संसदीय दलको नेता देउवा नै हुने

संसदीय दलको नेता देउवा नै हुने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन भएको एक साताभित्रै छायाँ सरकार बनाउने भएको छ । प्रायः निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै ती मन्त्रालयको छायाँ मन्त्री बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सांसदहरूले सल्लाह दिएका छन् ।

शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले विधान संशोधन गरेको थियो भने हिजो आइतबार केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि उक्त विधान कार्यान्वयनमा आएको छ । जसमा सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न छायाँ सरकार बनाउने अवधारणासमेत छ ।
फागुन २१ गते हुने संसदीय दलको निर्वाचनका लागि चीनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाइएको छ । २० गते संघीय सांसदहरूले सपथ लिएपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार फागुन १५ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन सरेको हो । निर्वाचन समितिमा नवीन्द्रराज जोशी र भीष्मराज आङदेम्बे सदस्य छन् ।
संसदीय दलको नेता निर्विरोध चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेता भीमसेनदास प्रधानले बैठकमा राख्दा काठमाडौंका नेता प्रकाशमान सिंहले आपत्ति जनाएका थिए । उनको आपत्तिपछि नेता प्रधानले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भएकाले अखवारबाजी र गालीगलौज नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर, हिजो आइतबार नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सभापति देउवामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै पर्चा वितरण गरेका थिए । पार्टीका हरेक समितिहरूमा भागबन्डा खोजिरहेका पौडेललाई हरेक निर्णयमा सहभागी गराउँदा कतिपय भ्रातृसंगठनहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । मिडियामा पार्टी सभापतिको बद्नाम गर्ने उदेस्यले लेखिएको पर्चा उनी आफैले वितरण गरेपछि डा. प्रकाश शरण महतले प्रतिवाद गरेका थिए । देउवा आफैंले भैगो भनेपछि स्थिति सामान्य बनेको थियो ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै दलको नेता बन्ने अवस्था सिर्जना भएको भए पनि सिंहले भावी नेताको सन्देश दिने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । सिंहको १७ देखि २४ मत मात्र आउने भएकाले पार्टी एकताको सन्देश दिनका लागि निर्विरोध नेता छान्नुपर्ने बहुसंख्यक सांसदहरूको भनाइ छ ।
तर सिंहले नमानेका कारण चुनाव नै हुने भएको छ । संविधान र पार्टीको विधानबारे बेखर रहेका नेता दिलेन्द्र बडूले राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मत हाल्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दा सदस्यहरूको हाँसो थेगिनसक्नु देखिएको थियो । संसदीय दल सिंहदरबारमा भएको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य मनोनयनका लागि देउवा सरकारले गरेको सिफारिस रोकेर नयाँ सरकारको सिफारिस स्वीकृत गरेकोमा राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । -तरुण साप्ताहिकबाट