काठमाडौं। शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको ३ राष्ट्रिय सभा सांसदको सिफारिसलाई अनुमोदन नगरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको तरुण दलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई स्वागत गरेको छ।
ओली सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको ३ जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ ग्रहण नगराउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई नेपाल तरुण दल स्वागत गरेको हो।
दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले कानुनी राज्य र नेपालको संविधानको पक्षमा अदालतको आदेश आएको बताए। उनले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अदालतको आदेश कोषेढुङगा भएको बताए। आन्दोलनमा उत्रिएको आफ्नो संगठनको अडान अदालतको आदेशले जायज ठहर गरेको पुष्टी भएको बस्नेतले बताए।
सर्वोच्च अदालतले आइतवार नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न लगाएका तीन सदस्यको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित पूर्व गर्भनर डा। युवराज खतिवडा, पूर्व सांसद रामनारायण विडारी र राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा। विमला पौडेल राईको सपथ रोक्न भनेको हो ।
आउने फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ तोकिसकिएको छ भने सपथ गराउने ज्येष्ठ सदस्यको समेत टुंगो लागिसकेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका पूर्व पार्टी सचिव गोपाल बस्नेत र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्ने नाममा नयाँ सरकार आउँदासम्म त्यसलाई स्वीकृत गरिनन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको नयाँ सरकारले देउवा सरकारले सिफारिस रद्द गरेर तीन जनाको नाम पठाउनेवित्तिकै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिदिइन् ।
सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्ता नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्दैन भनेको छ । हाम्राकुरा डट कमबाट साभार
