नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको मापदण्ड तय गर्न शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको तेस्रो दिन बिहिबार सम्पन्न बैठकले एमाले र माओवादीबीच भएको चुनावी तालमेल र एकताको सुरुवातबाट उत्पन्न परिस्थितीको विश्लेषण गर्दै भोलीको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले माओवादी र एमालेबीच भएको चुनावी तालमेल तथा वामपन्थी ध्रुवीकरणबाट मुलुकमा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक परिस्थितीलाई परास्त गर्न बृहत लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरुबीच तालमेल गरेर अघि बढ्न पार्टीलाई सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले भोलीको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्ने गरी केही राजनीतिक प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ।
यसरी तयार पारिएको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको चयनका लागि मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्ताव रहेको छ।
जसअनुसार, दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सदस्य निर्वाचित भएका व्यक्तिका अतिरिक्त हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने उल्लेख छ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, हाल समानुपातिक सांसदहरुका रुपमा रहेका कुनै पनि सदस्यलाई आउँदो चुनावमा समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउँदा उपयुक्त हुने राय कतिपय प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरुले राखेका थिए।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार एउटै व्यक्ति पटक पटक सांसद पदमा उम्मेदवार बन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको भन्दै अधिकांश सदस्यहरुले उक्त प्रस्तावको पक्षमा पार्टी उभिनु पर्ने राय दिएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले व्यंग्यात्मक शैलीमा पञ्चायतकालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरु दुई नम्बर र राजाबाट मनोनित सदस्य एक नम्बरी भए जस्तै अहिलेको स्थिती भएको धारणा राखेका थिए।
केसीको भनाईप्रति प्रतिवाद गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले आफूहरु पनि निर्वाचन लड्न तयार रहेको भन्दै समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुलाई नहोच्याउन आग्रह गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव भोलीको केन्द्रीय समिति बैठकले छलफल गरी जस्ताको तस्तै पारित गरेमा हाल संसदमा रहेका झण्डै एकसय जना समानुपातिक तर्फका सांसदहरु आउँदो चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। तर प्रदेशमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेमा भने उनीहरूलार्इ छुट दिन सक्ने सम्भावना रहेकाे छ।
आजको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा यो प्रस्तावका कारण कतिपय नेताहरु प्रत्येक्ष तर्फ उम्मेदवार बन्न र जित्न सक्ने स्थिती भएमा के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो।
यस्तो अवस्थामा यदि कुनै समानुपातिक तर्फ सदस्य बनेको व्यक्तिका लागि उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक्ष उम्मेदवार नबनी नहुने अवस्थामा छुट दिनु पर्ने धारणा पनि आएको थियो।
यदि आजको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भयो भने हाल समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका पार्टी नेताहरु केबी गुरुङ, उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदिप गिरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाशशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङ, डिना उपाध्याय, इश्वरी न्यौपानेदेखि आरजु राणा देउवासम्म पनि समानुपातिक तर्फ दोहोरिन पाउने छैनन्।
