आर्थिक सहायतामा छानबिन माग, फेरि थपियो ३४५ जनाको सूची

आर्थिक सहायतामा छानबिन माग, फेरि थपियो ३४५ जनाको सूची

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। गृहको लेखा शाखाका कर्मचारीले मनपर्दी रूपमा सहायता वितरण भइरहेको दाबीसहित छानबिन माग गरेका हुन्।

‘नपाउनुपर्ने धेरै व्यक्तिले सहायता पाइरहेका छन्, यो स्वाभाविक होइन, तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ’, आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आइरहेका एक कर्मचारीले भने। उनका अनुसार आर्थिक सहायता माग गर्दै निवेदन दिन विभिन्न समूह नै सक्रिय छन्। ‘केही यस्ता व्यक्ति छन्, जो एक दुई वर्षदेखि सधैंजसो आर्थिक सहायताका माग गर्दै धाइरहेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने।

थप आर्थिक सहायताबापत रकम वितरण गर्न गृहमा पैसा छैन तर सरकारले पछिल्लोपटक पुनः ३ सय ४५ जनाको सूची पठाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पुस १३ को निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्रीले ३ सय ४५ जनालाई रकम दिन गृहमा पत्र पठाएका हुन्।

लेखा शाखाले ती व्यक्तिका लागि ६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गर्दै अर्थमा पत्राचार गरेको छ। अर्थबाट रकम नआउँदासम्म आर्थिक सहायता वितरण गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

गृहको लेखा शाखाका कर्मचारीले मनपर्दी रूपमा सहायता वितरण भइरहेको दाबीसहित छानबिन माग गरेका हुन्।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले गरिब विपन्नका लागि आर्थिक सहायता वितरण भएको दाबी गरे। उनले कुनै त्रुटि भएको भए सच्याउन सकिने बताए।

सरकारले पछिल्लो समय बाँडेको आर्थिक सहायता बढी विवादित हुँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता वितरणका लागि तयार बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइने र प्रधानमन्त्रीको स्वकीय तथा निजी सचिवालयबाट आर्थिक सहायता पाउनेको नाम थपिने गरेको छ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयको लेखा शाखामा दाङ, घोराहीका १६ वर्षीय अभिषेक पाण्डे एक लाख रुपैयाँ लिन भन्दै पुगे। कर्मचारीले के भएको हो भनेर सोधपुछ गर्दा उनले आफूलाई केही नभएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका आफ्ना मामाले नै पैसा मिलाइदिएकाले लिन आएको बताए। यो विषयले कर्मचारीबीच ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीले आफ्ना आफन्तलाई पैसा मिलाएर त्यसबापत कमिसन खाने गरेको गृहका कर्मचारीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ, केही नभएका व्यक्तिलाई पैसा दिलाएर कमिसन खाएको पाइएको छ’, गृहका कर्मचारीले भने।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सचिवसमेत रहेका उपसचिव बद्री तिवारीले मात्रै दर्जनौं व्यक्तिलाई रकम दिलाउने निर्णय गर्दै भुक्तानीका लागि पठाउने गरेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत यमप्रसाद तिवारीले यस कार्यमा सहयोग गरिरहेकाले दुवै जनामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गृहका कर्मचारीले गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत पुस १३ को निर्णयअनुसार डा। तुलसी गिरीले सबैभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् भने डडेलधुराका दत्तबहादुर मल्ल र नवलपरासीका अर्जुन बस्ताकोटीले सात लाख पाएका छन्।

यसैगरी गोरखाका कृष्णकाजी श्रेष्ठ, दैलेखका हस्तराज अधिकारी, भक्तपुरका रुक्मिणी पोखरेल र रुकुमका जनकबहादुर विकले पाँच पाँच लाख पाएका छन्।  अाजकाे अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

यसैगरी तीन लाख पाउनेमा डोटीका जहरसिंह बोगटी, डडेलधुराका तीर्थसिंह मडै, कञ्चनपुरका प्रवीन पन्त, डडेलधुराका प्रकाशबहादुर साहु, चितवनका परीक्षतराज पाण्डे छन्। यसैगरी एक लाख र दुई लाख पाउने सयौं जना छन्।