काडमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्यायो भन्दै एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनद्वारा यतिबेला एकसूत्रीय दुष्प्रचार अभियान सुरु भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा राष्ट्रको ढुकुटीमा पाँच खर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेकोमा यस वर्षको फागुनमा राष्ट्रको ढुकटी एक खर्ब रुपैयाँ ऋणात्मकमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति गत शनिबार माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले दिएका थिए । एमालेका नेताहरूले त हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवा सरकारले ढुकुटी रित्याइदियो भन्न छाडेका छैनन् । जबकि मौज्दात पाँच खर्बमध्ये तीन खर्बभन्दा बढी रकम स्थानीय निकायमा पठाइएको छ ।
वास्तविक अवस्था के हो त ? अर्थ मन्त्रालय स्रोतले तरुणलाई भन्यो, एक वर्षभित्रै तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपरेका कारण केही विकास आयोजनालाई रकम अपुग भएको अवस्था हो, तर एमाले–माओवादीले भने जस्तो ऋणात्मक अवस्था होइन । गत वर्षको फागुनमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेकोमा यस वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । गत वर्षको फागुनमा भन्दा यस वर्षको फाुगनमा एक खर्ब रुपैयाँ कम भएको भन्नुपर्नेमा देव गुरुङले अर्थशास्त्र नबुझेर एक खर्ब ऋणात्मक भएको बताएका हुन सक्छन् । तीनैवटा तहको निर्वाचन आठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्दा र गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भूकम्पले भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिएका कारण राष्ट्रको ढुकुटीमा यो वर्ष मौज्दात घट्नु स्वाभाविक भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवका विकास निर्माण आयोजनाहरूले पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष गति लिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत मात्रै हुने गरेकोमा यस वर्ष ८० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ । गत वर्ष विकास आयोजनामा रकम खर्च नभई ढुकुटीमा थन्किएको थियो भने यस वर्ष विकास आयोजना धमाधम अघि बढेका छन् । यतिबेला मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पँुजीगत खर्च बढेकै कारण आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको हो । ढुकटीमा अहिले भएको मौज्दातले राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजना अघि बढाउन पर्याप्त हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मुलुकका आर्थिक अवस्था मजबुत रहेकाले नै सरकारले वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर ७० बाट ६५ वर्षमा झार्ने, रातो कार्ड भएका अति अशक्तहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर उपलब्ध गराउने, केही जटिल रोगका विरामीहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ औषधि–उपचार खर्च उपलव्ध गराउने, भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय देउवा सरकारले गरेको हो । साथै, निजामती कर्मचारीका निम्ति स्वेच्छिक अवकाशको स्किम पनि यसैका लागि ल्याइएको हो । भूकम्प प्रभावितको आवास पुनर्निर्माणका लागि हुने थप ९० अर्ब रुपैयाँ र कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि हुने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ राज्यको स्थायी खर्च भने होइन । यो डेढ खर्ब रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै हुने खर्च हो । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा औषधि उपचारका लागि वार्षिक रूपमा थपिने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भने स्थायी खर्च हो ।
‘राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन सामथ्र्यवान भए पनि जनतालाई सिधै लाभ हुने कुरामा खर्च गर्ने मामिलामा नेपाली कांग्रेस कन्जुस छ, आफ्नै खल्तीबाट दिनुपर्ने जस्तो गर्छ’ भन्ने जनबुझाई अहिलेसम्म थियो । त्यही जनबुझाईका कारण पनि नेपाली कांग्रेसले चुनावमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो । तर यतिबेला भने नेपाली कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गरेन । नेपाली कांग्रेसले कन्जुस्याइँ नगर्नु नै यतिबेला कम्युनिस्टहरूका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । २०४८ सालयता कम्युनिस्टहरूले सातपटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, तर सातैपटक उनीहरूले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन सकेनन् । कांग्रेसले बलियो बनाइदिएको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा कनिका जसरी छरेर उनीहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहे । यसपटक पनि कम्युनिस्टहरूले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने अवस्था छैन ।
पहिलो कुरा त, कम्युनिस्टहरूलाई दाताराष्ट्र तथा निकायहरूले पत्याउने गरेका छैनन् । दोस्रो, कम्युनिस्टहरूको सर्वसत्तावादी शैलीका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू सशंकित छन् । गत असोज १७ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेदेखि ओरालो लाग्न सुरु भएको सेयरको भाउ ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि झन् कहालीलाग्दो ढंगले घटेको छ । असोज १७ को भोलिपल्टदेखि घरजग्गा किनबेच ५० प्रतिशत घटिसकेको छ । राज्यका आम्दानीका स्रोत सुक्दै जाने र वैदेशिक सहयोग बन्द हुने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुने अवस्था सिर्जना भइसकेका कारण अब राज्यको ढुकुटीमा विकास निर्माणका लागि बजेट जम्मा हुने अवस्था छैन । यो अवस्था देखिएपछि कांग्रेसले ढुकुटी रित्यायो भन्ने दुष्प्रचार सुरु भएको हो । तरुण साप्ताहिकमा खबर छ ।
