काठमाडौँ, ७ असोज । नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरिनु संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा मान्यता नदिन र सरकारमा सामेल नगराउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुन लागेको हो ।
त्रिपाठीले सोमबार दायर गरेको रिटमा भनिएको छ–‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो ।’
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो ।
रिट निवेदक त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा रिटमा उल्लेख छ ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।
