काठमाडौँ, १५ फागुन । मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्नका लागि बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्द्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएको जानकारी गराएका छन् ।
सञ्चारमन्त्रीको पनि कार्यभार सम्हालेका उनले पूर्वाधार विकास करको दर परिर्वतन गरेको जानकारी दिए । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । खतिवडाका अनुसार अब पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ कर लिइनेछ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लगाएका थिए ।
अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसके पनि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि मुआब्जा वितरणको काममै सरकार अल्झिरहेको छ ।
सरकारले विदेशी पुस्तक आयात गर्दा अंकित मूल्यको १० प्रतिशत कर लिन थालेको छ । पुस्तक आयातमा लागेको करको सर्वत्र विरोध भइरहेका वेला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने यो कर तत्काल नहट्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाले अर्को संसदले छलफल गरेर नटुंग्याएसम्म नयाँ निर्णय नहुने बताएका हुन् । विभिन्न मुलकले पुस्तक बिक्रीमा ५ देखि १८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा अर्बौं लगानी गरेर छापाखाना खुलेकाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए ।
नेपालमा खुलेका छापाखानाले कागज ल्याउँदा समेत १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले कर नै नतिरेर ल्याउने पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । पुस्तक बिक्री गर्दा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म नाफा हुने भएकाले यसलाई व्यापार मानिने र व्यापारमा कर लगाउने विषयमा आफू बहस गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए । ‘पुस्तकको व्यापार भनेको ज्ञानको व्यापार होइन,’ उनले भने, ‘पुस्तकको व्यापार गर्दा नाफा कमाइन्छ भने सरकारलाई कर पनि तिनुपर्छ ।’
