केन्द्रबाट प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि ३० कर्मचारी

  • 1
    Share
केन्द्रबाट प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि ३० कर्मचारी

काठमाडौं – सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार शपथ लिएसँगै सरकारले ढिलो गरी प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन थालेको छ ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि भवन निश्चित भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले बल्लबल्ल आइतबारदेखि काम सुरु गरेको हो । दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक २१ गते आह्वान भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ कटिने कर्मचारीको टुंग्यो लाग्न सकेको छैन ।

आइतबार मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालय पुगेर प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदिन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएको प्रवक्ता भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव र महासचिव बीच सुरुमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ३० जना कर्मचारी पठाउने सहमति भएको छ ।

गौतमका अनुसार संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक प्रदेशमा तीनजनाका दरले काजमा कर्मचारी पठाउने छ भने बाँकी २७ जना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइनेछ ।

प्रदेश संसद सञ्चालनका लागि चाहिने तालिम तथा प्राविधिक सहयोग पनि संसद सचिवालयले गर्ने भएको छ । संसद सचिवालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रदेशमामा ४७ जना कर्मचारी चाहिने सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रदेशसभामा जाने कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकार आफैले गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा संघीय संसदको मातहत नरहने भएकाले प्रदेशसभा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको हो ।

समग्रमा सात प्रदेशमा तत्कालका लागि २१ जना संघीय संसद सचिवालयबाट तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १८९ जना कर्मचारी खटिने भएका छन् ।