संघीय सरकारमा १८ मन्त्रालय गठन गरिए पनि नयाँ मन्त्रालयका संरचना भने पहिलेकै जस्ता अस्तव्यस्त हुने गरी प्रस्ताव गरिएका छन् । विगतमा सिंहदरबारबाट सम्पादन हुने अधिकांश काम र अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भए पनि नयाँ मन्त्रालयमा उस्तै प्रकृतिका महाशाखा प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अध्ययन भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६–६ वटा मन्त्रालयलाई एक ठाउँमा राखेर ती मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका संगठन संरचनाको छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ ।
नयाँ मन्त्रालयको संगठन संरचनामा ३१ मन्त्रालय हुँदा रहेका करिब सबै महाशाखालाई जस्ताको तस्तै राख्ने गरी छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । उनका अनुसार गाभिएका मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन महाशाखा, लेखा शाखा, योजना महाशाखा, अनुगमन महाशाखाबाहेकका महाशाखालाई जस्ताको तस्तै राख्ने तयारी भइरहेको छ । ‘गाभिएका साबिकका मन्त्रालयका सचिवहरू अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म त्यही मन्त्रालयमा महाशाखा बाँडेर रहने भएका छन्,’ ती सचिवले भने, ‘त्यही आधारमा साबिकका मन्त्रालयका सचिवले आफूअन्तर्गत धेरै महाशाखा र शाखा रहोस् भन्ने चाहनासहित संगठन संरचनाको प्रस्ताव ल्याएका छन् ।’
नयाँ मन्त्रालयको संगठन संरचनाका प्रस्ताव मन्त्रालयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी भन्दा पनि सिंहदरबारका सचिव र सहसचिवलाई त्यहीँ अटाउने लक्ष्यसाथ भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयको अस्थायी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अध्ययन भइरहेको बताए । उनले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले महाशाखा थपघट हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रस्तावहरूको अध्ययन भइरहेको छ, अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’
सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक–अर्कोमा गाभेर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाएको छ । नयाँ बनेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा तत्काल दुई सचिवसहित ८ महाशाखा बनाउने प्रस्ताव छ । जब कि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयमा चार महाशाखा र सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ महाशाखा थिए । तर, अहिले भने थप एक महाशाखा वृद्धि गरेर नयाँ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित ८ वटा महाशाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको सचिवालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जस्तै अधिकांश मन्त्रालयले भद्दा संरचना प्रस्ताव गरेका छन् ।
– ‘मन्त्रालयका नामै भद्दा’
गठन भएका नयाँ मन्त्रालयको संगठन संरचना पुरानै शैलीका बनाउने गरी काम भइरहँदा केही सचिवले मन्त्रालयको नाम र संगठन संरचना दुवै भद्दा भएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयको नाम राख्दा नै अनावश्यक शब्द प्रयोग गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सचिवले भने, ‘धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले हिजोका दुई वा तीनवटासम्म महाशाखालाई एक ठाउँमा गाभ्न सकिन्थ्यो, तर विषयका नाममा फरक–फरक महाशाखा राख्न खोजिएको छ ।’ उनका अनुसार सचिवहरूले महाशाखा प्रस्ताव गर्दा कुन महाशाखा किन राख्नुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
प्रदेशको कार्यक्षेत्र राखेर संघको मन्त्रालयमा महाशाखा
मन्त्रालयले यसअघि सम्पादन गर्दै आएको, तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गत पुगेका अधिकार क्षेत्रका विषयलाई समेत सचिवहरूले संघमा रहने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । एकैपटक सबै अधिकार प्रदेशअन्तर्गत दिँदा प्रदेशले धान्दैन कि भन्ने आधारमा केही अधिकार केन्द्रमा राख्न प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधानको अनुसूचीमा रहेको संघ र प्रदेशका अधिकारका साझा सूचीलाई तत्कालका लागि संघको मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको बताएको छ । कानुन बनेपछि मात्र प्रदेशमा पठाउन त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
पुष्प ढुंगानाले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख्नुभएको खबरलाई साभार गरेका छौँ ।
