काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अधिनायक हुने सपना देख्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, उनकै पार्टी एमालेका नेताहरू पनि सतर्क बन्न थालेका छन् ।
ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राजस्व न्यायाधीकरण, समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण एकाइ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका ‘पैसा,फल्ने’ निकायहरू प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर अधिनायक बन्ने अभ्यास प्रारम्भ गरेकाले नेपालको राजनीतिमा तरंग आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र त यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै थियो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षाता गर्ने तिन दर्जन सस्था मुलुकमा क्रियाशील रहेकोतर्फ कहिल्यै नजर नपु¥याएका ओलीले केही व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साध्न र स्रोत जुटाउन सहज ठानिएका महत्वपूर्ण अर्धन्यायीक निकायहरुलाई अफ्नो मातहत ल्याएका छन् । अब उनको योजना भ्रष्टाचार नियन्त्रण नामको तरवारलाई आपूmखुशी चलाउने अभिष्ठ रहेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् ।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगबाहेक राज्यका सबै निकाय कार्यपालिका मातहत नै हुन्छन् । कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले स्वभावतः यी निकायमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले केही निकायहरू किटेरै सिधै आफूअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन ठाने ? यो विषय प्रतिपक्षी दलको मामिला नभए पनि सत्तारुढ दल तथा मन्त्रीहरूका बीच भने निकै पेचिलो बनेको छ ।
पञ्चायतकालमा पनि सिंहदरबारअन्तर्गत मन्त्रालयहरू हुन्थे । प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । तर हरेक मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने गरी नारायणहिटी राजदरबारमा अलग अलग निकाय हुन्थे । ती निकायको नेतृत्वमा राजाका भाइभारदार तथा नातेदार हुन्थे । तर घोषित रूपमा भने त्यस्ता निकायको अस्तित्व देखिँदैनथ्यो । नारायणहिटीभित्रका निकायहरूको निर्देशनविना पियनसम्मलाई सरुवा गर्ने हैसियत मन्त्रीहरूको हुँदैनथ्यो । संविधानमै भनिएको थियो–‘श्री ५ ले आफ्नो कामलाई सहयोग आवश्यक ठानेमा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गर्न सकिबक्सने छ, श्री ५ को अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ ।’ तर श्री ५ बाहेक अरुले नै नारायणहिटीको नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘भूमिगत गिरोह’ले शासन गरिरहेको उद्घोष गरेका थिए । त्यतीबेला भूमिगत गिरोहका नामले चिनिने वृत्तले त्यो अधिकार प्रयोग गथ्र्यो । पछि, ज्ञानेन्द्रले एकलौटी शासन चलाउने महत्वाकाँक्षामा त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजेका हुन् ।
यतिबेला त्यही भूमिगत गिरोहको अभ्यासमा प्रधानमन्त्री ओली फर्केको विश्लेषण गरिएको छ । कार्यपालिकाका यतिधेरै निकाय सिधै आफ्नो मातहतमा राखेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्न भ्याउने अवस्था नै छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार तथा निवास बालुवाटारमा ९१ जना सम्मको डिफ्याक्टो राखेर चलाउने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन जुन निकाय आफ्नो प्रत्यक्ष मातहत ल्याएका छन्, ती निकायलाई सञ्चालन गर्न कि त संविधान तथा कानुनले नचिनेका पदहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ, कि त चोर बाटोबाट पैसा उठाउने गरी भूमिगत अड्डा खडा गर्नुपर्ने छ ।
भूमिगत अड्डा प्रमुखहरूले पञ्चायतकालमा राजालाई जसरी बद्नाम गराएका थिए, त्यसरी नै ओली बद्नाम हुने सम्भावना छ । यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै उनले यो भारी किन बोके त ? भन्ने प्रश्नतर्फ पनि विश्लेषण सुरु भएको छ । जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदवादी दलहरूलाई ठेगान लगाउने नियतले आफंैले अनुसन्धान गर्ने, आफैले मुद्दा दायर गर्ने र दण्डको फैसला पनि आफैंले गर्ने अधिकारसहित शाही आयोग गठन गरेका थिए, ठीक त्यही बाटोमा अघि बढ्ने नियतले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्धन्यायिक निकायहरूसमेत आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याएका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अप्रत्यक्ष मातहतमा रहेका निकायहरूलाई प्रत्यक्ष महतहतमा ल्याउनुकोे मुख्य नियत अधिनायक बन्ने नियत नै हो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । विपक्षीदलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन गोप्य रूपमा कागजहरू खडा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत अड्डाको अभ्यास गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदा सूचना लिक हुन सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा उनी उत्रेका हुन् कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको आडमा महाअभियोगको दण्ड अघि सारेर न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई ठेगान लगाउने अभियानमा ओली रहेको अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । उनको पछिल्लो निर्णयले यो अनुमानलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
शाही शासनका बेला पनि अदालतमा काम गर्ने केही व्यक्ति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूलाई डामेका थिए । उनीहरूको डाम अझै बाँकी छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दासमेत त्यही डामका कारण उनीहरूले चुनाव लड्न पाएका छैनन्, जसका कारण नेपाली कांग्रेस कमजोर बनेको छ । त्यही सिको यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका त होइनन् ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । तरुण साप्ताहिक पत्रिकामा खबर छ ।
