सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला निर्णयहरु पत्रकार सम्ममेलनमार्फ सार्वजनिक गर्दै । तस्बिरः प्रदीप राज वन्त, रासस
काठमाडौँ, ७ चैत -सरकारले हतियार बिसाएर वार्ताको टेबलमा आउन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संवादका निम्ति सरकार सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो ।
विप्लब समूह भनेर चिनिने नेकपालाई दबाउने सरकारको नीति हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले बमबारुदसँगै सम्पूर्ण हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक असन्तुष्टि समाधानका निम्ति वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो ।
“हतियार कुनै समस्याको समाधान होइन, बुद्धभूमि नेपालमा अब अशान्ति र हिंसा होइन शान्तिको खाँचो छ,” दशवर्षे द्वन्द्वको पीडा भोगेका शान्तिप्रेमी नेपालीले देशलाई प्रगतिपथमा अग्रसर गराउन चाहेको यथार्थ सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
कुनै पनि नेपालीले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ फर्केको हेर्न नचाहेको, राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न बलको प्रयोगलाई अस्वीकार गरेको र निर्दोष व्यक्तिको हत्या तथा गैरकानुनी चन्दा असूली सधैँसधैँका निम्ति अन्त्य हुनुपर्ने जनअभिमतप्रति उहाँको लक्ष्य थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बारेको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मन्त्री बाँस्कोटाले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, परिस्थितिको विश्लेषण, देशको राष्ट्रियता सुदृढ तुल्याउनेलगायत विषय नै उक्त नीतिमा समेटिएका बताउनुभयो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन र विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा धेरैभन्दा धेरै समय बिताउने तथा अधिक खर्च गराउने लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट सक्रिय सहभागिता हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु :
• जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी विधेयक तर्जमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
• प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
• कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि १९ राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• सोलु कोरिडोर १३२ के. भी. प्रशारणलाइनका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
• गोरखा दरबार हेरचार कार्यालय तथा संग्रहालय, गोरखा, नुवाकोट दरबार हेरचार कार्यालय तथा संग्रहालय नुवाकोट, मनकामना क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई संघ अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको छ।
• त्यस्तै पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई प्रदेश नं ५ अन्तर्गत र शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटलाई प्रदेश नं ३ अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा तथा भवन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
• चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा श्री केशव भट्टराईलाई मनोनयन गरिएको छ।
• स्वास्थ्य विमा नियमावली, २०५५ स्वीकृत गरिएको छ।
• चिकित्सकीय कानुनी (मेडिको लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• पत्रकार निकोप स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७४, स्वीकृत गरिएको छ।
• एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने बारेको सुचना प्रकाशन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।
• औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• कर्जा सुरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• नेपाल पत्रकार महासंघ (चौथो संशोधन) विधान, २०७३ स्वीकृत गरिएको छ।
• शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
• विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
