विश्वराज पछल्डङ्ग्या, भूपेन्द्र वली र यज्ञ सापकोटाले लेख्नुभएको यो खबरलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल
पोखरेलले प्रादेशिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सहयोग गरे विकासमा प्रदेश ५ ले फड्को मार्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नयाँ पत्रिका र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा आइतबार नेपालगन्जमा गरेको ‘प्रादेशिक आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सके देशलाई नै टेवा पुग्ने दाबी गरे । प्रदेश ५ लाई ‘मिनी नेपाल’को संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘गरिबी र अभाव भए पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको सहयोगविना विकास गर्न मुस्किल छ । प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ,’ उनले भने । प्रदेश ५ मा लगानीको वातावरण बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘तपाईंहरू लगानी गर्न तयार हुनुस्, सुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
उनले ढोरपाटन सिकार आरक्ष, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्रदेशको सम्पत्तिका रूपमा चर्चा गरे । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चुरे पहाडलाई निकुञ्ज घोषणा गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति ल्याउने तयारी भएको बताए । ‘पाल्पादेखि रोल्पासम्मको महाभारत पर्वतमा हिल स्टेसन स्थापना गरी बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
प्रदेशको विकास गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइने बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गर्नुपर्ने औँल्याए । ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे कृषकको आत्मबल बढ्ने र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत मिल्नेछ,’ उनले भने । सिँचाइका लागि कपिलवस्तुको वाणगंगा र सुराही तथा दाङको कटुवा खोला र ग्वार खोलामा हाइड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
बाँके, रुपन्देही र दाङलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताए । रूपन्देहीलाई चिम्नीरहित जिल्ला बनाउने उद्घोष गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले तिनाउलाई औद्योगिक करिडोर बनाउने योजना सुनाए ।
प्राविधिक शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन हुन नसक्दा योजना बनाउन सकिएको छैन, अधिकार नपाउँदै प्रतिबद्धता जनाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।
पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा विज्ञको जोड
कार्यक्रममा विज्ञहरूले पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै लग्नुपर्ने बताए । प्रदेश ५ मा विकासका सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकासविज्ञ कृष्णबहादुर कुँवरले स्थानविशेषमा रहेका विकासका सम्भावनालाई मूल्यांकन गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
कृषिमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषकको सम्मान नगरिँदा परनिर्भरता बढेको उल्लेख गर्दै उनले गर्व गर्ने पेसाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । जमिनको उर्वरतालाई ख्याल गरेर भूमि व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विकासविज्ञ रमेश अधिकारीले सरकारले निजी क्षेत्रको साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर भिजनसहित अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकार निजी क्षेत्रका साथमा, निजी क्षेत्र सरकारको काखमा नीति अवलम्बन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले प्रदेश ५ को आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
इच्छाशक्ति आवश्यक : हमाल
प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र हमालले प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताए । प्रदेशका धेरै स्थान भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सांसद हमालले आत्मनिर्भरताका लागि निर्यात प्रवद्र्धनका योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
‘जडीबुटी, कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ : शर्मा
त्यस्तै प्रदेश सभा सभासद् तिलक शर्मा ‘हिमाल’ले पुँजीलाई एकत्रित गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन गरी ग्रामीण तहसम्म आर्थिक र सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले औद्योगिक विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
लगानी बढाउनुपर्छ : राणा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । पर्यटक भित्र्याउन उचित र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक नीति बनाउँदा उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गरेर जाँदा सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।
भूमिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ : मुरारका
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने आवश्यक भूमिको समस्या समाधानका गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि भूमि व्यवस्थापनको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि धेरै जग्गा चाहिन्छ ।
दश बिघाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाइँदैन । धितो राखेर ऋण निकाल्न पनि समस्या छ,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘यसलाई सम्बोधन हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा भएको लोडसेडिङ र यातायातमा भएको सिन्डिकेटले उद्योग सञ्चालनमा समस्या थपेको उनको भनाइ थियो ।
सहमतिमा कर उठाउनुपर्छ : गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी–व्यवसायीको सहमतिमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने बताए । ‘कर तिर्न तयार छौँ, तर त्यसमा विकृति भने आउनुहुन्न । कर कुन तहलाई तिर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ,’ उनले भने । नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासंघका उपाध्यक्षद्वय किशोरकुमार प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रदेश ५ मा धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक उन्नतिको हब बनाउनुपर्ने बताए ।
विकास र समृद्धिको अवधारणा पेस
कार्यक्रममा प्रदेश ५ को समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । वाणिज्य संघ प्रदेश अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा प्रदेशको समग्र विकासका विषय समेटिएका थिए ।
नेपालगन्जको ज्ञापनपत्र
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नीजि क्षेत्रका समस्याहरुप्रति गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गर्दै मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यद्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्रमा विभिन्न मागहरु अघि सारिएको छ ।
लगानी गर्नुस्, सुरक्षा सरकारले दिन्छ : पोखरेल
निजी क्षेत्रको सहयोगविना विकास गर्न मुस्किल छ । प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सरकार तयार छ । गरिबी र अभाव भए पनि यहाँ प्रचुर सम्भावना पनि छ । तपाईंहरू लगानी गर्न तयार हुनुस्, सुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।
आर्थिक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग समन्वय : राणा
देशमा व्यापार घाटा अत्यधिक छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश ५ मा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना भएकाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक नीति बनाउँदा उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ ।
