काठमाडौं, १४ पुस । प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको आइतबारको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।
बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको जानकारी दिनुभयो । अब विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनबाट पास भएपछि कानुन बन्नेछ । कानुन बनेपछि कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । विधेयकले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आइतबारको समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ वटा बुँदा सरकारले स्वीकार गरेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिविरुद्ध विधेयक बनाएर पेस गर्न संविधानले नै अनुमति नदिने भएकाले त्यसो नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । चार महिनादेखि समितिमै अड्किएको विधेयक पारित भएसँगै अब सदनको बैठकमा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
