नेताको उपचार खर्च कटौती, दुर्गम र विपन्न दुधे बालकलाई भत्ता !

नेताको उपचार खर्च कटौती, दुर्गम र विपन्न दुधे बालकलाई भत्ता !

काठमाडौं । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने जेष्ठ नागरिकको उमेरहद ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णयसँगै अति अशक्तहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकममा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर अति अशक्तहरूका लागि सरकारले गरेको यो व्यवस्थाबारे खासै प्रचार प्रसार भएको छैन । त्यस्तै, नेता र कार्यकर्ताले उपचारका नाममा लिँदै आएको आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था खारेज गर्दै १८ महिनासम्मका दुर्गमका दुधे बालकका लागि पोषण भत्ता दिने निर्णय गर्ने तयारी सरकारले गरेको बुझिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारवादी आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको आम्दानी मात्रै बढेको छैन, औसत आयुसमेत बढेको छ । औसत आयु बढ्नु र स्वास्थ्य सेवामा बढेको पहुँचका कारण काम गर्नसक्ने उमेर पनि वृद्धि हुनुलाई नेपाली कांग्रेसले गरेको उपलब्धिका रूपमा लिइने गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको काममा मुलुक भर्खर बामे सर्दै गरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाएर विकास बजेट सिध्याउनु उचित थिएन कि ? भन्ने तर्क पनि नउठ्ने गरेका होइनन् । तर एमाले राष्ट्रको ढुकुटीमाथि अत्यन्त गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई अर्को विकल्प थिएन ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको एमाले सरकारले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै पार्टी विस्तारको नीति लिएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पपुलर निर्णय लिन बाध्य भएको हो । २०५१ पुसमा एमाले सरकारले रित्याएको ढुकुटी र समाप्त पारेको अन्तर्राष्ट्रिय साखकै बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । राज्यको ढुकुटीको अवस्था नहेरी उमेरका आधारमा सामाजिक भत्ता वितरण गर्न हुन्न भन्ने नेपाली कांग्रेसको त्यसबेलाको भनाइलाई एमालेले जनविरोधी करार गरेको थियो । कमसेकम यतिवेला एमालेले कांग्रेसको त्यतिबेलाको भनाइ स्वीकार गरेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली लागू गर्नेतर्फ एमालेको आउने सरकार पुनः लाग्यो भने अहिलेको उसको विरोध सार्थक हुन्छ ।

‘एमाले राष्ट्रको ढुकुटीमाथि अत्यन्त गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई अर्को विकल्प थिएन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको एमाले सरकारले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै पार्टी विस्तारको नीति लिएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पपुलर निर्णय लिन बाध्य भएको हो । २०५१ पुसमा एमाले सरकारले रित्याएको ढुकुटी र समाप्त पारेको अन्तर्राष्ट्रिय साखकै बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सफल बनेको थियो ।’

राष्ट्रको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने विशेषताका कारण  करदाताहरूमा नेपाली कांग्रेसको ज्यादै राम्रो छाप छ । चुनाव हारे पनि कांग्रेसको भोट खासै नघट्नुमा यही साख मुख्य कारण हो । तर अति अशक्तलाई र मज्जाले काम गर्नसक्नेलाई समान रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय ज्यादै विडम्बनापूर्ण थियो । यो विडम्बना डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा २०७१ सालमा सुरु गरिएको हो । त्यसअघिका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो शरीरको स्याहार आफैं गर्न नसक्ने अति अशक्तलाई रातो कार्डको व्यवस्था गर्ने र अन्यको तुलनामा यस्ता अशक्तलाई दोब्बर भत्ताको व्यवस्था गर्नेगरी बजेट ल्याएका थिए । तर डा.महत अर्थमन्त्री भएपछि अति अशक्तका लागि गरिएको त्यो व्यवस्था खारेज गरेर सबैलाई समान बनाइदिए । डा.महतले प्रदर्शन गरेको यो संवेदनहीनतालाई अहिले सच्याइएको छ ।
एउटा औंला गुमाएका अपांगतालाई र स्याहार सुसारका लागि हरदम एउटा  सहयोगीको आवश्यक पर्ने अपांगतालाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राख्न १० वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । राज्यले प्रदान गरेको आरक्षणको सुविधासमेत प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाका अति अपांगताहरूका लागि जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने भत्ताको व्यवस्था गर्न  अदालतले दिएको आदेशलाई भने कुनै पनि सरकारले पालना गरेका छैनन् । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा ल्याइएको स्वास्थ्य सेवामा सरकारी सहायतासम्बन्धी नीतिमा पनि अति अशक्तहरूका लागि केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन । वर्तमान सरकारले केही विरामीका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ, तर यो निर्णयमा पनि सबैलाई समावेश गरी अति अशक्तहरूलाई छुटाइएको छ ।