काठमाडौँ, १८ फागुन – अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्न तयार भएको विधेयकको विरोध हुन थालेको छ । दूध, माछा र माहुरीपालनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनाको विरोध हुन थालेको हो ।
गत आइतबारबाट प्रतिनिधिसभामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा सरोकारवाला निकायले विरोध गर्न थालेका हुन् । काठमाडौँमा आज आयोजना गरिएको सरोकारवालाको छलफलमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था तथा सरोकारवाला व्यवसायीले दूध, माछा र मौरीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई मार्गप्रशस्त गर्न खोजिए यस क्षेत्रमा संलग्न २० लाख नेपाली बेरोजगार हुने धारणा राखेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा अण्डा, दोस्रो वर्षमा माछा र तेस्रो वर्ष दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । हाल अण्डाबाहेक माछा र दूधमा नेपाल परनिर्भर छ । हाल पाँच लाख मेट्रिक टन दूध अपुग छ भने झन्डै वार्षिक जिउँदो र मरेको माछाको आयात रु एक अर्ब छ । निजी क्षेत्रको डेरी उद्योग एशोसिएशन तथा सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थानले पशुपालन, माछा र माहुरीपालनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
दुग्ध विकास संस्थानका कामु महाप्रबन्धक ईश्वरी न्यौपानेले सरोकारवाला निकायबाट पेश भएको मस्यौदा विधेयकलाई व्यापक तोडमोड गरी घुमाउरो तरिकाले सदनमा पेश भएको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी लगानीलाई धरासायी पार्ने गरी सदनमा पेस भएको सो विधेयक कानून बनेमा साना किसान, दुग्ध व्यवसायी, दुग्ध सहकारी संस्था र सिङ्गो दुग्ध विकास संस्थान धरापमा पर्ने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ३० लाख र दुई हजार दुग्ध सहकारी संस्था छन् ।
छलफलमा डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले कृषि मन्त्रालयको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी सदनमा पेश भएको सो विधेयक बदनियतपूर्ण ढङ्गले अघि बढेको बताउनुभयो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलब शून्य पाँच प्रतिशत छ भने दूध व्यवसायको करीब नौ प्रतिशत छ । दूध बिक्रीबाट दैनिक रु तीन करोड ५० लाख गाउँमा पुग्छ । ग्रामीण जनताको दैनिक जीवन गुजाराको मेरुदण्ड पशुपालन हो ।
दुग्ध विकास संस्थानका सदस्य सीताकाजी श्रेष्ठले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै विधेयक पास भएमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नुभयो । नेपाल डेरी सङ्घका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले एकातिर सरकार विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा पशुपालन गर्न आउ पनि भन्ने अर्कातिरबाट स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याउन खोज्नु आश्चर्य भएको बताउनुभयो ।
नेपालमा चार लाख ५० हजार व्यक्तिले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक ४९ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्छन् । विधेयक पास भएमा ‘अमुल’ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजारमा लगानी भएको रु २० अर्ब डुब्ने अनुमान गरिएको छ ।
