सरकार गठन पूर्वकाे सहमति माओवादीले तोड्योः कांग्रेस

सरकार गठन पूर्वकाे सहमति माओवादीले तोड्योः कांग्रेस

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न निर्वाचनको मुखमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेसँग ६ बुँदे सहमति गरेर सरकार गठनको समयमा कांग्रेससँग गरेको तीन बुँदे सहमति तोडेको आरोप लगाएको छ।

संविधान कार्यान्वयनको मूल कार्यभार पूरा गर्न कांग्रेस, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार मधेस केन्द्रीत दललाई समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराई सफलता पूर्व सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै माओवादीले हठातमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको हो।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान कार्यान्वयन, रािष्ट्रय एकता र विभिन्न जाति तथा समुदाय वीचको सद्भाव र विश्वासका आधारमा देशलाई संमृद्धि र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने भन्दापनि विभाजनको मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव समेतलाई कमजोर पार्ने तर्फ उन्मुख हुँदै आएको नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रले गरेको सहकार्यले देशलाई अनावश्यक रुपमा धु्रवीकरण तर्फ धकेलेको ठहर गरेको छ।

अनपेक्षित र अस्वभाविक घटनाक्रमबाट विकसित परिस्थितिमा, मुलकमा प्राप्त उपलव्धीको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गराई संविधानको कार्यान्वयन तथा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक सम्वृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि वढाउने राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी पुनः नेपाली कांग्रेसको काँधमा आइपरेको उसले बताएको छ।

यी सबै दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्न देशका सबै लोकतान्त्रिक, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा आपसी सद्भाव कायम राख्दै सहकार्य र आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गरी अगाडि वढ्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।

त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनौटको मापदण्ड अन्र्तगत वर्तमान संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य बनेका व्यक्तिलाई अपवादमा बाहेक समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार पुनः नबनाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभामा सदस्यको उम्मेदवार नबनाउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।

त्यसका अलवा कांग्रेसले सबै तहका उम्मेदवारहरुको चयन असोज २७ गतेभित्र गरिसक्ने पनि निर्णय लिएको छ। त्यसका लागि पार्टी संसदीय बोर्ड वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरुसँग आवश्यक परामर्शमा सभापतिले गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।