नयाँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै गोपाल बस्नेत, कृष्ण पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार र मनोनित भएका तीनजना राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरिएको छ । रिट निवेदक त्रयले अघिल्लो सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न नहुने र आफूहरु नै मनोनयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गराएको देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि पठाएको सिफारिस राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि भन्दै रोकिन् । नयाँ सरकारले सिफारिस गरेको केही क्षणमै अघिल्लो सरकारको सिफारिस लत्याएर राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गरिन् ।
५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य भने देउवाले गराएकै निर्वाचनबाट चुनिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन जना देउवा सरकारले एकलौटी गरेको भन्दै वाम गठबन्धनले असन्तुष्टि राखेपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकी थिइनन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै नयाँ सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले पूर्व सांसद रामनारायण विडारी, पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य डा. विमला राईलाई नियुक्त गरिसकेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले दलीय आस्थाकै आधारमा दुई सरकारलाई फरक–फरक व्यवहार गरेको भन्दै काँग्रेस समर्थित भ्रातृ संगठन आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा विर्सेको भन्दै केही दिन पहिले नेपालको संविधान उपहार नै दिएका छन् । उनीहरुले निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।
