पिसी सरकारी निर्माणको ठेक्कामा नितिगत रुपमै स्थापित छ। यही पिसी हत्याउने दाउगमा काठमााडौं महानगरपालिका र पुरातात्व विभाग लागिपर्दा रानीपोखरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीहरुबीचको यो अवैध लेनदेनबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी हुने गरेको छैन।
