काठमाडौँ, २३ माघ । सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको करिब डेढ महिनापछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको हो । संसद् अधिवेशन नभएको तथा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको थियो । जारी अध्यादेश तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद् अधिवेशन नभएको समयमा जारी अध्यादेश त्यसपछि सुरु हुने अधिवेशनमा बढीमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसदको चालु अधिवेशन पुस ११ गतेबाट सुरु भएको हो । ढिलामा फागुन ११ भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया भने अध्यादेश अनुसार नै सुरु भई हाल चरणबद्ध रुपमा भइरहेको छ । समायोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले समायोजन प्रक्रिया जारी राखेको छ । सरकारका सचिव र सहसचिवको समायोजनको निर्णयका लागि समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । उपसचिवको समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । सरकारले यसअघि अध्यादेशकै व्यहोरा अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सरकारले थप नयाँ व्यवस्था पनि थप गर्न सक्नेछ ।
सरकारले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप गरेको छ । यस्तै, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको हकमा पनि दुई ग्रेड थपकै व्यवस्था गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० सम्मका लागि सरकारले खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप गरी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ । समितिले कर्मचारीलाई विवरण अद्यावधिक गर्ने समय दिएको छ । विवरण अनुसार समायोजन हुन चाहनेलाई तह रोज्ने अवसर दिएको थियो । कर्मचारीले विवरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका आधारमा रोज्न दिएको थियो ।
समायोजनमा पदको ज्येष्ठता, कार्यरतभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता तथा उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिएको छ । यी प्रावधान पनि अध्यादेशकै निरन्तरता हुन् ।
समायोजन हुँदा प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भने नेपाल सरकारको निजामति सेवाकै हुनेछ । समायोजन हुँदा पदपूर्ति हुन नसकेमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउनेछन् । समायोजन हुने कर्मचारी बाटाको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा हाजिर हुनुपर्नेछ तर विशेष अवस्थामा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
विधेयक पारितपछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश खारेज हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयक पारितपछि राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाले समेत पारित गरेको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
