-मिलन धरेल-
वयस्क मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा व्यवसाय मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारकर्मीहरुका लागि एक प्रमुख सरोकारको क्षेत्रको रुपमा आएको छ ।
विगत १८ बर्ष यता नेपालमा शुरु भएको रात्रीकालिन मनोरञ्जन व्यवसायका महिला श्रमिकहरुको सरोकार र संरक्षणको सवालमा २०६५ मा सवोच्च अदालतबाट विशेष निर्देशिका सहितको निर्णय जारी भएको अवस्थामा पनि मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायका श्रमिकहरुको संरक्षण पर्याप्त हुन नसकेको नागरिक संगठनहरुको निश्कर्ष रहेको छ । अनुगमन तथा कारबाही समितिको व्यवस्था गरिएको भए पनि ढिलो मात्र गरी सक्रियतामा देखिएको अनुगमन तथा कार्वाही समितिले मनोरन्जन व्यवसायमा अनुगमन गरे पनि कारबाही तथा अनुगमनका विधिवत व्यवस्थाहरु लागु गर्न सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय तथा स्थानीय विकेन्द्रीत शासनप्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालिन एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएका संयन्त्रहरु पनि निश्क्रिय र अन्यौलतामा रहेको अवस्थामा मनोरन्जन तथा सत्कार क्षेत्रका श्रमिकहरुको संरक्षण र सरोकारका राज्यको नितिगत सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था थियो ।
२०७५ असोज ३ गते सम्ममा पारित भइ लागु भएका मौलिक हक सम्बन्धि ऐन कानुन, २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी फौज्दारी तथा देवानी अपराध संहिता तथा श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले मनोरञ्जन तथा सत्कार श्रमिकहरुलाई पनि विभिन्न कोणबाट सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ ।
यस लेखमा मनोरञ्जन तथा सत्कार श्रमिकहरुका सवालमा विद्यमान कानुनी ब्यबस्थाहरुले गरेको सम्बोधनलाई समालोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
करिब ६० हजार श्रमिकहरु संलग्न रहेको र १५ सय भन्दा बढी व्यवसायहरु सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायको व्यवस्थित र अद्यावधिक तथ्यांक रहेको पाइदैन । यसको कारण आधाभन्दा बढी व्यवसायहरु बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको, श्रमिकहरुको व्यवस्थित तथ्यांक नराखिनु तथा यस व्यवसायकोबारेमा स्पष्ट परिभाषा र वर्गिकरण नहुनु रहेको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायमा श्रम सम्बन्धका सवालहरुलाई मुलत ६ वटा सवालहरुमा हेर्न सकिन्छ: श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापनको सवाल, बालश्रमको सवाल, यौन हिंसाको सवाल, मानव बेचबिखन तथा जबर्जस्ती श्रमको सवाल, व्यवसायको कानुनी नियमनको सवाल र सामाजिक लान्छनाको सवाल ।
श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापनको सवालमा मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायका श्रमिकहरुको सन्दर्भमा न्युनतम श्रम मापदण्ड लागु भएको पाइदैन ।
स्वतन्त्रता अभियान तथा अन्य संस्थाहरुले (२०७४) मा ५ सय ४ जना श्रमिकहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार ९५ प्रतिशत श्रमिकले नियुक्तीपत्र पाएका छैनन् , २८ प्रतिशतलाई परिचयपत्र दिइएको छैन, ६७.५ प्रतिशतले आफ्नै खर्चमा कार्यथलोका लागि तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्दछ, ३४ प्रतिशतको कार्यघण्टा र समय तोकिएको छैन, ९६ प्रतिशतले साप्ताहिक बिदा पाएका छैनन्, ४८ प्रतिशत श्रमिकको तलब मासिक ४ देखि ८ हजार र केवल २६ प्रतिशतको मात्र मासिक तलब १० हजार भन्दा माथी तय गरिएको छ र ८ प्रतिशत श्रमिकहरुमात्र श्रमिक सँगठनमा आवद्ध छन् ।
नेपालको संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालको विद्यमान श्रम ऐन (२०७४) र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका श्रमिकका आधारभुत अधिकार सम्बन्धि महासन्धिहरुका आधारमा हेर्ने हो भने माथी उल्लेखित अवस्था यी सबै नियम र ऐनको व्यवस्था विपरित छन् र मानव अधिकार तथा श्रमिक अधिकारको गम्भिर हनन्को रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३४ श्रमको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, र उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राज्यका निति अन्तर्गत धारा ५१ (झ) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने राज्यको निति कायम गरिएको छ ।
नेपालको श्रम ऐन (२०७४) ले रोजगारदाताको लागि बौद्दिक वा शारिरिक काम गर्न लगाइएको कुनै पनि ब्यक्ति श्रमिक रहने तथा श्रम ऐनका व्यवस्थाहरु न्युनतम मापदण्डको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले आठ घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र रोजगारादाताहरु अनिवार्य रुपमा सुचिकृत हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकहरुको न्युनतम ज्याला मासिक १३ हजार ४ सय पचास कायम गरेको छ ।
नेपालको रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन २०७५ ले रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई बिनाकारण रोजगारबाट हटाउन नपाइने (दफा ७.१) र रोजगार सम्बन्धि कसुर भएमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले उजुरी सुनवाइ गर्ने (दफा २४) व्यवस्था गरेको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार श्रमिकहरुको वर्तमान अवस्थालाई श्रम ऐनका प्रावधानहरुबाट विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरु न्युनतम ज्याला, अनिवार्य नियुक्तीपत्र, ८ घण्टा काम लगायतका अधिकारहरु उल्लंघन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायमा देखिएको अर्को प्रमुख सवाल भनेको बालश्रमको प्रयोग हो । मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायमा श्रमिकको कार्यदक्षता र सिप भन्दा पनि यौवन, उमेर र सौन्दर्यलाई बढी ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।
स्वतन्त्रता अभियान तथा संस्थाहरुले गरेको २०७४ को अध्ययन अनुसार व्यवसायीहरुले किशोरीहरुलाई बढी श्रममा लगाउने गरेको पाइन्छ । ८८ प्रतिशत श्रमिकहरु १८ देखि ३५ बर्ष उमेर समुहका छन् । विद्यमान उमेर समुहका आधारमा १० प्रतिशत श्रमिकहरु १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका छन् भने २८ प्रतिशत श्रमिकहरुले यस पेशामा १८ बर्ष भन्दा कम उमेरमा नै संलग्न भएको बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपुर्ण श्रममा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन (२०५६)ले १६ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपुर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको अनुसुचीमा होटल तथा रेस्टुरेण्टलाई जोखिमपुर्ण व्यवसायको सुचिमा राखेको छ । नेपाल सरकारले यही असोज २०७५ मा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बालबालिकासम्बन्धि ऐन २०७५ ले दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिकाविरुद्धको कसुर अन्तर्गत बयस्कहरुका लागि खोलिएको डान्स बार तथा मनोरञ्जनस्थलहरुमा बालबालिकालाई प्रवेश गराउने तथा प्रयोग गर्ने कार्य समेतलाई उल्लेख गरेको छ ।
उक्त ऐन अनुसार बालबालिकाविरुद्धको कसुर सरकारवादी मुद्दा हुने र यस्तो कसुर गर्नेलाई ५० हजार सम्म जरिवाना र एक बर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै पिडित बालबालिकालाई जरिवानाभन्दा कम नहुने गरी कसुरदारबाट क्षतिपुर्ती भराउने व्यवस्था गरेको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार श्रमिकहरुको सवालमा देखिएको अर्को महत्वपुर्ण सरोकार भनेको मानव बेचबिखन तथा जबर्जस्ती श्रमको सरोकार हो । नेपालको मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण र सजाय गर्ने ऐन (२०६४) को परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई गलत सुचना दिएर, अन्यौंल वा भ्रममा पारेर र बाध्यात्मक परिस्थितीको फाइदा उठाएर र कतिपय अवस्थामा जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर आफ्नै स्थायी थातथलोबाट अन्तै लगि श्रम तथा यौन शोषणका कार्यमा प्रयोग गरेको र कतिपय अवस्थामा वेश्यावृत्तीमा प्रयोग गरेको देख्न सकिने अवस्था रहेकोले मानव बेचबिखनका अभ्यासहरु देख्न सकिन्छ । विद्यमान मानव ओसार पसार तथा बेचबिखन ऐनले पीडितको विशेष संरक्षण, निरन्तर सुनवाई तथा प्रमाणको भार अभियुक्तलाई जिम्मेवार बनाएको छ । पीडितहरुले क्षतिपुर्ती तथा सरकारबाट विशेष राहत सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा देखिएको जबर्जस्ती श्रमको सवाललाई संविधान तथा श्रम ऐन दुबैले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ । मुलुकी फौज्दारी अपराध संहिताले जबर्जस्ती तथा दासत्व देखिने श्रम अभ्यासलाई निषेधित तथा दण्डनीय बनाएको छ भने यस्ता अपराधहरु सरकारवादी मुद्धाको रुपमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार श्रमिकहरुको सन्दर्भमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या भनेको व्यवसायीक यौन शोषणको सवाल हो । क्याप नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान तथा संस्थाहरुले गरेको अध्ययन (२०७४) अनुसार ६३ प्रतिशत श्रमिकहरु यहाँ हुने दुव्र्यवहारका कारण यो पेशा ठिक नभएको बताउँछन् । करिब १० प्रतिशत श्रमिकहरुले यौन शोषण भएको बताए पनि अधिकांश श्रमिकहरुले ग्राहकहरुबाट यौन हैरानी भोग्नपरेको बताएका छन् । गेष्ट हाउस, खाजा घर तथा मसाज पार्लरका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले भने अन्यले भन्दा बढी यौन शोषणको जोखिमता सामना गर्न परेको बताएका छन् ।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले यौन शोषण, दुव्र्यवहार तथा यौन हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको मुलुकी फौज्दारी अपराध संहिताले ले दफा १२१ मा अश्लिल सामाग्रीहरुको उत्पादन, सञ्चय, वितरण तथा विक्री र प्रचार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने परिच्छेद १८ मा जबर्जस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार, तथा बाल यौन दुरुपयोगलाई अपराधको रुपमा मानी निषेध र दण्डनीय बनाएको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवामा देखिएको अर्को प्रमुख सवाल भनेको व्यवसायको दर्ता तथा कानुनी नियमन हो । मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवाका व्यवसायको कानुनी अवस्था नै शंकास्पद रहेको छ । आधा भन्दा बढी संख्यामा सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यवसायहरु दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका छन् । व्यवसाय दर्ता गर्दा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक उत्पादन तथा सेवाहरुको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरुको ब्यक्तिगत विवरण तथा कामदार सुचि सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध नगराएको र आवश्यक समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने देखिन्छ ।
नेपालका विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार राज्यका निकायमा जानकारी नदिइ तथा दर्ता नरी कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइदैन । राज्यले तोकेको अधिकतम भन्दा बढी सेवा तथा बस्तुको विक्री दरहरु प्रयोग गर्न पाइदैन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ । उक्त ऐनमा स्थानीय तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु (दफा ११, २ च), स्थानीय बजारको नियमन र अनुगमन तथा ब्यबस्थापन (दफा ११, २ ञ), स्थानीय तहमा रहेका रोजगार, बेरोजगार ब्यक्तिहरुको तथ्यांक संलकन र व्यवस्थापन (दफा ११ २ थ) गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नपर्ने (दफा १०) र प्रत्येक रोजगार सेवाकेन्द्रले आफ्नाे स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाताको विवरण संकलन र अद्यावधिक राख्नपर्ने (दफा १३) व्यवस्था गरेको छ ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार श्रमिकहरुको सवालमा देखिएको अर्को प्रमुख सवाल भनेको सामाजिक लाञ्छनाको सवाल हो । यस पेशामा कार्यरत श्रमिकहरुप्रति आमरुपमा रहेको नकारात्मक दृष्टिकोण, यौनकर्मीको रुपमा चित्रण गरिने प्रवृत्ती, एकल महिलाहरुको संलग्नता, रात्रीकालिन ब्यबशायका कारण भोग्नुपर्ने हैरानी र डेरा समेत नपाइने अवस्था टड्कारो सवाल बनेको छ । २०७४ मा गरिएको अध्ययन अनुसार ७२ प्रतिशत श्रमिकसँग परिचयपत्र छ, तर सोही परिचयपत्रका कारण प्रहरी निकायबाटै रातीको समयमा यात्रा गर्दा हैरानी भोग्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको श्रमिकहरुले बताएका छन् । राती घर फर्कने यातायातको सुविधा प्राप्त भए पनि अन्तिममा घर पर्ने महिलाले यातायात चाकलबाटै यौन हैरानी र दुव्र्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था छ । साना बालबालिका भएका महिलाहरुको हकमा बालबालिकाको लागि स्याहार केन्द्र उपलब्ध नहुँदा उनीहरुका बालबालिका थप जोखिममा परेका घट्नाहरु प्रशस्तै छन् । २२ प्रतिशत श्रमिकहरु मनोरञ्जन व्यवशाय मर्यादित श्रम बनाउन सकिने र रोजगारीको क्षेत्र हुन सक्ने मान्दछन् । यस्ता व्यवहारहरु संविधान विपरित छन् ।
नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, र धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता को ब्यबस्था गरेको छ । सोही धारामा तर श्रम प्रति अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी गरिने पेशा व्यवसायलाई प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बनेका अपराध पिडित संरक्षण ऐन २०७५ ले अपराध पिडितहरुको लागि पिडित सहायता कोष (दफा २ घ), पिडित संरक्षण सुझाव समिति (दफा ४४), अन्तरिम तथा वैकल्पिक क्षतिपुर्तीको व्यवस्था (दफा २९ र ३०) पनि गरेको छ ।
अबको मार्ग चित्र के हो ?
माथी उल्लेख गरिएका प्रसँग तथा तथ्यहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालमा मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायका श्रमिकहरुको संरक्षण, यस क्षेत्रमा श्रमिकप्रति हुने यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम तथा अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रण र सजायका लागि तथा बालश्रम तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण र सजा गर्न संघीय स्तरमा विभिन्न ऐन कानुनहरु निर्माण भएको देख्न सकिन्छ ।
ऐन कानुन निर्माण हुनु आफैमा सुखद पक्ष भए पनि त्यतीमात्र पर्याप्त होइन । ऐन कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण सवाल र सरोकार हो । तसर्थ अबको कार्यक्रमहरु उल्लेखित ऐन तथा कानुनहरुको कार्यान्वयन, स्थानीयकरण र संघीय व्यवस्था अनुरुप प्रदेश तहमा नियम निर्माण र कार्यान्वयन तर्फ लक्षित हुन जरुरी छ ।
यसका लागि स्थानीय तहका सरकारहरुलाई यस सवाललाई सम्बोधन गर्न उनीहरुको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र दायित्वका बारेमा जानकारी एवं प्रशिक्षित गर्ने एवं आवश्यक निति निर्माणका लागि सहायताका व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
श्रम कार्यालयहरुलाई यस क्षेत्रमा श्रम अनुगमन तथा श्रम कसुर अन्तर्गत आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिचालन गरिनु पर्दछ । नेपाल प्रहरीका निकाय सरकारी वकिल तथा न्यायकर्मीहरुलाई यस क्षेत्रमा भएका फौज्दारी कसुरहरुको पहिचान गर्न, कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडित प्रभावितलाई न्यायमा पहुँचको सहजीकरण गर्न परिचालन गरिनुपर्दछ ।
व्यवसायी तथा श्रमिकहरुमाझ विद्यमान नियम कानुनमा भएका सकारात्मक पक्ष तथा व्यवहारहरुको बारेमा जानकारी सचेतना तथा जिम्मेवारपुर्ण पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रशिक्षित एवम् प्रेरित गरिनुपर्दछ । (लेखक धरेल स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
यो सामाग्री चेतना अभिवृद्धि केन्द्र (क्याप) नेपालको म्यागेजीन संकल्पबाट लिएका हौं ।
