलाई सभामुखले ३ मिनेट उपलब्ध गराए ।
खतिवडाले भने, ‘युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको पहिलो सिकार आजै म हुन्छु भन्ने डर थियो, सभामुख महोदय, खस-आर्य आउट भइएला भनेको त समय पाइयो, तपाईंलाई धन्यवाद ।’ सांसद खतिवडाले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा नियमापत्ति जनाए । ‘कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा वा हाम्रो देशका भ्रमणमा जाँदा संसद्ले भ्रमणबारे जानकारी पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे संसद्लाई किन जानकारी दिइँदैन ? कतै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणजस्तै आपसी प्रेमलाई सुमधुर पार्ने भ्यालेन्टाइन भ्रमण मात्रै हो ? संसद्लाई जानकारी दिइयोस् ।’
राष्ट्रपतिद्वारा बिहीबार संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्लाई यही बिहीबार सम्बोधन गर्ने भएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकको मिति तय गरेको हो । बिहीबार अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछिन् ।
