लोकतन्त्र दिवसको १५ वर्षः अझै आएन अपेक्षा गरेको हर्ष

  • 6
    Shares
लोकतन्त्र दिवसको १५ वर्षः अझै आएन अपेक्षा गरेको हर्ष

काठमाडौं, ११ वैशाख । आज १५ औँ लोकतन्त्र दिवस, जनताले जितेको दिन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता जनताको हातमा दिएको दिनको रुपमा वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन उक्त दिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही घोषणाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत् २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैँले लेखेको संविधान जारी भयो ।

मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ भने पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ । तर, लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकमा विभेद र समानता अझै कायम हुन सकेको छैन । नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारको अझै उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आज ठूलो सभा समारोहको आयोजना नहुने भएको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा भव्य कार्यक्रम नगर्ने जनाएको छ ।

राजधानी सहित सबै प्रदेशहरुमा लोकतन्त्र दिवसका रुपमा कार्यक्रम राखिएको बताइएको छ । २०६२ सालको चैत २६ गतेबाट सुरु भई १९ दिनपछि अर्थात् २०६३ साल वैशाख ११ गते आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि तत्कालीन सात दल विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग बोकेर सडकमा ओर्लिएका थिए ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चट्टानी अडानले विक्रम संवत् २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए । २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनमा २५ जना नेपालीले जीवन बलिदान दिए भने थुप्रै घाइते भए ।
आन्दोलनरत दलले तयार पारेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाख ११ गते राति संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ ।

२०६३ जेठ ४ गते बसेको पुनःस्थापित संसद बैठकले राजदरवारको अधिकार कटौती गर्‍यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । २०६३ मंसिर ११ मा माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । नेपालमा १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्षरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउने तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी जनतामा केन्द्रित शासनव्यवस्था ल्याउने आधारका रूपमा रहेको उक्त आन्दोलन नेपालको राजनीति यात्रामा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यसैको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्‍यो ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन वैशाख ११ र गणतन्त्र स्थापना भएको दिन जेठ १५ मा हुँदै आएको सार्वजनिक विदा भने वर्तमान सरकारले कटौती गरेको छ । कतिपयले यसको आलोचनासमेत गरेका छन् । सरकारले भने लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेकाले संविधान जारी भएको दिन २०७२ साल असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने र सो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यो १३ बर्षको अवधिमा दोस्रो संविधानसभाबाट मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले काम शुरु गरिसकेका छन् । तर, लोकतन्त्रपछि नागरिकले जे अपेक्षा गरेका थिए त्याेअनुसार काम हुन नसकेकोमा सन्तुष्ट छैनन् । देशमा शान्ति र स्थायित्वको सुरुवात भए पनि समृद्धि र विकासको बाटोमा देश अघि बढ्न नसकेकोमा नागरिक निराश छन् । जनतामा छाएको निराशालाई बेलैमा चिर्न सक्नु अहिलेकाे आवश्यकता र चुनाैती हाे ।