

काठमाडौं, ४ पुस । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशन आज अपराह्न ४ बजे बस्नेगरी आह्वान गर्नुभएको हो ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ९४० मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ । संसदीय अभ्यास पनि बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले नै गर्दै आएको अवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९६० को उपनियम ९४० मा ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले अहिलेसम्म चारओटा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक र राष्ट्रियसभामा थाती रहेका चार विधेयक पनि आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा छन् । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले नै गर्नेगरी तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
नियमावलीमा सभामुखले संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेपनि अहिले सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने सचिवालयले जनाएको हो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नु हुने छ । सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासले उपसभामुखलाई अध्यक्षता गर्न दिँदैन ।
सभामुख रिक्त भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । “प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने छन्,” संविधानमा व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
१. राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको अध्यक्षता ।
२. राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तय र पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ।
३. संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग सभामुखले गर्ने कार्य उपसभामुखले गर्न पाउँछ भनी लिखित सर्मथन दिन माग ।
४.विधेयक प्रमाणीकरणबारे राजनीतिक दल र विज्ञहरुसँग निरन्तर परामर्श ।
५. प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै सभामुख आफुले पाउनुपर्ने प्रस्ताव ।