सरकारले दुईबर्षमा एउटा पनि नराम्रो काम गरेकाे छैन : प्रवक्ता बाँस्काेटा

सरकारले दुईबर्षमा एउटा पनि नराम्रो काम गरेकाे छैन : प्रवक्ता बाँस्काेटा

काठमाडौँ, १ फागुन । सरकारले पछिल्लो दुईबर्षयता कुनै नराम्रो काम नगरिएको दावी गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकाले आफ्नो २ वर्षे कार्यकालका क्रममा एउटै नराम्रो काम नगरेको दावी गर्नुभएको हो । सरकारले बितेका दुई वर्षमा नराम्रा काम एउटै पनि नगरेको भन्दै उहाले नराम्रा काम देख्ने चाहिँ आँखा नराम्रो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारका २ वर्षे कामका प्रगतिबारेमा केही दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने उहाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता बास्कोटाले ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा विधिको शासन बलियो भएको दाबी गर्नुभयो । भ्रष्टाचार घटेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो भएको, सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाली कार्यक्रमको नजजिता देखिन थालेको उहाको भनाई छ । प्रवक्ता बाँस्कोटाले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूगोल भावनामा बगेर मात्रै फिर्ता नहुने बताउनुभयो । बास्कोटाले देशहरु रातारात नबन्ने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा काम भइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

माघ २७ र २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजना लागि आवश्यक रहेको क्रुज पोर्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय बन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात भएको झडपमा परी घाइते भएका अछामको मल्लेखका गम्भीर साउँद, मोहन साउँद, रामबहादुर साउँद र नरबहादुर साउँदको उपचार तथा बिरामी कुरुवा खर्चबापत २ लाख ८३ हजार ५८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेकी भारती भेटुवाललाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता बास्काटोले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले लामो समयदेखि बिदा स्विकृत नगराई बिदामा बसेका तीन चिकित्सकलाई स्पष्टीकरणको माग गरेको छ । बिदा नै स्वीकृत नगरी आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित नभएका ११ औं तहका प्रमुख कन्सलटेन्ट अर्थात वीर अस्पतालका नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. ढुन्डीराज पौडेल, हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा.राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य निमावली २०५५ बमोजिम स्वास्थ्य सचिवमार्फत स्पष्टिकरणको माग गरिएको हो ।