काठमाडौं, ५ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।
विधेयक सच्याउन माग गर्दै कांग्रेसले आइतबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोधपत्र बुझाएको हो । काठमाडौंमा पनि माइतीघर मण्डलामा भेला भएर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जुलससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । गएको पुस १७ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालनसम्बन्धी विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बिरोध पत्र बुझाइएको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाले संविधान विरोधी र जनतालाई नकारात्मक असर पर्ने बिधेयकहरु अघि बढाउन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याए ५ वर्षसम्म जेल वा १५ लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेसम्म व्यवस्था छ । विशेष सेवा विधेयक भने संसदमा दर्ता मात्र भएको छ, जसमा अदालतको अनुमति नलिइ फोन ट्यापिङ गर्नसक्ने लगायतका विवादास्पद प्रावधानसमेत छ ।
