काठमाडौं । सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाटा चुलिदै गएर सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको भन्दै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतकाअनुसार
त्यसैगरी नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको विधानमा चौथो संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसले संघीय संरचनामा जान सहज हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको दोश्रो संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, निलगिरी जलविद्युत् आयोजना, शिवम् सिमेण्ट उद्योग र ढाडखोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु र प्रदेश प्रमुखहरुको मुख्य मन्त्री लगायत सबैको मर्यादा क्रम निर्धारण पनि गरेको छ ।
