प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिले कर्णालीमा चारवटा समिति रहने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारणसहितको प्रतिवेदन बुधबार सभामुख राजबहादुर शाहीलाई बुझाएको छ । प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएकाले सभामुखलाई बुझाएको हो ।
मस्यौदा समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिले कर्णालीको विशेषताअनुसार चारवटा समिति बनाएको बताए । उनका अनुसार नियमावलीमा पूर्वबजेट छलफललाई पनि प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पूर्वबजेट छलफल निकै महŒवपूर्ण भएकाले प्राथमिकता दिएर नै अर्थ समिति र सम्बन्धित समितिदेखि जिल्लाहरूमा समेत छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको छौँ,’ ज्वालाले भने ।
प्रदेश सभाको लोगो निर्धारण
माओवादी सांसद सीता नेपालीको संयोजकत्वमा गठन भएको नियमावली मस्यौदा समितिले कर्णाली प्रदेश सभाको लोगो पनि निर्धारण गरेको छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाको लोगो महिला र पुरुषको हत्केलामाथि पृष्ठ भागमा कर्णाली प्रदेशको नक्सा तथा नक्सामाथि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखिनेछ भने फेदमा कर्णाली प्रदेश लेखिनेछ ।
गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत
नियमावलीको मस्यौदामा प्रदेश सभाका समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य संख्या कम भएकाले एकचौथाइ गणपूरक संख्या राख्दा समितिको बैठकमा एक–दुईजना हुँदा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले ५० प्रतिशत राखिएको मस्यौदा समितिका सदस्य ज्वालाले बताए ।
कर्णालीमा प्रदेश सभा सदस्य ४० जना छन् । तीमध्ये सातजना मन्त्री र दुईजना सभामुख र उपसभामुख समितिमा बस्न पाउँदैनन् । ३१ सदस्यलाई चार समितिमा राख्दा एउटामा सातजना हुनेछन् । अब बैठकका लागि कम्तीमा चारजना हुनुुपर्नेछ ।
कुन समितिको कस्तो कार्यक्षेत्र ?
विधायन तथा
प्रदेश मामिला समिति
कार्यक्षेत्र : प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारसम्बन्धी
सार्वजनिक लेखा समिति
कार्यक्षेत्र : प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानवअधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु
फस्र्योटसम्बन्धी
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
कार्यक्षेत्र : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी
सामाजिक विकास समिति
कार्यक्षेत्र : सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
