अर्थले थाप्यो बैंक ग्यारेन्टीको अड्को

अर्थले थाप्यो बैंक ग्यारेन्टीको अड्को

काठमाडौं । सरकारले बैंक ग्यारेन्टी खोजेपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छाउने काममा सिथिलता आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पाइपलाइन बिच्छाउने कामलाई तीव्रता दिन थालेकै समयमा सरकारले बैंक ग्यारेन्टिको विषय अगाडि ल्याएको हो।

आयोजनाका लागि आवश्यक ठूला उपकरण नेपाल ल्याउन सरकारले बैंक ग्यारेन्टी खोजेको हो। काम सकिएपछि ठेकेदारले फिर्ता लैजाने यस्ता उपकरण बैंक गायरेन्टी बिना झिकाउन नदिने अडान नेपाल सरकारले राख्दै आएको छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता जाने उपकरणका लागि बैंक ग्यारेन्टी मागिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीमा भने सरकारले भन्सार छुटको सुविधा दिएको छ।’ अर्थ मन्त्रालयको गत माघ २९ गतेको निर्णयअनुसार ‘हेभी रिटनेवल इक्विपमेन्ट’ मा बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिएको हो।

‘अर्थ मन्त्रालयको यो व्यवस्थाका कारण अहिले समस्या आएको छ’, कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भयो। अर्थले बैंक ग्यारेन्टी राख्नै पर्ने आशय व्यक्त गरेको छ। यसले गर्दा दु्रत गतिका अघि बढिरहेको काममा अहिले फेरि सुस्तता थपिएको छ।’

निगमका अनुसार पाइपलाइन ओछ्याउन ठेक्का पाएका भारतीय कम्पनीले नै हेभी फिर्ता हुने खालका उपकरणको मूल्यांकनका आधारमा सबै प्रकारका भन्सार शुल्क बुझाएर बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाउनुपर्नेछ। ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले भने यस्तो आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ।

अर्थले ‘हेभी रिटनेवल इक्विप्मेन्ट’ को बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने अडान राखेपछि निगमले आईओसीलाई पत्राचार गरी ठेक्केदार कम्पनीमार्फत बैंक ग्यारेन्टी राखिदिन आग्रह गरेको छ। निगमको आग्रहलाई आईओसीले भने हालसम्म स्वीकार गरेको छैन। आईओसीले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषयमा निकास खोज्न निगमलाई सुझाव दिएको छ।

बैंक ग्यारेन्टी बुझाउन नसक्दा पाइपलाइनका लागि ठेकेदारले भारतबाट पहिलो लटमा ल्याएको स्काभेटर, खाडल खन्ने, खाडल भर्ने, दुला पार्ने, पाइप लिफ्ट गर्ने, वाइल्डिङ गर्नेलगायत हेभी इक्विप्मेन्ट वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयमा अलपत्र छन्। पहिलो पटकमा आएको हेभी इक्विप्मेन्टका लागि मात्रै अढाइ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने अवस्था छ। निगमका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको यो व्यवस्थाअनुसार ठेक्केदार कम्पनीले भारतबाट जति पटक हेभी इक्विप्मेन्ट आयात गर्छ, त्यतिपटक बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

आईओसीले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान निकै समय लाग्ने र प्रस्ताव लगे पनि सकारात्मक प्रतिफल नआए थप समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। भट्टराईले भने,‘यसका लागि एउटै उपाय भेटिएको छ, मंगलबार दिनभर आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलको क्रममा तीन महिनाका लागि निगम आफै बैंक ग्यारेन्टी बसिदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अब यही निष्कर्षअनुसार मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको अवस्थामा निगम आफैले बैंक ग्यारेन्टी बसिदिने योजना तयार पारेको छ।’

सुरु पथलैया–परवानीपुरबाट

बैंक ग्यारेन्टी सक्ने वित्तीकै आईओसी र निगमले संयुक्त रूपमा पहिलो चरणमा पथलैया–परवानीपुर सडक खण्डबाट पाइपलाइन ओछ्याउने काम सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि समय निर्धारण गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसहित ओलीले संयुक्त रूपमा उक्त पाइपलाइन ओछ्याउने कामको शिलान्यास गर्ने आईओसीले कार्यतालिका तयार पारेको छ।

‘पथलैया–परवानीपुर सडक खण्डमा सबै अवरोध भइसकेकाले पहिलो चरणमा त्यही रुटबाट ओछ्याउने काम सुरु गर्ने तयारी भएको छ’, भट्टराईले भने,‘यसका लागि अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले ओछ्याउने पाइपसहित अन्य विभिन्न प्रकारका उपकरण भित्याइसकेको छ।’

पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना सिमराका मेकानिकल इन्जिनियर शरद पौडेलका अनुसार ठेकेदारले अहिलेसम्म ४१ बटा मालवाहक ट्रकमार्फत १७ किलोमिटरको दूरीमा ओछ्याउने पौने ११ इन्च व्यास भएको माइल्ड स्टिलको पाइप नेपाल भित्याइसकेको छ। थप पाइप पनि आयात गर्ने काम जारी छ। भारतको रक्सौलस्थित इन्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगन्ज डिपोसम्मको कुल दूरी ३६.६ किलोमिटर छ। यही दूरीमा सडकको किनारामा आयात गरिएको पाइप खाल्डो खनेर ओछ्याउने योजना छ।

विस्तृत इन्जिनियरिङ परियोजना अध्ययनअनुसार जमिनको माथिल्लो तहबाट २.५ मिटरको गहिराइबाट पाइप ओछ्याउने योजना छ। पाइप ओछ्याइसकेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य छ। यसअन्तर्गत सुरुमा मट्टीतेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्तिममा डिजेल अमलेखगन्ज डिपोमा झार्ने योजना छ। कुल खपतको ७० प्रतिशत इन्धन रक्सौल नाकाबाटै आयात हुन्छ। पाइप लाइन निर्माण ढुवानी र जनशक्तिमा खर्च हुने करिब वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ निगमलाई सोझै जोगिएर नाफा हुनेछ।