काठमाडौं । संघ र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमतसहित वैधानिक सरकार गठन गरेको छ भने पश्चिम नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवैधानिक सत्ता हाबी हुन थालेको स्पष्ट देखिँदै गएको छ ।
संघ र प्रदेशमा कम्युनिस्टहरूको वैधानिक शासन र स्थानीय तहमा कम्युनिस्टहरूको अवैधानिक शासनको चपेटा मुलुकले कति दिन थेग्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न ओली सरकार गठनको प्रारम्भमै उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा पुगेका बजेट र हतियार संकलनलाई मुख्य केन्द्र मानेर जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा दिन धमाधम पत्र पठाउने र आनाकानी गरिए सिध्याउने धम्कीले जनजीवन त्रसित बन्दै गएको छ ।
पश्चिम नेपालका अधिकांश ग्रामीण इलाका अवैधानिक सत्ता चलाइरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमा एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरूको ओइरो लाग्न सुरु भएको छ । दिउँसो–दिउँसो एमाले र राति राति कम्युनिस्ट पार्टी बनेर धम्क्याउने शृंखला सुरु भइसकेको छ । प्रदेश ४, ५, कर्णाली र ७ मा पर्ने अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई पदबाट राजीनामा दिन चेतावनी दिँदै विप्लवका कार्यकर्ताले पत्र पठाएका छन् । राजीनामा नदिए भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी विप्लवका कार्यकर्ताले दिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू एक्लै दुक्लै खुलेआम हिँड्न सक्ने अवस्था छैनन् । सबैभन्दा बढी असुरक्षा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले बेहोर्नु परेको छ । विगतमा पनि माओवादीले जनयुद्धका नाममा नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरूको निरन्तर हत्या गरिरहेको थियो । यसपटक पनि त्यो स्थिति दोहोरिन सक्ने सम्भावनाले त्राहीमामको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
एउटै पालिकामा ३० करोड रुपैयाँदेखि माथि बजेट जाने भएकाले पार्टीका लागि त्यहीँबाट आर्थिक स्रोतको जोहो गर्ने रणनीतिअन्तर्गत धम्कीपूर्ण पत्र पठाउन थालिएको आंकलन जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । यसैगरी, व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक तथा कर्मचारीबाट पनि विप्लवका कार्यकर्ताहरूले मासिक रूपमा लेबी उठाउन थालेका छन् । लेबी तिरेको कुरा बाहिर ल्याइए ठाउँको ठाउँ सिध्याइदिने चेतावनी दिइएका कारण व्यापारी, व्यवसारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । यसको मारमा राजधानी काठमाडौंका प्रायःजसो निजी विद्यालयहरू परिसकेका छन् । २०५६ सालताकाको माओवादीको चन्दा आतंकलाई समेत यतिबेला विप्लवको चन्दा आतंकले माथ खुवाएको राजधानी काठमाडौंकै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका आतंकबाट आफू बेखबर नरहेको र आतंक नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बताउने गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चन्दा आतंक घट्दो होइन, बढ्दोक्रममा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार रामबहादुर थापा बादलले आफू गृहमन्त्री नियुक्त हुनेवित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष विप्लवलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएका थिए । विप्लवको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै प्रहरीले उनको कपिलवस्तुस्थित घरमा सूचना टाँससमेत गरेको थियो । तर यो सूचना टाँसपछि आतंक झन् बढेको छ ।
मुलुकका ७५३ वटै पालिकामा आफ्नो संगठन मजबुत रहेको बताउँदै आएको भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको समेत राजीनामा मागिसकेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । उनी सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी हुन् । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बादलले प्रचण्डपुत्री रेणुको सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका विधि अपनाउन चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुरलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । छोरी रेणु दाहाललाई कडा सुरक्षा घेराभित्र भरतपुरमै राख्ने वा आफूसँगै काठमाडौं ल्याउने ? भन्ने दोधारमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् ।
प्रचण्ड पुत्री रेणुको राजीनामा कम्युनिस्ट पार्टीको चितवन जिल्ला जनपरिषद्ले मागेको हो । गत बिहीबार उक्त पत्र रेणु दाहालको हातमा थमाइएको बुझिएको छ । जनपरिषद्का नाममा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘कम्युनिस्टका नाममा सरकारमा पुगेर संस्थागत भ्रष्टचार सुरु गरिएको, विदेशीको इसारामा देशलाई बर्बाद बनाइएको, लोकतन्त्रको नाममा फाँसीवादको अभ्यास गरिएको, कर छली, महिला बेचबिखन, महिला हिंसा, सामाजिक दलाली गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिएकाले हस्तक्षेप गर्न हाम्रो पार्टी बाध्य भएको हो ।’
जिल्ला जनपरिषद् चितवनका प्रमुख नवराज पौडेलद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा भनिएको छ– ‘दलाल पुँजीवाद र सामाजिक पुँजीवादको खेती गर्न दलाल संसदीय व्यवस्था फाँसीवादी तरिकाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी जनतामाथि शासन लाद्ने गतिविधि गरिरहेको छ । त्यसैले जनविरोधी दलाल संसदीय सत्ताको प्रतिनिधि बनेर जनताको नजरमा कलंकित बन्नुको सट्टा आफ्नो प्रमुख पदीय ओहदाबाट राजीनामा दिई राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ ।’ राजीनामा नदिए वर्ग संघर्षको निसाना बनी निस्कने परिणामको जिम्मेवार स्वयं हुनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख गरेको छ ।
विप्लवका नाममा सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने प्रतिक्रिया उक्त पार्टीले दिएको थियो । यो प्रतिक्रियापछि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवको पार्टीमा कार्यकर्ता कति छन् ? लडाकु कति छन् ? हतियारहरू कति छन् ? अर्थिक स्रोत के हो ? भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले खोलाले बगायो भनिएका हतियार र राखेको ठाउँ बिर्सियो भनिएका हतियारहरू विप्लवको नियन्त्रणमा रहेको जनाउ दिएका थिए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि माओवादीले लडाकुको संख्या ३५ हजार देखाए पनि गतिला हतियारको संख्या भने करिब दुई हजार मात्रै देखाएको थियो । उसका ३५ हजार लडाकुमध्ये करिब १५ सय लडाकु नेपाली सेनामा सामेल भइसकेका छन् भने करिब १५ सय लडाकु पार्टीको संगठनमा आवद्ध छन् । बाँकी लडाकु तथा हतियार विप्लवको पोल्टामा गइसकेको संकेत प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिसकेका छन् ।
हतियार र लडाकुको दृष्टिले २०५९ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी जुन अवस्थामा थियो, यतिबेला विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी त्यही अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक निचोड सुरक्षा निकायको छ । विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने नेपाल बन्दको आह्वान २०५९ ताका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले गर्ने नेपाल बन्दको आह्वान भन्दा प्रभावकारी हुने गरेको देखिएको छ । गत शनिबार मात्रै आह्वान गरिएको कैलाली बन्द कार्यक्रमपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा अझ उत्साहित भएको बुझिएको छ । – साभार तरुणबाट
