विद्रोहको धम्कीले प्रदेश सरकार बनेन

विद्रोहको धम्कीले प्रदेश सरकार बनेन

काठमाडौं । एमालेभित्रको आन्तरिक खिचलोका कारण चुनाव सम्पन्न भएको लामो समयसम्म प्रदेश सरकारहरू गठन हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते प्रदेश प्रमुखको हातमा चुनावी परिणाम थमाएलगत्तै प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । अन्य पाँचवटा प्रदेशमा समय लागे पनि एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण प्रदेश १ र ३ मा माघ ७ गते नै सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थियो । तर एमालेले संसदीय दलको नेता छनोट नगरेका कारण सरकार बन्न सकेन ।

निर्वाचनलगत्तै केन्द्रीय सरकार गठन हुन संविधानमा जटिलता देखिए पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि भने संविधानमा कुनै जटिलता थिएन । निर्वाचन आयोगले पुस १३ गते नै प्रदेश सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा तयार गरेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा एमालेले झमेला झिकेका कारण आयोगले नतिजा बुझाउन पाएको थिएन । सरकारले माघ ५ गते मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको हो । पुस १३ देखि माघ ५ गतेको समयभित्र प्रदेश सरकार गठन हुन नसक्नुको दोष  र सरकार बन्न भएको ढिलाइमा दोषी एमाले नै हो ।

संविधानको भाग १३, धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश १ र ३ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण माघ ७ गते नै प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा भने   चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र गठबन्धनद्वारा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने प्रावधान छ । त्यसैले आगामी फागुन ६ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा प्रदेश सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

प्रदेश १ र प्रदेश ३ मा एमालेले संसदीय दलको नेता छनोट गरेलगत्तै सरकार गठन हुने अवस्था छ । तर आन्तरिक खिचलोका कारण एमालेले संसदीय दलको नेता चयन गर्नसकेको छैन । मुख्यमन्त्री पदमा शेरधन राई र भीम आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा छ । प्रदेश ३ मा राजेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच प्रतिस्पर्धा छ । सर्वसम्मत हुने अवस्था नआएकाले निर्वाचनद्वारा संसदीय दलको नेता छनोट गर्ने निर्देशन एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले दिएका छन् । तर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

प्रदेश २, ४, ५, ६ र ७ मा कुनै एक पार्टीको बहुमत छैन । त्यसैले यी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ आकर्षित हुने अवस्था छ । प्रदेश २ मा मधेसी दल राजापा र संघीय समाजवादी फोरमबीच गठबन्धन हुँदा बहुमत पुग्छ । चुनावमा पनि उनीहरू तालमेल गरेर नै भाग लिएका थिए । ठूलो दलको हैसियतले फोरमले मुख्यमन्त्री पाउने र राजपाले सभामुख पाउने सहमति भएको छ ।  फोरमका तर्फबाट विजय यादव र लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री पदका आकांक्षी छन् । मतदानद्वारा नै यसको टुंगो लगाउने तयारी फोरमले गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ४ र ५ मा एमालेको नेतृत्वमा र प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको छ । प्रदेश ५ मा एमालेले सर्वसम्मत रूपमा शंकर पोखरेलको नाम अघि सारिसकेको छ । उनी मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ । तर प्रदेश ४ मा भने अध्यक्ष ओली निकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र वामदेव गौतम निकट किरण गुरुङबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । चुनावमा जाँदा नै एमालेले यी दुवैलाई मुख्यमन्त्रीको घोषणा गरेको थियो ।   पार्टी केन्द्रीय सचिव रहेका पृथ्वी सुब्बा लमजुङ (ख) बाट निर्वाचित हुन् भने उपाध्यक्षमा पराजित तथा प्रदेश इन्चार्ज रहका किरण तनहुँ २ (ख) बाट निर्वाचित हुन् । ०३५ सालदेखि अनेरास्ववियुमार्फत मालेको राजनीतिमा संलग्न किरणले २०४३ सालमा पृथ्वीसुब्बालाई पार्टीमा सक्रिय गराएका थिए । त्यतिबेला पृथ्वीसुब्बा शिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए ।  २०४८ सालमै तनहुँ ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित किरण गुरुङले वरिष्ठताका आधारमा पनि आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । माओवादीको भागमा परेको प्रदेश ६ र ७ मा पनि विवाद छ । प्रदेश ६ मा नरेश भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाहीबीच प्रतिस्पर्धा छ भने प्रदेश ७ लामो विवादका बीच माओवादीले त्रिलोचन भट्टको नाम ‘फिक्स’ गरेको छ ।  साभारः तरुण खबर डट कमबाट