‘प्रधानमन्त्री केपी ओलिको नियुक्ती गैरसंवैधानिक ‘

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलिको नियुक्ती गैरसंवैधानिक ‘

-यज्ञमणि न्यौपाने, अधिवक्ता-

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती संविधान र कानुन बमोजिम हुनृु पर्छ । मिती २०७५।११।०३ गते प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएको र त्यहि दिन राष्ट्रपति ज्युले खड्ग प्रसाद ओलि ज्युलाई नेपालको ४१ औँ प्रधानमन्त्री को रुपमा धारा ७६(२) अनुुसार नियुक्ती गरियो भन्ने कुरा मिती २०७४।११।०३ मा राष्ट्रपतिको कार्यालयवाट जारि विज्ञप्तीवाट जानकारि भयो ।

नेपालको प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभाको सफत खाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको व्यक्ति हुनु पर्छ ।प्रतिनिधिसभाको सफतको लागि नेपालको संविधानको धारा ९३(१) अनुसार राष्ट्रपतिले संघिय संसदको आह्वान गर्नु पर्छ । सो पश्चात धारा ८८ अनुसार सम्र्पुण संघिय संसदका सदस्यले सफत खानुपर्छ संघिय संसदको सफत नखाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतले कुनैपनि कार्य गर्न पाईदैन । सफत ग्रहण गरि प्रतिनिधिसभाको सदस्य भए प्रश्चात मात्र बहुमत प्राप्त दल भए त्यसको संसदीय दलको नेता धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्ने हो ।प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त नभएमा २ वा २ भन्दा वढि दलहरुको सर्मथनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतीनिधी सभाको सदस्य (प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई प्रतिनिधी सभामा सफत खाएकोे ) लाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था धारा ७६(२)को हो ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलि प्रतिनिधि सभा सदस्य, संसद होइनन् । उनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्ती मात्र हुन ।राष्ट्रपतिले धारा ९३ अनुसार संसद वोलाएपछि धारा ८८ समेतका आधारमा सफत ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ती प्रकृया अगाडि वढ्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलिको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गरि सम्माननीय केपी ओलिले सफत लिन मिल्दैन । माओवादिका निर्वाचित सदस्यले सफत नखाइ संसद वाहेक अन्यन्त्र समर्थन दिन मिल्दैन यस्तो कार्य विधिको शासन विपरित हुन्छ ।

सफतको प्रकृया पुरा नभइ कुनै पनि कार्यले वैधानीकता प्राप्त गर्दैन । अमेरिकाको राष्ट्रपति को चुनाव चौथो बर्षको नेभेम्वर महिनाको सोमवारपछि आउने पहीलो मंगलबार हुन्छ । निर्वाचित राष्ट्रपतिले जनवरि २० तारिखमा सफत ग्रहण गर्दछन् । सफत ग्रहण नभएसम्म उनि ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ का रुपमा रहन्छन् ।नयाँले सफत ग्रहण नगरे सम्म पुरानै राष्ट्रपतिले काम गर्दछन् । सफत लिएपछि मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपतिले कार्यभार समाल्दछन् । वाराक ओवामाले सफत लिदाँ प्राविधिक त्रुटि भएपछि पुनः सफत लिएका थिए । नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपतिको सफत खाएको प्रकृया (भाषा) नमिलेकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उपराष्ट्रपतिलाई काम कार्वाहि गर्न रोकिएको थियो । पहिला संसदको सफत खाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुने प्रचलन सवै देशको हो ।

निर्वाचन पश्चात मुलुकले तिनै तहका सरकार पायो । यो ज्यादै खुसिको विषय हो के.पि ओलि प्रधानमन्त्री बन्ने शैलिले संवैधानीक लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यतामानै प्रहार गरेको छ । संसदको अधिवेशन नवसेसम्म संसदिय दल श्रृजना हुन सक्दैन र जव सम्म बैधनिक रुपमा (प्रतिनिधि सभा भित्र बाट) संसदिय दल गठन हुदैन तव सम्म संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने वाटो खुल्दैन । संसदको अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउनु पुर्वनै संसद गठन हुन सक्दैन । संसदको अधिवेशन भएपश्चात मात्र संसद सदस्यको रुपमा सफत लिई संसद सदस्य हुन सक्रिन्छ । प्रधानमन्त्री भएर संसद सदस्यको सफत लिन संवैधानिक व्यवस्था होइन ।त्यसैले देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन वोलाउनु पर्दथ्यो । यो प्रकृया मिच्नु संविधान विपरित हो। ओलि सरकारको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन बोलाउन र प्रधानमन्त्रीले संसद सदस्यको रुपमा सफत लिईयो भने त्यो भन्दा ठुलो विडम्बना केहि हुन सक्दैन ।

संविधानको कार्यन्वयनको पहिलो पटक नै यसो गरियो भने जिवन्त संविधानको गलत प्रयोग हुन गई नजिरको रुपमा प्रयोग हुन जान्छ । यस्तो गम्भीर बिषयमा नेपालका राजनितिक पार्टीहरु, बुद्धीजिवी तथा राजनितिक कर्मीहरु तथा कानुनका ज्ञाताहरु नवोल्नुले थप विडम्वना कायम गरेको छ ।