नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो। सरकार र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि पनि माघ २४ गते निर्वाचन गर्ने मिति तय गरी यसको आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
तर, संविधानको मर्म बमोजिम संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य पूरा गर्न भने राज्यको तत्परता अझै देखिएको छैन। जसकोे कारण निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरेपनि संघीयताको अभ्यासका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा थप विवाद र उल्झन बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय संरचनामा मुलुक अघि बढाउन प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले करिब २ महिना अघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो।
विभिन्न मन्त्रालय तथा संसद सचिवालयका प्रतिनिधिसहित १७ जना सहसचिव सदस्य रहेको उक्त समितिले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन सम्बन्धी १५ बुँदे कार्ययोजना बनाएर छलफल सुरु गरेको थियो।
समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार, विगत २ महिनाको अवधिमा चार पटक समितिको बैठक बसपनि कर्मचारी समायोेजना नियमावली तर्जुमा गर्ने विषयमा बाहेक अन्य कुनै पनि बुँदामा औेपचारिक छलफल हुन सकेन।
संघीय संरचनामा कर्मचारीको समायोजना ऐन व्यवस्थित गर्ने विषयमा नियमावली तयार पार्न भएको छलफलमा समग्र प्रशासन यन्त्रकोे उचित व्यवस्थापन भन्दा पनि समितिका सदसस्यहरुले आफ्नो स्वार्थ समूहकोे हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले राय सुझाव दिएपनि नियमावली टुंगो लगाउन नसकेकोे त्यी सदस्यले बताए।
‘फलस्वरुप उक्त समितिको राय सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी नियमावली पारित गर्न गराउन सकिएन र अहिले सरकारले कार्यकारी आदेशका भरमा अन्तरिम कालका लागि कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरिरहेको छ,’ त्यी सदस्यले भने।
सचिव बराल नेतृत्वकोे समितिले तय गरेको कार्ययोजना अनुसार, पहिलो बुँदामा प्रदेशको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि प्रशासकीय प्रमुख (प्रमुख सचिव) तोक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन्।
कार्यविधिकोे दोेस्रो बुँदामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, कार्यविधि तयार भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले प्रदेश प्रमुख अहिलेसम्म पनि तोक्न सकेको छैन।
तेस्रो बुँदामा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धमा प्रदेशसभाबाट निर्णय नभएसम्का लागि प्रदेशको कार्य संचालनका लागि स्थान तोक्न सहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहको कारण देखिएको जनदबाबले गर्दा सरकारले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन्।
त्यसैगरी चौथो बुँदामा संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको नाम, संख्या र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन।
एकातिर निर्वाचन आयोग र सत्ता बाहिर रहेका दलहरुको दबाबमा सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुखहरुकोे नियुक्ति गर्नु पर्ने अर्कोे तर्फ सरकारले गठन गरेको समितिले प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषदकोे सचिवालय र प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गर्न आवश्यक अन्तरिम संगठन संरचना, दरबन्दीको खाका तयारी गरी कर्मचारी व्यवस्थापन समयमा गर्न नसक्नुले पनि आगामी दिनमा थप समस्या बल्झिँदैे छ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्बन्धीत प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल उनीहरु कार्यरत रहेकै प्रदेश अन्र्तगतका निकायमा खटाउन सकिए पनि नयाँ संरचनाकोे रुपमा स्थापित हुन लागेका प्रदेश व्यवस्थापिकामा भने कर्मचारी व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने कुनै टुंगोे नलाग्दा पनि तत्काल प्रदेशसभा व्यवस्थापिकाको काम प्रभावित हुने स्थिति रहेको छ।
संविधान जारी भएपछि सुरुका दिनमा संघीय संसदमा रहेका केही पदाधिकारीहरुले प्रदेशसभाकोे कर्मचारी व्यवस्थापनमा चासो देखाएका थिए। तर, सरकारले त्यसबारे कुनै सोधखोेज नगरेपछि अहिले प्रदेशसभा व्यवस्थापिका संघीय संसद सचिवालय मातहतमा नपर्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापन कार्यबाट हात झिकेको छ।
सरकारले प्रदेशसभा व्यवस्थापिकामा कति कर्मचारी चाहिन्छन भन्ने समेत अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरी तथ्यांक तयार पार्न सकेको छैन।
हालको व्यवस्थापिका संसदले केही समयअघि तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा प्रति प्रदेश सरदर कम्तिमा ४७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद सचिवालयसँग कुनै परामर्श नगरी आफैले प्रदेशसभामा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउने तयारी गरिरहको स्रोतले बतायो।
व्यवस्थापिका संसदको अनुभव नभएका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालय संचालनमा कठिनाई हुने स्थितिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले संघीय संसदमा कायम रहेकोे ३ सय ५० दरबन्दी विगतका दिनमा एउटा सदनको कारबाहीका लागि तय गरिएको बताउँदै अब राष्ट्रियसभा संचालनमा १०० जना नपुग हुने अवस्थामा प्रदेशमा खटिन नसकिने बताउँछन्।
संसद सचिवालयका अर्का अधिकारीले आफूहरुले प्रदेशसभा व्यवस्थापकिाका कर्मचारीलाई संसदीय काम कारबाहीबारे संक्षिप्त तालिम दिनेगरी प्रति प्रदेशमा केही दिनका लागि ४ देखि ६ जनासम्म उपलब्ध गराउन सक्ने भएपनि यसबारे सरकारसँग कुनै परामर्श नभएको बताए।
