काठमाडौँ, १३ मङ्सिर। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त भएको दुई महिना पूरा भएको छ। सङ्घीय संसद् आह्वान नभएका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। राजनीतिक दलहरूबीचमा भावी सभामुख चयनबारे गम्भीर परामर्श पनि हुन सकेको छैन। सभामुख नहुँदा कतिपय महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गरेका केही कामकाजमा प्रश्नसमेत उठिरहेका छन्।
सचिवालको दैनिक प्रशासनिक काम नरोकिए पनि विधेयक प्रमाणीकरण, संसदीय समितिको अनुगमन भ्रमणको स्वीकृति, सदस्यहरूको भ्रमण स्वीकृति तथा कतिपय अवस्थामा सभामुखले नै गर्ने भनी तोकिएका काममा बाधा पुगेको छ। बाधा पुगे पनि संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छैन। हालकै तयारीअनुसार अधिवेशन आह्वान भएमा पनि कम्तीमा तीन सातापछि मात्र सभामुख चयनको सम्भावना छ।
सभामुख नभएपछि चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन्। जसमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन्। यस्तै चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन्। सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले देशभरका विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुसन्धानको निर्णय गरेको थियो। त्यसको अनुगमन र बजेटको अन्तिम स्वीकृति पनि सभामुख नभएपछि रोकिएको छ। समिति सभापतिहरूले उक्त काम गर्न उपसभामुख तथा महासचिवलाई आग्रह गरे पनि निर्णय भएको छैन।सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अनुगमन तथा बजेट स्वीकृतिको निर्णय सभामुखले गर्ने प्रचलन रहेको बताए। उनले भने, “स्वीकृति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार सभामुखमा नै छ। केही समिति स्थलगत अनुसन्धानमा जाने भने पनि स्वीकृति र बजेट व्यवस्थापनाका कारण समस्यामा परेका छन्। ”
राज्य व्यवस्था समितिले देशभरका विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित सबै क्षेत्रमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो। समिति सचिवालयका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामै छ। सभामुख नहुँदा हाल उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेले कतिपय काम अगाडि बढाएकी छिन्। तर, उनका कदम भने निर्विवाद भएका छैनन्। यो समाचार आजको गाेरखापत्रमा छ।
