काठमाडौँ, ७ माघ । संवैधानिक परिषद्ले पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरिएको हो । आयोगका सदस्यहरू भने सिफारिस हुन बाँकी छ । यस्तै, अन्य तीन आयोगको नेतृत्वसहित पदाधिकारी सिफारिस पनि आज भएन । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
स्वीजरल्याण्ड प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ बसेको परिषद् बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहित अन्य चार आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएमा सिफारिस अनुसार नियुक्ति हुनेछ ।
परिषदले पाँचवटै आयोगको अध्यक्षमात्र सिफारिस गरेको हो । ती आयोगका सदस्य र अन्य तीन आयोगमा सदस्य भने सिफारिस गरिएको छैन । अन्य आयोगहरुको सिफारिस क्रमशः गर्दैै लगिने संवैधानिक परिषद् सदस्य एवं राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । परिषद्ले आठ आयोगका पदाधिकारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाए पनि तीन आयोगमा भने अध्यक्ष तथा पदाधिकारी दुबै सिफारिस बाँकी छ ।
परिषद्को निर्णय अनुसार वित्त आयोगमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरिएको छ । यसअघि उहाँले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा समेत वित्त आयोग तत्काल गठनको माग भएको थियो । बैठकमा पु्स मसान्तभित्र वित्त आयोग गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
परिषदको निर्णय अनुसार पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ । सुवेदीलाई वित्त आयोगको नेतृत्व दिने चर्चा भए पनि समावेशी आयोगमा सिफारिस हुनुभएको हो । यस्तै, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी, र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारी सिफारिस हुनुभएको छ ।
सिफारिस अनुसार अब संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । सुनुवाइको प्रक्रिया सकिएपछि उहाँहरूको नियुक्ति हुनेछ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा भने नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनेछ । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद सचिवालयले भदौ ५ गते विभिन्न आठ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग थिए ।
पदाधिकारी पदपूर्तिका लागि बाँकी तीन आयोगमा अब आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग तथा दलित आयोग छन् । आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल छ वर्षको हुनेछ । ६५ वर्ष उमेरहदको अवस्थामा भने सो अगाडि नै पदाधिकारीको अवकाश हुनेछ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
