प्रश्नको घेरामा राष्ट्रपति

प्रश्नको घेरामा राष्ट्रपति

-माधब कुमार बस्नेत-

 

हालसम्मका सातवटा संविधानमध्ये मस्यौदा कौशल र परिपक्वताको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा कमजोर वर्तमान संविधान हो। ६०१ जनाले निर्माणमा सात वर्ष बिताए पनि अन्तिममा हतार गरेर बनाएको भएर पनि होला यसमा धेरै त्रुटिहरू छन्। जस्तो– धारा २१५ को उपधारा (८) मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअन्तर्गतको खण्ड (क) मा ‘अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा’ भन्ने छ। तर वडाध्यक्ष र सदस्यले राजीनामा दिनुपरेमा कसलाई दिने भन्ने छैन।

माधब कुमार बस्नेत

धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ। यो उपधारामा प्रयोग भएको ‘वा’ ले संविधान मस्यौदाकार र निर्माता दुवैले ‘वा’ र ‘र’ को अर्थमा के फरक हुन्छ भन्ने सायद बुझेका थिएनन् र ‘र’ हुनुपर्ने स्थानमा ‘वा’ राखे भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ। खासमा ‘वा’ को स्थानमा ‘र’ हुनुपथ्र्यो। राष्ट्रपतिकै सम्बन्धमा धारा ६१ को उपधारा (२) मा ‘निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भन्ने छ भने पछिल्लो धारामा किन ‘वा’ भयो ? मस्यौदाकार र निर्माता दुवैले ‘वा’ विभेदक हो र ‘र’ योजक हो भन्ने बुझेनन्।

धारा ६६ को उपधारा (१) मा प्रयोग भएको ‘वा’ लाई मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो छनोटअनुसार संघीय कानुनअनुसारको वा संविधानअनुसारको काम गर्छु भन्दा पनि संवैधानिक नै हुने भयो। संविधानमा यस्ता थुप्रै त्रुटि छन्। त्यही भएरै पंक्तिकारले सुरुदेखि नै ‘यो नामले संविधान भए पनि यसलाई संविधान बनाउन धेरै बाँकी छ’ भनिरहेको हो।

अभ्यासकै दृष्टिकोणबाट पनि सुरुदेखि नै उल्लंघन गरिँदै आएको संविधान पनि यही हो। धारा २९२ को उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखियो र धारा १२९ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो। तर सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि धारा १२९ को उपधारा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेका न्यायाधीश नै हुँदैनन्। त्यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान पु‍र्‍याइएन। त्यसैले सुरुमा नै संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

यसरी एकातर्फ राज्यको एक प्रमुख अंगको प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा संविधान उल्लंघन होला भनेर गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएन। तर अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको जागिर जाला भन्ने पिरले धारा ३०१ को उपधारा (३) मा विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि संविधानले तोकेभन्दा बढी संख्यामा रहेका पदाधिकारीको जागिर जोगाइयो। यो संविधानको विषयमा लेख्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् र विषयको आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा लेख्दै जाउँला। अहिलेको विषयचाहिँ सरकार बनाउँदाका क्रममा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको विषयमा संक्षिप्त टिप्पणी गरिएको छ।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सरकार निर्माण गर्ने र आफूले बनाएको सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हो। वर्तमान संविधानअनुसार बनेको पहिलो संसद्ले सरकार बनाउन पाएन। फागुन ३ गते बनेको ओली सरकार राष्ट्रपति संसद्ले बनाएको सरकार नभई राष्ट्रपतिले आईभीएफ पद्धतिअनुसार जन्म दिएको ‘टेस्ट ट्युब गभर्नमेन्ट’ हो। किनभने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको संसद्को सदस्य नै नभइसकेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको पदमा शपथ ग्रहण गराइन्। उनले कुन उद्देश्यले त्यसो गरिन्, त्यो गौण कुरा हो। तर प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक अधिकारलाई उल्लंघन गरिएको छ।

यो असाधारण संवैधानिक त्रुटि र संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदीय कर्तव्यविरुद्धको काम हो। यस विषयमा कसैले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। ओलीले प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेका छन् र गठबन्धनका दुवै दलले ओलीलाई समर्थन गरेका छन्। कसरी ओली प्रतिनिधिसभाका सदस्य होइनन् ? भनेर प्रश्न गर्लान्। सतही रूपमा हेर्दा प्रश्न ठीकै पनि लाग्छ। तर कसैले ओली प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त नेता होइनन्, म हुँ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी ग‍र्‍यो भने राष्ट्रपतिले ओली प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हो कि होइन भनेर कसलाई सोध्छिन् ? एमाले र माओवादीको पार्टी कार्यालयलाई ? किनभने प्रतिनिधिसभालाई सोध्न त प्रतिनिधिसभा नै छैन। उनैले पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते बोलाएकी छन् र फागुन २० गतेमात्रै शपथ गराउने कार्यक्रम राखिएको छ।

चुनाव जित्दैमा कोही पनि संसद्को सदस्य स्वतः हुन सक्दैन। चुनाव जित्ने हरेकले शपथ लिएर संसद्को सदस्य पदमा रहनैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छैन र चुनाव जित्दैमा स्वतः मानिने कानुन पनि छैन। जबसम्म शपथ लिइँदैन तबसम्म निर्वाचन विजेताले संसद् सदस्यको हैसियत पनि पाउँदैन। त्यसैले संसद् निर्माणको लागि निर्वाचनमा विजय हुनु नै पूर्णता होइन। शपथ अनिवार्य तत्व हो। त्यही भएर नै संविधानको धारा ८८ मा सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुभन्दा अघि शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। शपथ सामान्य कर्मकाण्ड होइन। शपथले रिस, राग, द्वेष, लोभ, मोह भएको मानिसलाई ती सबै मानवीय गुण र कमजोरी नभएको संस्थामा परिवर्तन गरिदिन्छ अर्थात् शपथले व्यक्तिबाट संस्थामा परिवर्तन गरिदिन्छ।

शपथको महŒव कति हुन्छ भन्ने विषयमा नेपालमै पनि दुईवटा सिद्धान्तहरू (तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगका पदाधिकारीहरू) कायम भइसकेका छन्। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथ लिँदा भएको सामान्य त्रुटिको कारणले पुनः शपथ लिएको त सबैको स्मरणमा ताजै छ। त्यस विषयमा धेरै लेख्नैपरेन। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण दुइटा उदाहरण दिऊँ र यी उदाहरणबाट सायद राष्ट्रपतिले पनि शपथको महत्व बुझ्नेछिन्।

अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री इलिएट अब्राहमलाई सिनेटको वैदेशिक सम्बन्ध समितिले शपथ नगराई अमेरिकाको निकारागुआप्रतिको नीतिको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा उनले झूटो कुरा बताएछन्। त्यसपछि उनलाई सत्य बोल्न बाध्य पार्न शपथ गराएर सोधपुछ गरियो भने अर्को, इरान–कोन्ट्रा काण्डको विषयमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ओलिभर नर्थले कंग्रेसमा सोधपुछ गर्दा ढाँटेछन्। उनले ढाँटेको भन्ने थाहा पाएपछि शपथ लिन लगाएर पुनः सोही विषयमा सोधपुछ गरियो। त्यसबेला उनले सत्य बताए। उनलाई पहिला किन ढाँटेको भनेर सोध्दा उनले ‘मैले शपथ लिएको थिइनँ’ (आइ वाज नट अन्डर ओथ) भनेर जवाफ दिए।

संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता सरकार बनाउनु हो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई औपचारिकता दिने मात्र हो। संसदीय शासन पद्धतिमा सरकार बनाउने काम संसद्को हो, चुनाव जित्ने दलको होइन। संसद्‌मा चुनाव जित्ने एउटा मात्र दल पनि हुँदैन। चुनावमा सबैभन्दा बढी स्थान जित्ने दलमा पनि संसदीय दलको नेतामा एकभन्दा बढी सदस्यले दाबी गर्न सक्छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिले हतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन। सायद राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (१) अध्ययन गरिनन्। उनले पढेको भए त्यसमा प्रयोग भएको ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता’ भन्ने बुझ्ने थिइन्।

संसदीय दलको नेता सम्बन्धित दलले छान्ने भए पनि त्यसको आधिकारिक अभिलेख संसद्मा रहेपछि मात्र पाको हुन्छ। फागुन ३ गते उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली एमाले र माओवादीका नेता हुन्। तर अहिलेसम्म ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता’ होइनन्, उनले प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचन जितेका मात्र हुन्। त्यस्तो हुनको लागि उनले धारा ८८ अनुसार संसद्‍मा शपथ लिनुपर्छ। संसद्ले सरकार बनाउन पाएन भने सरकारलाई उसले आफूप्रति जवाफदेही बनाउन पनि सक्दैन। चुनाव मात्र जितेर हुन्थ्यो भने लक्ष्मण थारू र नवराज सिलवालहरू पनि स्वतः नै प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्थे। संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको संसद्लाई राष्ट्रपतिले नै कमजोर पार्नु शासन पद्धतिविरुद्धको काम हो।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिबाट माथि रहेर काम गर्छन् र गरून् भनेर नै राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धकको हैसियत दिएको हो। कुनै दलको स्वार्थ रक्षा गर्ने व्यक्ति त्यो पदको लागि योग्य हुँदैन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको आफूले पनि पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य तोकेको छ। तर विगत केही समयदेखि राष्ट्रपति नेपालको एकताको प्रवद्र्धन गर्ने एक मात्र पदाधिकारी र राष्ट्रप्रमुख कम र एमालेकी कार्यकर्ता बढी भएर काम गरिरहेको देखिएको छ, जुन त्यो पदमा बस्नेले गर्न मिल्दैन। त्यसै गर्ने इच्छा हुँदा पद, सम्मान र सुविधा छोडेर पुनः राजनीतिमा फर्किंदा विद्या भण्डारी र संवैधानिक पद्धति दुवैको कल्याण हुनेछ। माधब कुमार बस्नेतकाे लेख अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार गरेका छाैँ ।