काठमाडौं, माघ ४ – सबैको मुखमा झुण्डिसकेको छ–अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । अर्थात सिंहदरबारबाट पाइने सबै अधिकार आफ्नै गाउँठाउँबाट पाइन्छ । राजधानी त परको कुरा, जिल्ला सदरमुकाम पनि धाउनु पर्दैन ।
स्थानीय तहको चुनावपछि ससाना कामका लागि सदरमुकाम या काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता बिस्तारै हट्दैछ पनि । अहिले स्थानीय तहले सबै अधिकार प्रयोग गर्न नथाले पनि ढिलोचाँडो नागरिकका आधारभूत काम आफ्नै गाउँठाउँबाटै हुन थाल्छ । संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कामको लागि राजधानी या केन्द्र पुग्न पर्दैन । तर आफूले भनेको ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएन भनेर ठाउँठाउँमा बिरोध भैरहेको छ ।
प्रदेशको राजधानी नजिक या टाढा हुँदा नागरिकलाई खासै फरक नपर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ बताउनुहुन्छ । ‘कर तिर्नेदेखि नागरिकताको सिफारिस बनाउनेसम्मका कुनै पनि कामको लागि राजधानी पुग्नुपर्दैन, सबै सेवा र सुविधा स्थानीय तहबाटै हुन्छ’ तामाङले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘प्रदेशको राजधानी नजिक या टाढा हुनुले सामान्य नागरिकलाई फरक पार्दैन ।’
संविधानले नै स्थानीय तहका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशको राजधानी हुनु प्रतिष्ठाको विषय मात्र हो । राजधानी भएपछि मन्त्रालय, प्रदेश संसद भवन, प्रदेशका मन्त्रीको निवास, सभामुखको निवास लगायत अरु सरकारी कार्यालय हुन्छन् । घरजग्गाको भाउ पनि बढ्छ ।
प्रदेशको राजधानीमा घर छ भनेर मख्ख पर्न पाइन्छ । राजधानीले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै फरक पार्ने हो, स्थानीय बासिन्दाले पाउने सेवा सुविधामा कुनै असर पार्दैन ।
संविधानमा भएको यो व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ प्रदेश राजधानीमा सरकारी कार्यालय हुन्छन् । मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सुरक्षा प्रमुख बस्छन् । स्थानीय तह र केन्द्रबिच समन्वय गर्छन् । तर स्थानीय बासिन्दालाई सेवा सुविधा दिने काम प्रदेश राजधानीबाट नभएर स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।
आफैले संविधान बनाएका नेताहरुलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ । तर पछि प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोक्नै बाँकी नै छ भनेर नागरिकलाई सम्झाउनुपर्ने नेताहरु समेत आगोमा घिउ थप्न लागेका छन् ।– उज्ज्यालो अनलाइनबाट