राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनमा दुई पार्टीबीचको भागबण्डा बारे गृहकार्य गर्न बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदल सहमति नजिक पुगेको उक्त कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
मतदाताको संख्या र सम्भावनाको विश्लेषणपछि बाँटफाँटबारे एउटा निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र अबको तीन दिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक-फरक दलको हुने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारमा संयुक्त रुपले जानेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्।
पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णयअनुसार दुई पार्टी बीचको भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको सिट संख्यालाई लगभग टुंग्याएको जनाएको छ।
कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने “कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्ना सबै कुराहरु विस्तृत रुपमा राख्नुभयो र एक अर्काका कुरा पनि सुन्नुभयो अव हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार भएका छौं । तीन गते बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा बारेको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।
एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई पनि सिट दिने र दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुग्ने प्रदेशमा बराबरीकै हाराहारीमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बहुमतीय सिट बाँड्न कार्यदल तयार भएको बताइएको छ।
एकल संक्रमणीय प्रणालीमा पनि जित्न सक्ने ठाँउका आधारमा दुई पार्टीबाट उम्मेद्वार दिने समझदारी बनेको कार्यदलका कतिपय सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको गठनबारे भइरहेका छलफलको जानकारी दिदैँ कार्यलदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने “मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख अनि समितिहरुमा सिट बाँटफाँटको मुख्य आधार ६०-४० नै हुन्छ । एउटा पार्टीको मुख्यमन्त्री, अर्को पार्टीको सभामुख हुने गरी छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनौँ।”
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत देखिएको छ। ती दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ।
प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्ने र ती प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीका लागि २-२ सिट बाँड्ने सम्भावना रहेको केही नेताले बताएका छन्।
यसैबीचमा कार्यदल सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्।
