कांग्रेसको ठहर : सरकारले लकडाउनलाई दुरुपयोग गऱ्यो

  • 33
    Shares
कांग्रेसको ठहर : सरकारले लकडाउनलाई दुरुपयोग गऱ्यो

काठमाडौं, १ असार । नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले आरडीटी परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समितिले पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइन रहेका नागरिकलाई घर नपठाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

अनुगमन समितिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरू बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्डअनुकूलका क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका नागरिकका लागि न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सयोजक तथा सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो ।

समितिले सरकारलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय निकायहरूमार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नका लागि कामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई विनाभेदभाव न्यूनतम भाडादरमा फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति संयोजक महत्तले सरकार बेलैमा सचेत नभएका कारण मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आरोप लगाउनुभयो ।

सहमहामन्त्री महतले कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग–अलग तथ्यांक आएकोप्रति चासो देखाउँदै यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । उहाले लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरूलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अन्य आमनागरिकलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ साल जेठ २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मेरो संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको यहाँहरूलाइै थाहा नै छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरू, नागरिक समाज र जनताको निरन्तरको साथ, सुझाव र दबाबका बावजुद सरकार कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काममा गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएन । नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको नाताले कोभिड–१९ को संक्रमणले ल्याएको संकटमा आम नागरिकले भोगेका समस्याहरू, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका साथै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले यो समिति गठन गरिएको हो ।

चीनको बुहान हुँदै विश्वभर कोभिड–१९ संक्रमणले भयावह रुप लिँदै गर्दा कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेसले सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको हो । प्रतिपक्षी दल भएपनि राष्ट्रिय विपत्तिमा सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता कांग्रसले पटक–पटक जनाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने आशयका साथ सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा सुरुमै कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ नगद जम्मा गरेको सर्वविदितै छ । यस बीचमा पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कोभिड–१९ नियन्त्रण बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टीका तर्फबाट सुझाव समेत दिँदै आउनु भयो । तर सरकारले सुनुवाई गरेको देखिएन । जसको परिणाम आज मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दो छ । ८३ दिनदेखि जनता लकडाउनमा बस्न विवस छन् । यसले संक्रमणबाट आउने स्वास्थ्य संकट भन्दा ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याएको छ । विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै वेरोजगार भएका लाखौं नागरिकहरूको आर्थिक जीवन अत्यन्त संकटमा छ ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गर्ने बेला नेपालमा जम्मा दुई जनामा मात्र कोभिड–१९ संक्रमित थिए । जसमध्ये एक जना निको भइसकेका थिए । तर कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको गैर जिम्मेवारपन, अकर्मण्यता र असक्षमताका कारण मुलुकमा कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणले महामारी रुप लिएको छ । परिक्षणमा गरिएको ढिलाईका कारण संक्रमणको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ । यसले गर्दा कहाँ लकडाउन खोल्न सकिन्छ, कहाँ यथावत राख्नु पर्छ भन्ने अन्यौल बढेको छ । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हिजोसम्म मुलुकमा ५७६० जनामा कोभिड–१९ संक्रमण भेटिएको छ । दैनिक संक्रमितको संख्या उच्च छ । अहिलेसम्म कोभिड–१९ बाट १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७३ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ । एक हप्ता अगाडिको तुलनामा २३१२ जना थप संक्रमित भएका छन् । ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये अधिकांशको मृत्युपछि कोभिड–१९ पुष्टि भएको हो  । क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल छ । सरकार आफैले तयार गरेको सामान्य मापदण्ड पनि क्वारेन्टाइनमा लागू भएको छैन । जसका कारण एकातिर क्वारेन्टाइनमा नागरिकको ज्यान गइरहेको छ भने अर्कातर्फ क्वारेन्टाइनहरू कोभिड–१९ संक्रमण केन्द्रका रुपमा परिणत भइरहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ता भन्दा लामो समय बस्दा पनि परीक्षण नगरी घर पठाइएको छ भने परीक्षण भएकाहरूको पनि लामो समय रिपोर्ट नआउँदा अन्यौलताको स्थिति निर्माण भएको छ । कतिपय जिल्लामा कीटको अभावमा परीक्षण नै रोकिएका खबर आइरहेका छन् । क्वारेन्टाइनहरूमा स्वास्थ्य बाहेक अन्य हिंसाका घटनाहरू समेत सार्वजनिक भैरहेका छन् । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा सामुहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध हुनु निन्दनीय छ । दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न समेत माग गर्दछौं ।

समग्रमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन ८३ दिनदेखि जारी लकडाउनको समय सरकारले दुरुपयोग गरेको छ । कुनै ठोस कार्ययोजना र क्रियाशीलता विना सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको प्रष्ट हुन्छ । बरु सरकारले लामो समय सत्ता संघर्षमा समय खेर फाल्यो । नेपाली कांग्रेसले समयमा सुरुदेखि नै परीक्षणको दायरा र संख्या विस्तार गर्न सरकारलाई झक्झक्याइरह्यो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, पीसीआर परीक्षण गर्न, कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र नागरिकको समयमै उद्धार गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने सुझाव सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिएको हो । तर सरकारले न नेपाली कांग्रेसले दिएका सुझावलाई मनन ग¥यो, न त विज्ञहरूका कुरा सुन्यो ।

जनतालाई राहत र जीवन रक्षाको दरिलो विश्वास दिलाउनु पर्ने सरकार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद देखि कोभिड–१९ नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचारमा केन्द्रीत भएको छर्लङ्गै छ ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र नागरिकको जीवन रक्षाप्रति संवेदनशील बनाउन फेरि पनि जेठ २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालिन नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न, जनताको सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नु पर्ने कदमका लागि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीका तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको थियो । जेठ २८ गते नेता पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं । उक्त पत्रमा १० वटा मुख्य विषयवस्तुहरूलाई हामीले उठान गरेका थियौं । तर त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा कुनै गाम्भीर्यता देखिएन भने सरकारको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आएन । नेपाली कांग्रेसले भोली असार २ गते देशभर नै स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।

हामी फेरी पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं कि जनताको स्वास्थ्य, दैनिक जनजीविकालाई सहज बनाउने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षाको समयमा किसानलाई अत्यावश्यक पर्ने रासायनिक मल तथा बिउ बिजनको समेत अभाव र अनियमितता देखिएको छ । विदेशमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, विभिन्न समस्यामा परेका र अलपत्र नागरिकहरूको उद्धारमा सरकारले गरिरहेको ढिलाई खेदजनक छ । संकटको बेलामा स्वदेश फर्किन खोज्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । उसलाई राज्यले अभिभावकको अनुभूति गराउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा भइरहेको ढिलाईप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै, स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकले आफ्नै खर्चमा आउनु पर्ने, त्यसमा पनि सरकारले तोकेको हवाई भाडा सामान्य समयको भन्दा तेब्बर गुणा महंगो हुनु सरकारको गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो । नेपाली कांग्रेस पार्टी यस्तो सरकारी प्रवृत्तिको घोर निन्दा गर्दछ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्र सरकारको उपस्थिति र योगदान नगन्य रहेको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदेश सरकारहरूले दिएको न्यूनतम सहयोग बाहेक केन्द्र सरकारले कतिपनि सहयोग नगरेको गुनासो स्थानीय निकायहरूले गरेका छन् । अहिले जति सहयोग नागरिकहरूले पाएका छन् त्यो स्थानीय तह, आम नागरिकहरूको सहयोगका कारण भएको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तक, समर्थकहरूले समेत यथासक्य सहयोग गरेको हामीले पाएका छौं । सरकारले एकद्वार प्रणालीका नाममा न आफूले सहयोग गर्ने, न अरुलाई अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न अनुमति दिने यस्तो खाले स्थिति कुनै हालमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सत्ताधारी दलको सरकारहरूले गरेका केही सहयोगमा पनि व्यापक भेदभाव र दुरुपयोग भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्रीजी राजश्वले अब सामान्य खर्च पनि धान्न नसकिने भयो भनेर विलाप गर्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अहिलेको देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा भन्दा प्राथमिकता बेगरको क्षेत्रमा बजेट छुट्याइरहनु भएको छ । यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो । भोक र रोगको संकट झेलिरहेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर छैन ।

सरकारको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण आम नागरिकहरूमा कोभिड–१९ को संक्रमणको सम्भावनाहरू बढ्नुको साथै अन्य स्वास्थ्यसेवाको पहुँचमा पनि संकुचन आएको छ । आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । ठूलो जनसंख्या खाद्यान्न अभावको संघारमा छ । दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पनि पूर्ति नहुँने अवस्थाका कारण जनता अन्यौल र उकुसमुकुसमा छन् । जसका कारण जनता सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । सरकारलाई सच्चिन खवरदारी गर्न सडकमा आएका युवाहरूको आवाजको सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले दमनको नीति लिएको छ । नेपाली कांग्रेस नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।  

जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त जानकारी र अहिलेसम्मको सरकारी निकायहरूको क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्दा फेरि पनि हामी निम्न लिखित विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
१. आरडिटी परिक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरियोस् ।
२. पिसिआर परिक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर नपठाइयोस् ।
३. असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरू बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुकूलको क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरियोस् ।
४. खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरू, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरू, शहर केन्द्रीत स्थानहरूमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरू, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरू, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा आम नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् ।
५. सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सहित स्थानीय निकायहरू मार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गरियोस् ।
६. विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरूलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस् ।
७. कृषि क्षेत्रमा विउविजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । विउविजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समुचित व्यवस्था गरियोस् ।
८. स्थानीय निकायहरूलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र कामको व्यवस्था गर्न समुचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस् ।
९. स्थानीय तहमा गरिने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक–सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारीले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग–अलग तथ्याङ्क आएको छ । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन होस् ।  
११. जिल्ला–जिल्लामा छिनछिनमा गरिने सरुवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा झन संकट थपेको हुनाले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थ पूर्तिको लागि गरिने यस्तो खाले निर्णयहरू तत्काल बन्द गरियोस् ।
१२. लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरूलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरु आम नागरिकहरूलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।
१३. स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा किटको समुचित प्रबन्ध गरियोस् ।
१४. बढ्दो संक्रमित क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरू र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । साथै, अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

अनुगमन समितिले आम नागरिकले भोगेको समस्या, जिल्ला–जिल्लाबाट आएको सुझाव र सरकारले गरेको क्रियाकलापको अनुगमनको आधारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई कोभिड–१९ का कारण सिर्जित परिस्थितिको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउनेछ र त्यसका आधारमा पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने तथा सरकारलाई निरन्तर खवरदारी गर्नेछ । साथै, नेपाली कांग्रेसको समग्र संरचना जनताको पीरमर्कामा साथ दिन सधैं क्रियाशील रहनेछ ।  

जय नेपाल !
डा. प्रकाशशरण महत
सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
एवम्
संयोजक, कोभिड–१९ अनुगमन समिति