काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले १० बुँदे फरक मत राख्नुभएको छ ।
लिखित रुपमै फरक मत राख्दै नेता रावलले नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्दै सोही नक्सालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थामा उपयोग गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
१. नेपाल र भारतको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यता अनुरुप नियमन गरियोस् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भू–भागबारे भारत सरकारसंग अविलम्ब वार्ता गरियोस् । नेपालको सबै भूभाग समेटेर नेपालको नक्शा जारी गर्दै सोही नक्शालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थाहरुमा उपयोग गरियोस् । साथै नेपाल सरकारबाट सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक काम गरियोस् ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीका असान्दर्भिक र असमान प्रावधानहरु हटाउनको लागि निकै अघि कूटनीतिक रुपमा आरम्भ भएको प्रयासलाई अगाडि बढाइयोस् । गोर्खा भर्ती सन्धीको पुनरावलोकन गरी विगतका निरंकुश शासकहरुले नेपालको स्वाभिमानमा पु¥याएको चोट र क्षतिबाट देशलाई मुक्त गर्न आवश्यक पहल गरियोस् । बेलायती सेनामा महिला भर्तिको स्वीकृति नदिइयोस् ।
२. नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्सीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा निम्न बमोजिमका कुराहरु संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेः
३. नेपालको सबैभन्दा सस्तो र राम्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना गत ११ बर्षदेखि भारतीय कम्पनी जीएम्आरले ओगटिरहेको तथा १९ सेप्टम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भई पाँच बर्ष वितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ननसकेको स्थिति छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौताको बुँदा नं.३.१.३ मा २४ महिनाभित्र कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने र कम्पनीको काबु बाहिरको कुनै विशेष स्थितिमा कम्पनीले कारण सहित खोली लिखित निवेदन दिएमा थप बढीमा एक बर्ष म्याद थप्नसकिने व्यवस्था छ । यस अघि नै दुई पटक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद बढाइसकिएको छ । उक्त म्याद सकिएको पनि धेरै भइसक्यो । अतः सम्झौताको उक्त व्यवस्थाको नेपाल सरकारले पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गरोस् ।
४. नागरिकताको विषय देशको दीर्घकालीन अस्तित्व र अस्मितासंग गाँसिएको अत्यन्त संवदेनशील विषय भएकोले यसबारे नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको व्यवस्था गर्न, गैरनेपाली नागरिकहरुको अप्रवासनको स्थिति नबढ्ने मार्ग अवलम्बन गर्न तथा विदेशी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता दिंदा निकटतम् छिमेकी देशहरुले अवलम्बन गरिरहेको नीतिलाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम् रुपमा समान स्थितिको मान्यतालाई अवलम्बन गर्न एवं नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसदको सम्बन्धित समिति र संसदबाट निर्णय गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
५. पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व केन्द्रीय सचिवालयको गठन नगरिने भन्ने साबिक नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत केन्द्रीय कमिटीमा कुनै निर्णय नै नगरी सचिवालयको गठन गरियो । त्यस्तो अनुचित प्रक्रियाप्रति मैले त्यसैबेला विमति राखेको थिएँ । केन्द्रीय सचिवालय गठन भए यता पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै स्थायी कमिटीको बैठक एक बर्षमा भएको छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नभएको डेढ बर्षभन्दा बढी भयो । सचिवालयमा रहनुपर्ने व्यक्तिहरुको लागि कुनै मापदण्ड, नीति, विधि र प्रक्रिया आवश्यक ठानिएन । नेपालको संविधान र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि अवलम्बन गरेको देखिएन । सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै महिला समुदाय, सुदरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश जस्ता क्षेत्रहरुप्रति पूरै वेवास्ता गरियो । चयनको मापदण्ड पार्टीमा लामो समयसम्म अविच्छिन्न काम गरेको वा वरियता, संगठन विस्तार र विकासमा योगदान पु¥याएको, चुनौती र जोखिमपूर्ण स्थितिको सामना गरी इमान्दारीका साथ पार्टीको संगठकका रुपमा रक्षा र विस्तार गरेको, पार्टीको सैद्धान्तिक, नीतिगत र बौद्धिक विकासमा योगदान पु¥याएको, देश र जनताको हितमा दृढतापूर्वक उभिएको, प्रतिक्रियावादीहरुका विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गरेको, नैतिक चरित्रमा उच्चता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धामा पार्टीका सदस्य, कार्यकर्ता तथा जनताको समर्थन प्राप्त गर्दै लोकप्रियता हासिल गरेको, पार्टी पंक्ति र जनताबाट अनुमोदित भएको, यथोचित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको जस्ता मापदण्ड सचिवालयमा रहनको लागि कुनै अर्थ राख्छन् भने पार्टीमा सबैको अभिलेख राखी मूल्यांकन गरियोस् । यस्ता कुराको कुनै मूल्य मान्यता नभई टीका लगाइदिने प्रचलनलाई प्रश्रय दिइने हो भने विगतका निरंकुश शासकहरुको टीकाप्रथा र आज कम्युनिष्ट पार्टीमा अभ्यास गरिने टीका प्रथामा के तात्विक भिन्नता हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
एकीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि सरकार, संसद तथा राज्यका विभिन्न निकाय र अंगहरुमा भएका समग्र नियुक्तिहरुको समीक्षा गरी कसलाई कुन मापदण्डको आधारमा चयन गरिएको छ एवं नेपालको संविधान र पार्टी विधानले अवलम्बन गरेको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको मान्यताको पालना भएको छ कि छैन छिनोफानो गरियोस् ।
६. सरकार बनिसकेपछि पार्टीको जिम्मेवार तहमा छलफल गरी नेपालको संविधान, पार्टीको विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशन अनुरुप देश, जनता र पार्टीका लागि योगदान गर्ने पंक्तिबाट छानिएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न तहमा उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र अवसर दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी विशेषतः कुनै स्थान विशेष र घेरामा सीमित भएको देखिन्छ । सिंगो राष्ट्रलाई ध्यान दिइएको देखिन्न । यस्ता गलत कार्यहरु आगामी दिनहरुमा रोकियोस् । देशभित्रका अवसरहरु मात्र होइन अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धका क्षेत्रमा समेत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र गुटबन्दीले प्रश्रय पाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
७. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई विजयी तुल्याएर केन्द्र तथा प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने स्थिति यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुको लगन, परिश्रम र योगदानको फलस्वरुप सिर्जना भएको हो । तर मन्त्रि परिषद्को गठन, पुनःगठन र राज्यबाट लाभका पदहरुको जिम्मेवारी एवं अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा फरक प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै नेकपाका विरुद्ध विरुद्ध विष बमन गर्ने, पार्टीका नेताहरुमाथि भौतिक हमला गर्ने योजना बनाउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताको पक्षमा उभिनेहरुमाथि प्रहार गर्ने संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सरकारमा सामेल गराई उपप्रधानमन्त्री सहित दुईवटा मन्त्रालय किन दिइयो भन्ने कारण र औचित्यको जबाफ नआउँदै फेरी किन सरकारबाट हटाइयो भन्ने कुराको पार्टीमा कुनै छलफल भएन । त्यस्तै विगतमा सद्भावना पार्टी र राजपाको झण्डा उठाउने एकजनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्यले नपुगी राज्यमन्त्री बनाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने के बाध्यता आइप¥यो ? यसबारे पार्टीमा कुनै नीतिगत छलफल भएन । विडम्बना पार्टीको लागि सदा समर्पित पार्टीको केन्दीय जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरु भने मन्त्री पदबाट हटाइए । यस्तो कार्य सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले समेत अनुचित छ ।
नेपालको संविधान जारी गर्न अवरोध गर्ने, राष्ट्रिय दिवसलाई ‘कालो दिवस’ भन्ने, नेपालमाथि नाकाबन्दीको समर्थन मात्र होइन त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन भूमिका खेल्ने, दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री जाँदा विरोधमा नाराबाजी र कालोझण्डा देखाउने राजपासंग विगतको कुनै समीक्षा नगरी तथा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला बैठकमा कुनै जानकारी नगराई वालुवाटारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सम्झौता गर्नु सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले समेत गलत र अुनचित छ । यस्तो गलत दिशा र व्यवहारतर्फ पार्टीलाई नधेकेलियोस् ।
८. वाइड बडि विमान खरीद प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, वालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरण तथा गोकर्ण रिसोर्ट समेतका नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतका सम्पत्तिको हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु लगायतको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दोषी उपर कानूनी कार्वाई होस् र देशमा सुशासन कायम गरियोस् ।
९. पार्टीलाई विधि, पद्धति, घोषित सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा निष्पक्षताको आधारमा संचालन गरियोस् ।
१०. स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनबारे मैले राखेका धारणामा म अहिले पनि कायम छु । त्यसबेला गल्ती कमी महसूश गर्ने कुरा नेतृत्वबाट गरिनुका साथै त्यसको मस्यौदा पनि भएको थियो । तर त्यसबारे हालसम्म कुनैपनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
